१३० वी घटनादुरुस्ती विधेयक : पारदर्शकतेकडे पाऊल की निर्दोष मानण्याच्या तत्त्वाला आव्हान? | CONSTITUTION

सोनाली हनुमंत कुडतरकर, सहाय्यक प्राध्यापिका. 

लोकशाहीत प्रत्येक व्यक्तीला न्याय मिळवण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. दोष सिद्ध होईपर्यंत प्रत्येक आरोपी निर्दोष मानला जातो, असे भारतीय न्यायव्यवस्थेने वारंवार अधोरेखित केले आहे. परंतु, गुन्हेगारी आरोप असलेले नेते सत्तेत राहावेत का? हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न म्हणून केंद्र सरकारने १३० वी घटनादुरुस्ती विधेयक, २०२५ लोकसभेत मांडले आहे. या विधेयकानुसार जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री गंभीर गुन्ह्यांत अटक होऊन सलग ३० दिवस तुरुंगात राहिले, तर त्यांचे पद आपोआप रिक्त होईल. विधेयकाच्या समर्थकांनी 'हे राजकीय क्षेत्र गुन्हेगारीमुक्त करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे म्हटले आहे, तर नवे विधेयक तत्वतः 'Presumption of Innocence' या न्यायिक हक्काशी विसंगत असल्याचे म्हणणे विरोधक मांडतात. त्यामुळेच विधेयक विविध अर्थाने चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. 

विधेयकातील मुख्य तरतुदी

जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा कोणताही मंत्री गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली (किमान ५ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद असलेले गुन्हे) अटक होऊन सलग ३० दिवस तुरुंगात राहिले, तर त्यांचे पद आपोआप रिक्त होईल. जर त्यांनी स्वतःहून ३१ व्या दिवशी राजीनामा दिला नाही, तरीही त्यांचे पद रिक्त मानले जाईल. मात्र, तुरुंगातून सुटल्यावर त्यांची पुन्हा नियुक्ती होऊ शकते.

सरकारने नेमका बदल का केला?

राज्यघटनेतील सध्याच्या तरतुदीनुसार, दोषसिद्धी झाल्यास मंत्र्याला पद गमवावे लागते. पण केवळ अटकेवरुन पद गमावण्याची अट लागू होत नाही. त्यामुळेच काहीकाळ तुरुंगात राहूनही संबंधित नेते मंत्री किंवा मुख्यमंत्री पदावर राहिले आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर सरकारने सुधारणेचे पाऊल टाकले आहे. हा बदल करून पारदर्शकता व सार्वजनिक विश्वास वाढवण्याचा उद्देश आहे. तुरुंगातून सरकार चालवणे लोकशाहीला शोभणारे नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

नवीन नियम कुठे लागू होणार?

दुरुस्तीमुळे ‘अनुच्छेद ७५, १६४ आणि २३९एए’मध्ये बदल होणार आहेत. नवीन नियम केंद्र व राज्य सरकारांबरोबर दिल्ली व इतर केंद्रशासित प्रदेशांच्या मंत्रीमंडळांनाही लागू होईल. जम्मू-कश्मीरसाठी स्वतंत्र दुरुस्ती विधेयक आणले गेले आहे. सत्तेत असलेल्या प्रत्येक पातळीवर समान जबाबदारी आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे.

न्यायालयीन दृष्टिकोन

• आरोपी त्याचे पद, दर्जा वा स्थानापेक्षा निरपेक्षपणे दोष सिद्ध होईपर्यंत निर्दोष मानला जातो, असे विविध न्यायालयांनी ठामपणे स्पष्ट केले आहे. अटक म्हणजे दोषसिद्धी नसल्याचा निर्वाळा न्यायालयांनी वेळोवेळी दिला आहे. 
• State of U.P. v. Naresh (2011) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने या तत्त्वाला ‘मानवी हक्क’ म्हटले आहे. 
• Kali Ram v. State of Himachal Pradesh (1973) मध्ये न्यायालयाने ‘दोषसिद्धी ही केवळ शंकातीत पुराव्यानंतरच द्यावी’ असे अधोरेखित केले.
• Dr. Subhash Kashinath Mahajan v. State of Maharashtra (2018) मध्ये न्याय्य सुनावणीशिवाय एखाद्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणे हे घटनात्मक हमींना बाधक ठरते. 

विधेयकावर उमटलेल्या संमिश्र प्रतिक्रिया

• समर्थकांचे म्हणणे – हा कायदा राजकारण स्वच्छ करण्यासाठी आवश्यक आहे. हे योग्य पाऊल असल्याचे प्रशांत किशोर म्हणाले. 
• विरोधकांचे आरोप – मायावती यांनी विधेयक लोकशाहीला धोकादायक असल्याचा दावा केला, ममता बॅनर्जी यांनी विधेयकाला ‘सुपर इमर्जन्सी’ आणि ‘हिटलरशाही’ असे संबोधले.
• काँग्रेसचे नेते शशी थरूर यांचा दावा – तत्त्वतः मंत्री तुरुंगात असताना पदावर राहू नये. पण नवीन कायद्याचा चुकीचा वापर होण्याची शक्यता आहे.
• ‘आप’चे नेते मनीष सिसोदिया यांनी, हा सिद्धांत योग्य असला तरी सत्ता वापरून राजकीय शत्रूंना अडकवले जाईल, अशी चिंता व्यक्त केली. 

विधेयकाचा पुढील प्रवास

विधेयक सध्या संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवले गेले आहे. ते प्रत्यक्षात लागू करण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेत दोन-तृतीयांश बहुमतासह किमान अर्ध्या राज्यांची मंजुरी आवश्यक आहे. किंबहुना, या कायद्याला न्यायालयांतील आव्हानाला सामोरे जावे लागण्याची चिन्हे आहेत. 

निष्कर्ष 

१३० वी घटनादुरुस्ती ही जबाबदार आणि पारदर्शक राजकारणासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे सरकार सांगते. पण विरोधकांच्या मते, हा कायदा राजकीय शत्रूंना लक्ष्य करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांच्या हातातील हत्यार ठरू शकणार आहे. यात केंद्रशासित प्रदेशांनाही समाविष्ट केल्यामुळे हा बदल व्यापक वाटतो. तरीही अटक म्हणजे दोषसिद्धी नव्हे हा न्यायालयांनी अधोरेखित केलेला मूलभूत सिद्धांत लक्षात घेता लोकशाही टिकवताना पारदर्शकता व अधिकारांचे संतुलन राखणे हीच खरी कसोटी ठरणार आहे.

(लेखिका सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी येथील श्री पंचम खेमराज विधी महाविद्यालयात सहाय्यक प्राध्यापिका पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना फाैजदारी आणि दिवाणी न्यायशास्त्राचा सखोल अभ्यास आहे.)