Headlines

Featured posts

न्याय मिळवणे हा विशेषाधिकार नव्हे तर संवैधानिक अधिकार; मुंबई हायकोर्टाचे निरिक्षण | BOMBAY HIGH COURT

रिअल इस्टेटमधील ग्राहकांच्या हिताची रक्षण करा, ‘महारेरा’ला ताकीद मुंबई, दि. २६ जुूलै, २०२५…

Courts

All
high_court
session_courts
supreme_court

न्याय मिळवणे हा विशेषाधिकार नव्हे तर संवैधानिक अधिकार; मुंबई हायकोर्टाचे निरिक्षण | BOMBAY HIGH COURT

रिअल इस्टेटमधील ग्राहकांच्या हिताची रक्षण करा, ‘महारेरा’ला ताकीद मुंबई, दि. २६ जुूलै, २०२५…

शिक्षकांनी विद्यार्थ्याला ओरडणे म्हणजे आत्महत्येस प्रवृत्त करणे नव्हे | सुप्रीम कोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्णय

शिक्षकांनी कोणत्याही विद्यार्थ्याला ओरडणे, हा संबंधित विद्यार्थ्याला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा…

गंभीर गुन्ह्यांच्या खटल्यातील विलंब जामीनाचा आधार नाही | High Court

– गंभीर गुन्ह्यांच्या खटल्यातील ‘विलंब’ हा जामीनाचा आधार नाही | उच्च न्यायालय. >> हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्वाळा >> सामूहिक बलात्कारातील आरोपीच्या सुटकेला नकार मुंबई – गंभीर व निर्घृण गुन्ह्यांत खटल्यातील विलंबाच्या आधारे जामीन मागू शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यातील नराधमाला झटका दिला. १५ वर्षांच्या मुलीवर सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप असलेल्या…

प्रोबेशनवर असतानाही प्रसूती रजेचा हक्क | MAT

– मॅटचा महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा. मुंबई – नोकरीत ‘प्रोबेशन’वर असतानाही प्रसूती रजा घेण्याचा महिला कर्मचाऱ्यांना हक्क आहे. ‘प्रोबेशन’ कालावधीत प्रसूती रजा नाकारली जाऊ शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल देत मॅटने महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. २०१५ मध्ये सहाय्यक वनसंरक्षक पदावर कार्यरत महिलेला प्रोबेशन कालावधीत प्रसूती रजा नाकारण्यात आली होती. राज्य सरकारचा तो आदेश…

न्याय मिळवणे हा विशेषाधिकार नव्हे तर संवैधानिक अधिकार; मुंबई हायकोर्टाचे निरिक्षण | BOMBAY HIGH COURT

रिअल इस्टेटमधील ग्राहकांच्या हिताची रक्षण करा, ‘महारेरा’ला ताकीद मुंबई, दि. २६ जुूलै, २०२५ – न्याय मिळवणे हा विशेषाधिकार नाही तर एक संवैधानिक अधिकार आहे. प्रक्रियात्मक स्पष्टता, भौतिक सुलभता आणि तांत्रिक आधार हे त्या अधिकाराचे मुख्य घटक आहेत, असे महत्वपूर्ण निरिक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘मयुर देसाई विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार’ प्रकरणात नोंदवले. याचवेळी ‘महारेरा’ प्राधिकरणाला रिअल इस्टेटमधील ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी…

काळ्या रंगावरुन, स्वयंपाकावरुन महिलेला टोमणे मारणे ‘छळ’ नाही | BOMBAY HIGH COURT

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय; आरोपी पतीची निर्दोष सुटका मुंबई, दि. २५ जुलै, २०२५ – महिलेला तिच्या काळ्या रंगावरुन तसेच स्वयंपाक बनवण्याच्या पद्धतीवरुन टोमणे मारणे याला घरगुती वाद म्हणता येईल. तथापि, अशाप्रकारे टोमणे मारण्याला ‘छळ’ म्हणता येणार नाही. त्यामुळे टोमणे मारण्याचे वर्तन हे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८अ (छळवणूक) आणि कलम ३०६ (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) या गुन्ह्याच्या…

वैवाहिक वादांमध्ये दोन महिने अटक करता येणार नाही | SUPREME COURT

सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल – IPC 498A च्या गैरवापराला चाप नवी दिल्ली, २२ जुलै २०२५ – भारतीय दंड संहितेतील ‘४९८-अ’ कलमाचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि वैवाहिक वादांमध्ये पती व पत्नी दोघांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. कलम ‘४९८-अ’ अन्वये गुन्हा दाखल केलेल्या प्रकरणांत अटक करण्यापूर्वी दोन महिन्यांचा ‘कूलिंग-ऑफ कालावधी’ अनिवार्य करण्यात आला आहे. म्हणजेच अशा गुन्ह्यात दोन महिन्यांमध्ये…

१९ वर्षांनंतर सर्व १२ आरोपींना हायकोर्टाने ठरवले निर्दोष | ७/११ लोकल साखळी बाॅम्बस्फोट प्रकरण | Bombay High Court

७/११ लोकल साखळी बाॅम्बस्फोट प्रकरण – मुंबई उच्च न्यायालय मुंबई, दि. २१ जुलै २०२५ – मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या उपनगरी रेल्वेत २००६ मध्ये झालेल्या साखळी बाॅम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींना सोमवारी उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. आरोपींविरुद्धचा खटला सिद्ध करण्याकामी सबळ पुरावे सादर करण्यात सरकारी पक्षाला सपशेल अपयशी ठरला आहे. आरोपींनी गुन्हा केला आहे असे मानणेच…

जातीच्या आधारावर मंदिर प्रवेश नाकारता येणार नाही | MADRAS HIGH COURT

मंदिर प्रवेश रोखणाऱ्यांवर कारवाई करा – मद्रास हायकोर्टाचे आदेश  जातीच्या आधारावर कोणत्याही व्यक्तीला हिंदू मंदिरात प्रवेश नाकारता येणार नाही. अशा प्रकारची कृत्ये प्रतिष्ठेला धक्का देतात तसेच कायद्याच्या नियमाचे उल्लंघन करतात, असे निरिक्षण मद्रास उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि मंदिरात प्रवेश रोखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.  तामिळनाडूच्या अरियालूर जिल्ह्यातील पुथुकुडी गावातील रहिवासी ए वेंकटेसन…

बनावट नोटा चलनात आणणे अर्थव्यवस्थेला गंभीर धोका | DELHI HIGH COURT

– दिल्ली हायकोर्टाने आरोपीला जामीन नाकारला बनावट नोटा चलनात आणणे हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी गंभीर धोका आहे. त्यामुळे आर्थिक व्यवहारांत बाधा येते, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला. बनावट नोटा तसेच अमेरिकन डॉलर्स भारतीय चलनात आणल्याच्या आरोपाखाली अटक केलेल्या आरोपीला न्यायालयाने जामीन नाकारला. न्यायमूर्ती शालिंदर कौर यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला. यापूर्वी दिल्लीतील कनिष्ठ न्यायालयाने…

शिक्षकांनी विद्यार्थ्याला ओरडणे म्हणजे आत्महत्येस प्रवृत्त करणे नव्हे | सुप्रीम कोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्णय

शिक्षकांनी कोणत्याही विद्यार्थ्याला ओरडणे, हा संबंधित विद्यार्थ्याला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा ठरत नाही – सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली- शाळेमध्ये शिक्षक मुलांना चांगले संस्कार करण्याच्या हेतूने ओरडत असतात. यावरुन शिक्षकांना दोष देता येणार नाही. याचसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. शिक्षकांनी कोणत्याही विद्यार्थ्याला ओरडणे हा संबंधित विद्यार्थ्याला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा ठरत नाही, असा निर्वाळा…

बेदरकार ड्रायव्हिंग करणाऱ्या चालकाच्या मृत्यूबद्दल भरपाई नाही | सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

बेदरकार आणि निष्काळजीपणे वाहन चालवल्यामुळे अपघातात झालेल्या चालकाच्या मृत्यूबद्दल भरपाई नाही – सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली – बेदरकार आणि निष्काळजीपणे वाहन चालवल्यामुळे झालेल्या अपघातात मृत्यूमुखी होणाऱ्या चालकाच्या कायदेशीर वारसांना भरपाई देण्यास विमा कंपन्या बांधील नाहीत, असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. जी. नागरत्ना व इतर विरुद्ध जी. मंजुनाथ व इतर या प्रकरणात न्यायमूर्ती पी….

पतीला शरिरसंबंध ठेवण्यास नकार देणे हा एक प्रकारचा छळच | मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

घटस्फोटाला आव्हान देणारे महिलेचे अपिल फेटाळले – मुंबई उच्च न्यायालय लग्न हे प्रेम, विश्वास, जवळीक, कौटुंबिक जिव्हाळा अशा विविध गोष्टींवर आधारलेले नाते आहे. सुखी संसार करण्यासाठी दोघांमध्ये या गोष्टींची नितांत गरज आहे. याचबरोबर शारीरिकदृष्ट्या जवळीक तितकीच महत्वाची असते. मुंबई उच्च न्यायालयाने हीच गरज अधोरेखित करणारा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. पत्नीने पतीसोबत शारीरिक संबंध ठेवण्यास नकार…