वैवाहिक वादांमध्ये दोन महिने अटक करता येणार नाही | SUPREME COURT

Last updated on July 24th, 2025 at 02:39 pm

सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल – IPC 498A च्या गैरवापराला चाप

नवी दिल्ली, २२ जुलै २०२५ – भारतीय दंड संहितेतील ‘४९८-अ’ कलमाचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि वैवाहिक वादांमध्ये पती व पत्नी दोघांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. कलम ‘४९८-अ’ अन्वये गुन्हा दाखल केलेल्या प्रकरणांत अटक करण्यापूर्वी दोन महिन्यांचा ‘कूलिंग-ऑफ कालावधी’ अनिवार्य करण्यात आला आहे. म्हणजेच अशा गुन्ह्यात दोन महिन्यांमध्ये अटक करण्यास न्यायालयाने मनाई केली आहे. शिवांगी बन्सल विरुद्ध साहिब बन्सल (२०२३ ची हस्तांतरण याचिका (सी) क्रमांक २३६७) या प्रकरणात न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. 

पत्नीने भादंवि कलम ४९८-अ अंतर्गत फाैजदारी खटला दाखल केल्यानंतर तिचा पती आणि त्याच्या वडिलांना अनेक महिने तुरुंगात घालवावे लागले. पतीला १०९ दिवस आणि त्याच्या वडिलांना १०३ दिवसांचा तुरुंगवास भोगावा लागला. हे प्रकरण सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे २२ जुलै २०२५ रोजी सुनावणीला आले होते. 

खंडपीठाने महिलेच्या खोट्या फाैजदारी तक्रारीमुळे पती व त्याच्या वडिलांना नाहक तुरुंगवास भोगावा लागल्याच्या वस्तुस्थितीची गंभीर दखल घेतली आणि दोन महिने अटकेला मनाई करणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना मान्यता दिली. खोट्या तक्रारीमुळे पती व त्याच्या वडिलांना जे भोगावे लागले आहे, त्याची कोणत्याही प्रकारे भरपाई देता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले आणि तक्रारदार आयपीएस अधिकारी महिलेला बिनशर्त जाहीर माफी मागण्यास सांगितले.

यासंदर्भात यापूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका निकालपत्रात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. त्या मार्गदर्शक तत्त्वांना सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती जाॅर्ज मसिहा यांच्या खंडपीठाने मान्यता दिली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तयार केलेले मार्गदर्शक तत्त्वे लागू राहतील, सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. खोटेनाटे आरोप करुन पती आणि त्याच्या संपूर्ण कुटुंबियांना नाहक फाैजदारी प्रकरणांमध्ये गोवण्याची वाढती प्रवृत्ती रोखणे आहे हा या मार्गदर्शक तत्त्वांमागील प्रमुख उद्देश आहे.

प्रमुख मार्गदर्शक तत्त्वे

• भारतीय दंड संहितेच्या कलम ‘४९८-अ’ अंतर्गत एफआयआर किंवा तक्रार दाखल झाल्यापासून दोन महिने पूर्ण होण्यापूर्वी कोणतीही अटक वा पोलिस कारवाई केली जाणार नाही. या कालावधीत प्रकरण कुटुंब कल्याण समितीकडे पाठवले जाईल.
• प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाअंतर्गत किमान एक कुटुंब कल्याण समिती स्थापन केली जाईल. 
• समितीच्या सदस्यांमध्ये तरुण मध्यस्थ, निवृत्त न्यायाधीश, अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ते किंवा कायदेशीर व्यावसायिक यांचा समावेश असेल. कुटुंब कल्याण समिती सदस्यांना साक्षीदार म्हणून बोलावता येणार नाही.
• भारतीय दंड संहितेच्या कलम ‘४९८-अ’ अंतर्गत कोणत्याही पोलिस कारवाईपूर्वी सर्व तक्रारी कुटुंब कल्याण समितीकडे पाठवल्या जातील.
• समिती दोन्ही पक्षांशी (चार ज्येष्ठ कुटुंब सदस्यांसह) चर्चा करेल आणि दोन महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करेल.
• कुटुंब कल्याण समितीचा अहवाल प्राप्त होईपर्यंत दंडाधिकारी कारवाईला स्थगिती देऊ शकतात. 
• तपास अधिकाऱ्यांना वैवाहिक वादांचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे, त्या अधिकाऱ्यांनी अत्यंत प्रामाणिकपणा व पारदर्शकता दाखवली पाहिजे.
• अशा प्रकरणांत जर तोडगा निघाला तर जिल्हा न्यायाधीश खटला निकाली काढू शकतात.