जातीच्या आधारावर मंदिर प्रवेश नाकारता येणार नाही | MADRAS HIGH COURT

Last updated on July 21st, 2025 at 07:09 pm

मंदिर प्रवेश रोखणाऱ्यांवर कारवाई करा – मद्रास हायकोर्टाचे आदेश 

जातीच्या आधारावर कोणत्याही व्यक्तीला हिंदू मंदिरात प्रवेश नाकारता येणार नाही. अशा प्रकारची कृत्ये प्रतिष्ठेला धक्का देतात तसेच कायद्याच्या नियमाचे उल्लंघन करतात, असे निरिक्षण मद्रास उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि मंदिरात प्रवेश रोखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. 

तामिळनाडूच्या अरियालूर जिल्ह्यातील पुथुकुडी गावातील रहिवासी ए वेंकटेसन यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती एन. आनंद वेंकटेश यांनी निर्णय दिला. अनुसूचित जातीतील नागरिकांना अय्यनार मंदिरात ‘एझू वैगैयारा’ जातीच्या लोकांनी प्रवेश नाकारला, याकडे लक्ष वेधत वेंकटेश यांनी जातीय भेदाभेद करणाऱ्या संबंधित लोकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची विनंती केली होती. ही विनंती न्यायालयाने मान्य केली. 

अनुसूचित जातीतील असल्याच्या कारणावरून लोकांना प्रार्थना करण्यापासून रोखणे हा त्यांच्या प्रतिष्ठेचा अपमान आहे. कायद्याचे राज्य असलेल्या देशात या गोष्टीला कधीही परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे मत व्यक्त करताना न्यायालयाने १९४७ च्या तामिळनाडू मंदिर प्रवेश प्राधिकरण कायद्याचा हवाला दिला. मंदिरातील वार्षिक उत्सवासाठी सर्व हिंदूंना (जात, पंथ काहीही असो) मंदिरात प्रवेश देण्याची खात्री करा, जर कोणी मंदिर प्रवेश रोखण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करा, कायदा-सुव्यवस्था राखा, असे निर्देश न्यायालयाने अरियालूर पोलिस अधीक्षक आणि उदयरपलयम महसूल विभागीय अधिकाऱ्यांना दिले. 

2019 मध्ये मंदिराच्या नूतनीकरण करण्यात आले. त्यावेळी अनुसूचित जातीतील रहिवाशांनी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत केली होती. या माध्यमातून मंदिर उभारणीत योगदान दिलेल्या अनुसूचित जातीतील लोकांना मंदिरात प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात आले. एझू वैगैयारा समूहाने अनुसूचित जातीतील लोकांचा मंदिराच्या परिसरात प्रवेश रोखण्यासाठी लोखंडी गेट देखील बसवले. त्यांना बाहेरून पूजा करण्यास भाग पाडले, याकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते.

न्यायालयाची निरिक्षणे

• प्रत्येक हिंदू व्यक्तीला, त्याची जात-पंथ काहीही असो, कोणत्याही हिंदू मंदिरात प्रवेश करण्याचा तसेच प्रार्थना करण्याचा समान अधिकार आहे.
• अनुसूचित जातीतील असल्याच्या कारणावरून लोकांना प्रार्थना करण्यापासून रोखणे हा त्यांच्या प्रतिष्ठेचा अपमान आहे. 
• कायद्याचे राज्य असलेल्या देशात जातीय भेदाभेदाला कधीही परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.