आयुर्वेदिक काॅलेजच्या शिक्षक,शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा | High Court

Last updated on August 1st, 2025 at 09:49 pm

स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्यांनाही पेन्शन, ग्रॅच्युईटीचा हक्क – मुंबई उच्च न्यायालय

• उच्च न्यायालयाचा निकाल.
• राज्य सरकारची अधिसूचना रद्द.

आयुर्वेदिक अनुदानित शैक्षणिक संस्थांतून स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतर पेन्शन व ग्रॅच्युईटीपासून वंचित राहिलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. आयुर्वेदिक काॅलेज वा रुग्णालयांतून स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही पेन्शन व ग्रॅच्युईटीचा हक्क आहे, असा निकाल देत न्यायालयाने सरकारची ‘मनमानी’ अधिसूचना रद्द केली.

सोलापूर जिल्ह्यातील आयुर्वेदिक महाविद्यालयात मुख्य लिपिक, लिपिक, परिचारिका, सहायक पंचकर्म, सहयोगी प्राध्यापक, शिपाई वाचक म्हणून सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. सरकारने पक्षपात न करता आम्हालाही पेन्शन व ग्रॅच्युईटीचा लाभ द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनी पात्रता सेवा पूर्ण केल्यानंतरच महाविद्यालयीन सेवेतून स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे. त्यामुळे ते पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटीचा लाभ मिळवण्यास हक्कदार आहेत, असा दावा ज्येष्ठ वकील विश्वजित सावंत व अ‍ॅड. प्रभाकर जाधव यांनी याचिकाकर्त्यांतर्फे केला. खंडपीठाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला आणि आयुर्वेदिक अनुदानित शैक्षणिक संस्थांतून स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही पेन्शन व ग्रॅच्युईटीचा हक्क असल्याचा निकाल देत याचिकाकर्त्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला.

State government notification cancelled.

“Employees who have taken voluntary retirement from Ayurvedic colleges or hospitals are also entitled to pension and gratuity.” – High Court

• पात्रता सेवा पूर्ण केल्यानंतर स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेले व सेवेचा कार्यकाल पूर्ण झाल्यानंतर सेवानिवृत्ती घेतलेले अशाप्रकारे कर्मचाऱ्यांचे वर्गीकरण करणे योग्य नाही. सरकारला हे वर्गीकरण करण्यास मुभा दिली जाणार नाही.

• राज्य सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभाग, शिक्षण आणि रोजगार विभाग, आयुर्वेद संचालक आणि महाविद्यालयांनी हा भेदभाव करण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे विविध न्यायनिवाड्यांचे उल्लंघन आहे.

• आयुर्वेदिक आणि युनानी कॉलेजमधून स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लाभ आणि ग्रॅच्युईटी नाकारणारा सरकारचा जीआर मनमानी आणि न्यायालयीन निर्णयांच्या विरोधी आहे. तसेच राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्वावर गदा आणणारा आहे.

पात्रता सेवा पूर्ण करून स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना १० ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या जीआरनुसार पेन्शन व ग्रॅच्युईटीच्या सर्व लाभांची थकीत रक्कम १२ आठवड्यांत द्या. या मुदतीचे पालन न केल्यास नंतर रक्कम देईपर्यंत ६ टक्के व्याज द्यावे लागेल, असे असे न्यायालयाने आदेशपत्रात स्पष्ट केले आहे.