१९ वर्षांनंतर सर्व १२ आरोपींना हायकोर्टाने ठरवले निर्दोष | ७/११ लोकल साखळी बाॅम्बस्फोट प्रकरण | Bombay High Court

Last updated on July 23rd, 2025 at 08:29 am

७/११ लोकल साखळी बाॅम्बस्फोट प्रकरण – मुंबई उच्च न्यायालय

• सबळ पुरावे सादर करण्यात सरकारी पक्ष सपशेल अपयशी.

• राज्य सरकारला मोठा झटका, मृतांच्या नातेवाईकांना धक्का

मुंबई, दि. २१ जुलै २०२५ – मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या उपनगरी रेल्वेत २००६ मध्ये झालेल्या साखळी बाॅम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींना सोमवारी उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. आरोपींविरुद्धचा खटला सिद्ध करण्याकामी सबळ पुरावे सादर करण्यात सरकारी पक्षाला सपशेल अपयशी ठरला आहे. आरोपींनी गुन्हा केला आहे असे मानणेच कठीण आहे. त्यामुळे सर्व आरोपींची शिक्षा रद्द करण्यात येत आहे, अशा शब्दांत सरकारी पक्षाच्या अपयशावर बोट ठेवत न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने बारा दोषींच्या निर्दोष सुटकेचा आदेश दिला. हा निकाल सरकारी पक्षासाठी मोठा झटका मानला जात असून १९ वर्षांनंतर आरोपी निर्दोष सुटल्याने पिडीतांच्या नातेवाईकांना धक्का बसला आहे.

११ जुलै २००६ रोजी मुंबईच्या उपनगरी रेल्वेमध्ये एकापाठोपाठ एक झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटात तब्बल १८९ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर ८०० हून अधिक लोक जखमी झाले होते. याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने २०१५ मध्ये १२ आरोपींना दोषी ठरवले होते. त्यापैकी पाच जणांना फाशी आणि इतरांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यातील फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी राज्य सरकारने याचिका दाखल केली होती, तर आरोपींनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाद मागितली होती. सर्व याचिकांवर उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने दिर्घकाळ सुनावणी घेतली आणि राखून ठेवलेला निकाल सोमवारी जाहीर केला. खंडपीठाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द करीत सर्व बाराही आरोपींची निर्दोष सुटका केली. आरोपींविरुद्धचा खटला सिद्ध करण्यात सरकारी पक्षाला पूर्णपणे अपयश आले आहे, असे निरिक्षण न्यायमूर्ती किलोर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नोंदवले. तसेच जर आरोपींची इतर कोणत्याही प्रकरणात कोठडी आवश्यक नसेल तर त्यांना तत्काळ तुरुंगातून सोडण्यात यावे, असे न्यायालयाने म्हटले.

सरकारी पक्षाच्या पुराव्यांवर खंडपीठाने गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सरकारी वकिलांना आरोप सिद्ध करण्यात अपयश आल्यामुळे दोषींना ‘संशयाचा फायदा’ देण्यात येत आहे. बाॅम्बस्फोटांनंतर १०० दिवसांनंतर एखादी व्यक्ती संशयित व्यक्तीला लक्षात ठेवू शकत नाही. तसेच पोलीस तपासादरम्यान जप्त केलेली स्फोटके, शस्त्रे आणि नकाशे स्फोटांशी संबंधित नसल्याचे दिसून येत आहे. बाॅम्बस्फोटांमध्ये कोणत्या प्रकारचे बॉम्ब वापरले गेले हे देखील सरकारी पक्ष सिद्ध करू शकले नाही, अशी निरिक्षणे नोंदवत न्यायालयाने सरकारी पक्षाच्या अपयशावर बोट ठेवले.

११ जुलै २००६ रोजी अवघ्या ११ मिनिटांत उपनगरी रेल्वे मार्गावरील लोकल ट्रेनमध्ये सात ठिकाणी बॉम्बस्फोट झाले होते. हे बॉम्बस्फोट घडवण्यासाठी रिग्ड प्रेशर कुकरचा वापर करण्यात आला होता. पहिला बॉम्बस्फोट संध्याकाळी ६.२४ वाजता झाला, तर पुढच्या ११ मिनिटांत शेवटचा बॉम्बस्फोट संध्याकाळी ६.३५ वाजता झाला हाेता. चर्चगेटहून निघणाऱ्या गाड्यांच्या प्रथम श्रेणीच्या डब्यात बॉम्ब ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर माटुंगा रोड, माहिम जंक्शन, वांद्रे, खार रोड, जोगेश्वरी, भाईंदर आणि बोरिवली या स्थानकांच्या परिसरात बाॅम्बस्फोट होऊन मुंबई-महाराष्ट्रासह देश हादरला होता.

२०१५ मध्ये विशेष सत्र न्यायालयाने ७/११ च्या बाॅम्बस्फोट प्रकरणात १२ आरोपींना दोषी ठरवले होते. महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत स्थापन केलेल्या विशेष न्यायालयाने फैसल शेख, आसिफ खान, कमाल अन्सारी, एहतेशाम सिद्दुकी आणि नवीद खान यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती, इतर सात दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मोहम्मद साजिद अन्सारी, मोहम्मद अली, डॉ. तनवीर अन्सारी, माजिद शफी, मुझ्झम्मिल शेख, सोहेल शेख आणि झमीर शेख अशी जन्मठेप सुनावलेल्या दोषींची नावे होती. उच्च न्यायालयाने सोमवारी या सर्व बाराही आरोपींचे दोषत्व सिद्ध करणारे सबळ पुरावे सादर करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरल्याचे निरिक्षण नोंदवले आणि सर्व आरोपींच्या निर्दोष सुटकेचा आदेश दिला.