न्याय मिळवणे हा विशेषाधिकार नव्हे तर संवैधानिक अधिकार; मुंबई हायकोर्टाचे निरिक्षण | BOMBAY HIGH COURT

रिअल इस्टेटमधील ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करा, ‘महारेरा’ला ताकीद

मुंबई, दि. २६ जुूलै, २०२५ – न्याय मिळवणे हा विशेषाधिकार नाही तर एक संवैधानिक अधिकार आहे. प्रक्रियात्मक स्पष्टता, भौतिक सुलभता आणि तांत्रिक आधार हे त्या अधिकाराचे मुख्य घटक आहेत, असे महत्वपूर्ण निरिक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘मयुर देसाई विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार’ प्रकरणात नोंदवले. याचवेळी ‘महारेरा’ प्राधिकरणाला रिअल इस्टेटमधील ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ग्राहकांच्या तक्रारींचा जलदगतीने निपटारा करण्याची ताकीद दिली. पक्षकारांना सुनावणीची पद्धत निवडण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे ‘महारेरा’ने ‘हायब्रिड’ सुनावणी महिनाभरात सुरु करावी, असे आदेश न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती डाॅ. निला गोखले यांच्या खंडपीठाने ‘महारेरा’ला दिले.

महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण म्हणजेच ‘महारेरा’पुढे होणाऱ्या सुनावणींसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. प्रक्रियात्मक निष्पक्षतेमध्ये सुनावणीची पद्धत निवडण्याच्या पक्षकारांच्या अधिकाराचा समावेश आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कोराेना महामारीत महारेरा प्राधिकरणाला आॅनलाईन सुनावणी घेण्यास परवानगी देण्यात आली होती. मात्र महामारी संपल्यानंतरही महारेरा प्राधिकरण केवळ आॅनलाईन (व्हर्चुअल) सुनावणीला परवानगी देत आहे. पक्षकारांना प्रत्यक्ष सुनावणीला परवानगी दिली जात नाही, याकडे रिट याचिकेद्वारे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले होते. त्याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली आणि महारेराला प्रत्यक्ष सुनावणी लवकरात लवकर सुरु करण्याचे आदेश दिले. 

न्याय मिळवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये प्रत्यक्ष किंवा आभासी पद्धतीने उपस्थित राहण्यास मुभा आहे. न्यायाधिकरणांनी याचा सारासार विचार केला पाहिजे. न्यायाची उपलब्धता ही एक घटनात्मक हमी आहे. ती केवळ औपचारिकतेपर्यंत कमी करता येणार नाही. प्रक्रियात्मक निष्पक्षतेमध्ये पक्षकारांना त्यांची सुनावणीची पद्धत निवडण्याचा अधिकार आहे. भौतिक आणि आभासी अशा दोन्ही पद्धती शक्य असतील, त्यावेळी अशाप्रकारे सुनावणीची पद्धत निवडण्याचा अधिकार प्राप्त होत असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले. 

या प्रकरणात ‘क्लोव्ह लीगल’च्या निर्देशानुसार चित्रांगदा सिंग यांच्यासह वकील असीम नाफाडे यांनी मयूर देसाई यांच्या वतीने बाजू मांडली, तर अतिरिक्त सरकारी वकील वैशाली चौधरी आणि वकील मधुरा देशमुख यांनी राज्य सरकारच्या वतीने युक्तीवाद केला. महारेरातर्फे अॅड. रवी अडसुरे आणि अॅड. ए.के. सक्सेना यांनी काम पाहिले.

•  ‘महारेरा’ने पुढील चार आठवड्यांच्या आत हायब्रिड सुनावणीची सुविधा पुन्हा सुरु करावी. 
  ज्यामुळे पक्षकार आणि वकिलांना प्रत्यक्ष किंवा आभासी हजेरीची निवड करता येईल. (हायब्रिड सुनावणीमध्ये काही पक्षकार न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहतात, तर काही पक्षकार व्हिडीओ काॅन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीमध्ये सहभागी होऊ शकतात.)
• ‘महारेरा’ प्राधिकरणाने एप्रिल महिन्यातील परिपत्रकाची पुनरावृत्ती करावी. 
• प्राधिकरणाने एक रजिस्टर ठेवावे. त्यात रिअल इस्टेटमधील ग्राहकांच्या अर्जाचा स्विकार केला की अर्ज नाकारले, याची नोंद केली जाईल. 
• प्राधिकरणाचे आदेश योग्य वेळेच्या शिक्कासह अपलोड करावेत. सुनावणीसाठी निश्चित तारखा ठरवाव्यात, त्यामध्ये स्थगितीबाबतीत पुढील तारीख देखील दर्शविली जाईल. 
•  ‘महारेरा’च्या संकेतस्थळावर अद्ययावत संपर्क माहिती, प्रकरणांची सूची (काॅज लिस्ट) तसेच खंडपीठ कॅलेंडर पारदर्शक व सुलभ पद्धतीने प्रदर्शित करावे.