बनावट नोटा चलनात आणणे अर्थव्यवस्थेला गंभीर धोका | DELHI HIGH COURT

Last updated on July 21st, 2025 at 07:04 pm

– दिल्ली हायकोर्टाने आरोपीला जामीन नाकारला

बनावट नोटा चलनात आणणे हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी गंभीर धोका आहे. त्यामुळे आर्थिक व्यवहारांत बाधा येते, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला. बनावट नोटा तसेच अमेरिकन डॉलर्स भारतीय चलनात आणल्याच्या आरोपाखाली अटक केलेल्या आरोपीला न्यायालयाने जामीन नाकारला. न्यायमूर्ती शालिंदर कौर यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला. यापूर्वी दिल्लीतील कनिष्ठ न्यायालयाने शोएब मलिक याला जामीन नामंजूर केला होता. त्या आदेशाविरोधात मलिकने उच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले होते.

दिल्ली पोलिसांच्या विशेष कक्षाने बनावट नोटा चलनात आणल्याच्या आरोपाखाली शोएब मलिक याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. मलिक हा बनावट भारतीय नोटा चलनात आणणाऱ्या तसेच तशा नोटांची छपाई करणाऱ्या मोठ्या टोळीचा सदस्य असल्याचा दावा पोलिसांनी केला. मलिकच्या वकिलांनी पोलिसांच्या दाव्याचे खंडन केले. मलिकविरोधात पोलिसांकडे सबळ पुरावे नाही. गुन्ह्याचा संबंध सिद्ध करणारे पुरावे नसतानाही पोलिसांनी आरोपीला दोन वर्षांहून अधिक काळ कोठडीत ठेवले आहे. आरोपीला तुरुंगात ठेवून कोणताही उद्देश साध्य होणार नाही, असा युक्तीवाद मलिकच्या वकिलांनी केला. त्यावर दिल्ली पोलिसांतर्फे सरकारी पक्षाने तीव्र आक्षेप घेतला. मलिकला अटक करताना पोलिसांनी त्यांच्या घरातून 73 हजार रुपयांचा एफसीआयएन जप्त केला होता, याकडे सरकारी पक्षाने न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती शालिंदर काैर यांनी मलिकला जामीन देण्यास स्पष्ट नकार दिला. बनावट नोटा चलनात प्रसारित केल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गंभीर धोका निर्माण होतो. अशा प्रकारचे गुन्हे ड्रग्ज तस्करी, शस्त्रास्त्रांची तस्करी, मनी लाँडरिंग आणि मानवी तस्करीसारख्या बेकायदेशीर कृत्यांना चालना देणारे आहेत. भारतीय दंड संहिता, 1860 च्या कलम 498अ, 489ब, 489क, 489ड आणि 489ई (आताच्या भारतीय न्याय संहिता, 2023 मधील कलम 178, 179, 180, 181 आणि 182) ची तरतूद लागू करण्यामागे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे रक्षण करणे आणि अर्थव्यवस्थेला अस्थिर करणाऱ्या बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध करणे हा उद्देश आहे, असे निरिक्षण न्यायालयाने निर्णय देताना नोंदवले.

• बनावट नोटा चलनात प्रसारित केल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गंभीर धोका निर्माण होतो. अशा प्रकारचे गुन्हे ड्रग्ज तस्करी, शस्त्रास्त्रांची तस्करी, मनी लाँडरिंग आणि मानवी तस्करीसारख्या बेकायदेशीर कृत्यांना चालना देणारे आहेत.