ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत ‘या’ तक्रारींवर एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी प्राथमिक चाैकशीची गरज नाही | MADRAS HIGH COURT
उच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल; विलंब टाळणे हाच कायदेशीर हेतू
चेन्नई, दि. २७ जुलै २०२५- अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ च्या तरतुदींनुसार, जर तक्रारीत कायद्याअंतर्गत दखलपात्र गुन्हा उघड झाल्यास एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी कोणतीही प्राथमिक चौकशी करण्याची गरज नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अॅट्राॅसिटीच्या तक्रारी तातडीने नोंदवून घेतल्या पाहिजेत. त्यात कुठलाही प्रक्रियात्मक अडथळा किंवा प्रशासकीय विलंब आड येऊ नये, याच हेतूने विधीमंडळाने अनुसूचित जाती-जमाती कायद्याचे कलम १८अ(१)(अ) समाविष्ट केले होते, असा न्यायालयाने म्हटले आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. वेलमुरुगन यांनी ‘मुनीराज विरुद्ध तामिळनाडू सरकार’ (W.P.(Crl.) No.133 of 2025) या प्रकरणात हा निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२० मध्ये ‘केंद्र सरकार विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार’ प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाचा हवाला उच्च न्यायालयाने दिला आहे. एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी प्राथमिक चाैकशीची आवश्यकता अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या सदस्यांसाठी नुकसानकारक ठरेल आणि विशेष कायदा ज्या हेतूसाठी बनवला होता, तो हेतू निष्फळ ठरेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
अॅट्राॅसिटी कायद्याच्या कलम १८अ(१)(अ) मधील तरतुदीनुसार कायद्यांतर्गत दखलपात्र गुन्हा उघड होत असलेल्या तक्रारीवर एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी कोणत्याही प्रकारच्या प्राथमिक चौकशीची गरज नाही. प्रक्रियात्मक अडथळे किंवा प्रशासकीय विवेकाशिवाय जाती-आधारित अत्याचाराच्या आरोपांच्या तक्रारींची तातडीने नोंदणी सुनिश्चित करणे हा कायदेशीर हेतू आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) नियम, १९९५ च्या नियम ७(१) नुसार, अॅट्राॅसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्ह्यांचा तपास उपअधीक्षक पदापेक्षा कमी नसलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याने करावा. या नियमाचे काटेकोर पालन करणे अनिवार्य आहे. उपअधीक्षक पदापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्याने केलेला तपास अधिकाराविना असल्याचे मानून तो रद्द केला जाऊ शकतो, असेही न्यायालयाच्या आदेशपत्रात नमूद केले आहे.
“एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी प्राथमिक चाैकशीची आवश्यकता अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या सदस्यांसाठी नुकसानकारक ठरेल आणि विशेष कायदा ज्या हेतूसाठी बनवला होता, तो हेतू निष्फळ ठरेल.”
– मद्रास उच्च न्यायालय
