काळ्या रंगावरुन, स्वयंपाकावरुन महिलेला टोमणे मारणे ‘छळ’ नाही | BOMBAY HIGH COURT

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय; आरोपी पतीची निर्दोष सुटका

मुंबई, दि. २५ जुलै, २०२५ – महिलेला तिच्या काळ्या रंगावरुन तसेच स्वयंपाक बनवण्याच्या पद्धतीवरुन टोमणे मारणे याला घरगुती वाद म्हणता येईल. तथापि, अशाप्रकारे टोमणे मारण्याला ‘छळ’ म्हणता येणार नाही. त्यामुळे टोमणे मारण्याचे वर्तन हे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८अ (छळवणूक) आणि कलम ३०६ (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) या गुन्ह्याच्या श्रेणीत मोडत नाही, असे महत्वपूर्ण निरिक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले. ‘सदाशिव रुपनावार विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार’ (Criminal Appeal 649/1998) प्रकरणात न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय देताना आरोपी पतीची छळवणूक आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपातून निर्दोष सुटका केली. 

मुंबई उच्च न्यायालयाने २७ वर्षांपूर्वीच्या जुन्या खटल्यात हा निर्णय दिला आहे. सातारा जिल्ह्यातील महिलेने जानेवारी १९९८ मध्ये विहिरीत उडी मारून आत्महत्या केली होती. तिला तिचा पती वारंवार काळ्या रंगावरुन टोमणे मारायचा तसेच चांगला स्वयंपाक बनवता येत नसल्याच्या कारणावरुन वाद घालायचा. त्याच त्रासाला कंटाळून महिलेने आत्महत्या केल्याचा आरोप होता. महिलेच्या नातेवाईकांनी तसा जबाब नोंदवला होता. नातेवाईकांचा जबाब ग्राह्य धरत सातारा जिल्हा सत्र न्यायालयाने आरोपी सदाशिव रुपनावार याला दोषी ठरवले होते. तसेच त्याला छळवणुकीच्या गुन्ह्यात एका वर्षाची आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाखाली पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. 

सातारा जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आरोपी सदाशिव रुपनावारने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याच्या अपिलावर न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी झाली. मृत महिलेने तिला पती आणि सासरे त्रास देत असल्याचे नातेवाईकांना सांगितले होते. तिचा काळा रंग आणि व्यवस्थित स्वयंपाक बनवता न येणे यावरुन पती वारंवार टोमणे मारायचा. मात्र अशाप्रकारचे वाद हे वैवाहिक जीवनातून उद्भवणारी भांडणे आहेत. याला घरगुती कलह म्हणता येईल. एखाद्याला आत्महत्या करण्यास भाग पाडण्याइतपत याला गंभीर म्हणता येणार नाही, असे न्यायमूर्ती मोडक यांनी आपल्या आदेशपत्रात म्हटले आहे. 

”ही आत्महत्या होती असे मानण्याचे आणखी कारण आहे. परंतु सरकारी वकिलांना छळ आणि आत्महत्येचा संबंध सिद्ध करता आलेला नाही. महिलेचा छळ झाला होता. परंतु फौजदारी कायदा लागू करता येईल, अशाप्रकारचा तो छळ नव्हता. अशा परिस्थितीत कायद्याच्या दृष्टीने कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवता येत नाही. सत्र न्यायाधीश कलमांमधील मूलभूत तत्त्वे आणि घटक विसरले आहेत,” असे न्यायमूर्ती मोडक यांनी नमूद केले आणि सातारा जिल्हा सत्र न्यायालयाचा ३१ जुलै १९९८ चा निर्णय रद्द करीत आरोपीला निर्दोष मुक्त केले.