प्रोबेशनवर असतानाही प्रसूती रजेचा हक्क | MAT
– मॅटचा महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा. मुंबई – नोकरीत ‘प्रोबेशन’वर असतानाही प्रसूती रजा घेण्याचा महिला कर्मचाऱ्यांना हक्क आहे. ‘प्रोबेशन’ कालावधीत प्रसूती रजा नाकारली जाऊ शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल देत मॅटने महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. २०१५ मध्ये सहाय्यक वनसंरक्षक पदावर कार्यरत महिलेला प्रोबेशन कालावधीत प्रसूती रजा नाकारण्यात आली होती. राज्य सरकारचा तो आदेश…
१९ वर्षांनंतर सर्व १२ आरोपींना हायकोर्टाने ठरवले निर्दोष | ७/११ लोकल साखळी बाॅम्बस्फोट प्रकरण | Bombay High Court
७/११ लोकल साखळी बाॅम्बस्फोट प्रकरण – मुंबई उच्च न्यायालय मुंबई, दि. २१ जुलै २०२५ – मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या उपनगरी रेल्वेत २००६ मध्ये झालेल्या साखळी बाॅम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींना सोमवारी उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. आरोपींविरुद्धचा खटला सिद्ध करण्याकामी सबळ पुरावे सादर करण्यात सरकारी पक्षाला सपशेल अपयशी ठरला आहे. आरोपींनी गुन्हा केला आहे असे मानणेच…
गंभीर गुन्ह्यांच्या खटल्यातील विलंब जामीनाचा आधार नाही | High Court
– गंभीर गुन्ह्यांच्या खटल्यातील ‘विलंब’ हा जामीनाचा आधार नाही | उच्च न्यायालय. >> हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्वाळा >> सामूहिक बलात्कारातील आरोपीच्या सुटकेला नकार मुंबई – गंभीर व निर्घृण गुन्ह्यांत खटल्यातील विलंबाच्या आधारे जामीन मागू शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यातील नराधमाला झटका दिला. १५ वर्षांच्या मुलीवर सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप असलेल्या…
पीडितेशी लग्न झाले म्हणून गुन्हा रद्द करु शकत नाही; बलात्कार प्रकरणात हायकोर्टाचा निकाल RAPE CHARGES | HIGH COURT
आरोपीची पोक्सो कायद्यांतर्गत आरोपातून मुक्तता करता येणार नाही मुंबई उच्च न्यायालयाने एका २९ वर्षीय आरोपी तरुणाविरोधातील बलात्काराचा (Rape Charges) गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला. आरोपीने पीडित अल्पवयीन मुलीशी लग्न केले आणि आता त्यांना एक मूल आहे. याआधारे आरोपीला पोक्सो कायद्यांतर्गत आरोपातून मुक्त केले जाऊ शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने (Bombay High court) दिला…
ज्येष्ठांचा योग्य सांभाळ न केल्यास ‘गिफ्ट’चा करार रद्द होऊ शकतो! – GIFT DEED | HIGH COURT
उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा; प्रेम आणि आपुलकी ही गर्भित अट वृद्धापकाळातील ज्येष्ठ नागरिकांचा सांभाळ करण्याचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वपूर्ण असतो. अनेक कुटुंबात ज्येष्ठ नागरिकांचा योग्य सांभाळ करण्यात हयगय केली जाते. कित्येकजण त्यांच्या वृद्ध पालकांनी ‘गिफ्ट’ करार केल्यानंतर त्यांचा सांभाळ करण्याच्या बाबतीत दुर्लक्ष करतात. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांचा योग्य सांभाळ…
सार्वजनिक ठिकाणी महिलांची सुरक्षा | Women Safety – BOMBAY HIGH COURT
– रेश्मा ठिकार, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय(M.A.,LL.M.,PGC-ADR, PGD-HR, PGD-CL, PGD F.S & R.L.) प्रत्येक महिलेला प्रतिष्ठेसह जगण्याचा, मोकळेपणाने आणि भयमुक्त फिरण्याचा हक्क महिलांची सार्वजनिक ठिकाणी (Public places) सुरक्षा ही फक्त वैयक्तिक सुरक्षिततेचा प्रश्न नाही, तर समानता आणि स्वातंत्र्याचा प्रश्न आहे. संविधान प्रत्येक महिलेला प्रतिष्ठेसह जगण्याचा, मोकळेपणाने फिरण्याचा आणि भीतिशिवाय समाजात सहभाग घेण्याचा हक्क देतो. तरीही, रस्ते,…
सावंतवाडीतील आरोग्याच्या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष द्या; हायकोर्टाच्या कोल्हापूर खंडपीठाचे सरकारला निर्देश | BOMBAY HIGH COURT
उपजिल्हा रुग्णालयात सुसज्ज आयसीयू असल्याचा सरकारचा दावा मुंबई-गोवा महामार्गावरील सावंतवाडी (sawantwadi) उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय सुविधांच्या कमतरतेची उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. सावंतवाडीतील आरोग्याच्या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष द्या, असे सक्त निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारमधील आरोग्य विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना दिले आहेत. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात सुसज्ज अतिदक्षता विभाग (आयसीयू) आणि ट्रामा केअर युनिट कार्यान्वित असल्याचा दावा सरकारतर्फे…
महिलेला सामायिक घरात राहण्यापासून रोखणे हा काैटुंबिक हिंसाचारच! Domestic Violence | BOMBAY HIGH COURT
मुंबई हायकोर्टाचा निकाल; आडकाठी आणणाऱ्यांवर फाैजदारी कारवाई होणार सामायिक घरात राहण्याच्या कुटुंबियांच्या हक्काबाबत (Family rights) मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. महिलेला सामायिक घरात राहण्यापासून रोखता येणार नाही. जर कोणी महिलेला सामायिक घरात राहण्यापासून रोखले तर तो काैटुंबिक हिंसाचाराचा गुन्हा ठरतो. २००५ च्या घरगुती हिंसाचार संरक्षण कायदाच्या कलम ३ मध्ये ही तरतूद आहे, असा…
पत्नीने पतीवर कुटुंबियांसोबतचे संबंध तोडण्यासाठी दबाव आणणे घटस्फोटाचा आधार – DIVORCE MATTER | BOMBAY HIGH COURT
उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; पतीला अपमानित करणे मानसिक छळ काही महिलांचे सासरच्या मंडळींशी खटके उडतात, मग त्या महिला पतीवर कुटुंबियांसोबतचे संबंध तोडण्यासाठी दबाव आणतात. अशाप्रकारे पतीवर सतत दबाव टाकून कुटुंबियांशी असलेले संबंध तोडण्यास भाग पाडणे हा छळ आहे. हा छळ पत्नीपासून घटस्फोट मिळवण्याचा एक आधार आहे, असा महत्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती…
शेजारी त्रास देत असेल तर काय करावे? नागरिकांचे अधिकार – भाग – २ | Neighbor Bothering? Part 2 – BOMBAY HIGH COURT
– रेश्मा ठिकार, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय(M.A.,LL.M.,PGC-ADR, PGD-HR, PGD-CL, PGD F.S & R.L.) शेजारी त्रास देत असेल तर काय करावे? नागरिकांचे अधिकार – भाग – २ | Neighbor Bothering? आपण शहरी भागात राहणारे असो, वा ग्रामीण भागात. या-ना-त्या कारणावरुन शेजाऱ्यांशी खटके उडतातच. किरकोळ कारणावरुन होणाऱ्या त्या वादाचे कालांतराने सूडभावनेमध्ये रुपांतर होते. पूर्वीच्या काळचा शेजारधर्म दुर्मिळरित्या पाहायला मिळत आहे. आजकाल शेजाऱ्यांकडून (Neighbors) त्रास…
दिव्यांग व्यक्तींवर अन्याय होणार नाही, याची खबरदारी घ्या! हायकोर्टाचे महाराष्ट्र सरकारला निर्देश – Injustice to Disabled Person 2025 | BOMBAY HIGH COURT
दृष्टीदोष असलेल्या तरुणीच्या नियुक्तीबाबत एमपीएससीला (MPSC) आदेश – Justice to Disabled Person लिपिक-क-टंकलेखक (वर्ग क श्रेणी) या पदाच्या भरती प्रक्रियेत १०० टक्के दृष्टीदोष असलेल्या महिला उमेदवाराला नियुक्तीमध्ये अन्यायकारक पद्धतीने डावलणाऱ्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला – एमपीएससी (MPSC) मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला. दृष्टीदोष असलेल्या व्यक्तींच्या राखीव पदांवर नियुक्तीसाठी अर्जदाराला अनेक पर्याय उपलब्ध असताना अनारक्षित खुल्या प्रवर्गातील पदाचा…
गर्भपात करणाऱ्या किशोरवयीन (Teenager) मुलींची ओळख गुप्त ठेवा; हायकोर्टाचे महाराष्ट्र सरकारला आदेश 2025 | BOMBAY HIGH COURT
सरकारला तीन आठवड्यांत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावी लागणार संमतीने शरिरसंबंध ठेवल्यानंतर अचानक गर्भधारणा होते. ती गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी अर्थात गर्भपात करण्यासाठी (Abortion) नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांकडे जाणाऱ्या किशोरवयीन मुलींची (Teenage Girls) ओळख गुप्त ठेवा, त्या मुलींच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी तीन आठवड्यांत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करा आणि ती गाईडलाईन्स अधिसूचित करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र…
शेजारी त्रास देत असेल तर काय करावे? नागरिकांचे अधिकार – भाग – १ | Neighbor Bothering? Part 1 – BOMBAY HIGH COURT
– रेश्मा ठिकार, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय(M.A.,LL.M.,PGC-ADR, PGD-HR, PGD-CL, PGD F.S & R.L.) शेजारी त्रास देत असेल तर काय करावे? नागरिकांचे अधिकार – भाग – १ | Neighbor Bothering? राहण्यासाठी बांधलेल्या सोसायटीत किंवा वसाहतीत शांतता, सुरक्षितता आणि शेजाऱ्यांमधील परस्पर आदर असावा अशी आपली अपेक्षा असते. पण प्रत्यक्षात नेहमीच असे घडतेच असे नाही. सतत मोठ्या आवाजात संगीत वाजवणे,…
