पैसे देऊन लैंगिक सुख उपभोगणे म्हणजे मानवी तस्करी नव्हे | High Court Mumbai

Last updated on July 19th, 2025 at 12:15 am

मुंबई – पैसे देऊन लैंगिक सुख उपभोगणे हा मानवी तस्करीचा गुन्हा ठरत नाही. त्यामुळे वेश्यागृहातील ग्राहकाला भादंवि कलम ३७० अन्वये आरोपी बनवून अटक करता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने दिला. तसेच वेश्यागृहावरील छाप्यावेळी अटक केलेल्या ग्राहकाला जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले. हा निर्णय पोलिसांच्या कारवाईला मोठा झटका मानला जात आहे.

२०२१ मध्ये नेहरूनगर पोलिसांनी वेश्यागृहावरील छाप्यादरम्यान वेश्यागृह चालवणाऱ्या इतर आरोपींबरोबरच अमीर नियाझ खानला ग्राहक म्हणून अटक केली होती. अल्पवयीन मुलीला वेश्याव्यवसायात ढकलल्याच्या आरोपावरून पोलिसांनी ही कारवाई केली होती. अमीर खानविरुद्ध भारतीय दंड विधानसह पोक्सो आणि अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमांतर्गत गुन्हे नोंदवले होते. या कारवाईवर आक्षेप घेत अमीर खानने अ‍ॅड. प्रभंजय दवे यांच्यामार्फत जामीनासाठी दाद मागितली होती. त्याच्या अर्जावर न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी निर्णय दिला. या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल झाले असून खटला पूर्ण होईपर्यंत आरोपीला तुरुंगात डांबून ठेवून काही उपयोग नाही, असे न्यायालयाने आदेशपत्रात म्हटले आहे.

वेश्यागृहात ग्राहक म्हणून आढळल्यानंतर पोलिसांनी अमीरला आरोपी बनवले होते. तथापि, वेश्यागृहातील ग्राहक हा भादंवि कलम ३७० च्या कक्षेत मोडत नाही. कारण या कलमानुसार शोषणाच्या हेतूने व्यक्तीची तस्करी करणे गुन्हा आहे, असा निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने अमीरला जामीन मंजूर केला. अमीर हा तीन वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात होता.

आरोपी अमीरविरुद्ध पोक्सो कायद्याखाली गुन्हा नोंदवला आहे. मात्र वेश्यागृहातील मुलगी अल्पवयीन असल्याची कल्पना त्याला नव्हती. विशिष्ट रक्कम दिल्यानंतर महिलांसोबत लैंगिक सुख उपभोगता येईल, असे सांगण्यात आले होते. त्यानंतर तो वेश्यागृहात गेला होता, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. दवे यांनी केला.

पैसे देऊन लैंगिक सुख उपभोगण्यासाठी वेश्यागृहात जाणारा ग्राहक हा ‘सेक्स वर्कर’च्या कमाईवर उदरनिर्वाह करणारा वा वेश्यागृहाला सतत भेट देणारा व्यक्ती नसेल, तर त्याच्याविरुद्ध भादंवि कलम ३७० अन्वये शोषणाच्या हेतूने मानवी तस्करीचा गुन्हा दाखल करू शकत नाही, असा निर्णय कोलकाता उच्च न्यायालयाने ‘सुरेश बाबू विरुद्ध पश्चिम बंगाल’ खटल्यात दिला होता. हेच निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आणि आरोपी ग्राहकाला जामीन मंजूर करीत दिलासा दिला.