विवाहाचे वय व व्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क : मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण | BOMBAY HIGH COURT

– रेशमा ठिकार, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय

भारतात विवाहाचे कायदेशीर वय हे केवळ सामाजिक नियम नसून, ते अल्पवयीन मुला-मुलींचे शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रक्षण करण्यासाठी घालण्यात आले आहे. स्त्रियांसाठी विवाहाचे वय १८ वर्षे व पुरुषांसाठी २१ वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, २००६ अंतर्गत या वयाच्या आधी झालेला विवाह अवैध ठरविण्याची तरतूद आहे. परंतु, काही वेळा हे कठोर कायदेशीर बंधन व भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ अंतर्गत असलेला "जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क" यामध्ये संघर्ष निर्माण होतो. विशेषतः, जेव्हा अल्पवयीन पण परस्पर संमतीने राहू इच्छिणारे जोडपे समाज वा कुटुंबीयांच्या दबावाला सामोरे जातात, तेव्हा हा मुद्दा न्यायालयापर्यंत जातो.

अनुच्छेद २१ आणि विवाहाचे स्वातंत्र्य 

अनुच्छेद २१ नुसार, प्रत्येक नागरिकाला जीवन जगण्याचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क आहे. यात आपल्या जोडीदाराची निवड करण्याचाही समावेश होतो. सर्वोच्च न्यायालयाने लता सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (२००६) प्रकरणात स्पष्ट केले की, प्रौढ व्यक्तीला आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीशी विवाह करण्याचा अधिकार आहे आणि त्यावर समाज वा कुटुंब दबाव आणू शकत नाही. जरी या प्रकरणातील महिला प्रौढ होती, तरी या निर्णयातून व्यक्तिस्वातंत्र्याचा व्यापक सिद्धांत स्पष्ट होतो – म्हणजेच, वयाच्या बंधनाबाबतही न्यायालये मानवी अधिकारांचे रक्षण करताना लवचिक दृष्टीकोन ठेवू शकतात.

अल्पवयीनांचे हक्क व न्यायालयीन दृष्टिकोन 

अलिकडच्या काही निर्णयांमध्ये उच्च न्यायालयांनी स्पष्ट केले आहे की, अल्पवयीन असले तरी त्यांच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत मिळणारे जीवन व स्वातंत्र्याचे अधिकार हिरावले जाऊ शकत नाहीत. 

• १. राजस्थान उच्च न्यायालय – रेखा मेघवंशी विरुद्ध राजस्थान राज्य: या प्रकरणात एका अल्पवयीन जोडप्याने मुलीच्या पालकांकडून मिळणाऱ्या धमक्यांमुळे पोलिस संरक्षणाची मागणी केली होती. न्यायालयाने सांगितले की, फक्त विवाहाचे कायदेशीर वय पूर्ण झाले नाही म्हणून त्यांना जीवन व स्वातंत्र्याचा हक्क नाकारला जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने पोलिसांना संरक्षण देण्याचे निर्देश दिले. 
• २. पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय – गुरदीप कौर व अन्य विरुद्ध पंजाब राज्य व अन्य: या प्रकरणातही एक जण अल्पवयीन असलेल्या लिव-इन रिलेशनशिपमधील जोडप्याने संरक्षण मागितले. न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, अनुच्छेद २१ हे वय किंवा वैवाहिक स्थितीवर अवलंबून नाही. राज्याचे कर्तव्य आहे की प्रत्येक नागरिकाच्या जीवन व स्वातंत्र्याचे रक्षण करावे. 

लिव्ह-इन रिलेशनशिपवरील कायदेशीर दृष्टिकोन

भारतीय न्यायालयांनी Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 च्या आधारे लिव-इन रिलेशनशिपलाही कायदेशीर मान्यता दिली आहे, ज्यामध्ये महिलांचे संरक्षण हे विवाह न झालेल्यांनाही लागू होते. समाजात ही संकल्पना पूर्णपणे स्वीकारली गेली नसली तरी ती बेकायदेशीर नाही. त्यामुळे, अल्पवयीन जोडप्यांनीही जर परस्पर संमतीने एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यांना किमान संरक्षणाचा अधिकार आहे. 

संतुलित दृष्टिकोनाची गरज 

कायद्याचा उद्देश अल्पवयीनांना शोषण, लवकर गर्भधारणा, शिक्षणात व्यत्यय आणि सामाजिक-आर्थिक तोट्यांपासून वाचवणे हा आहे. पण त्याच वेळी, परिपक्वता व निर्णयक्षमतेच्या आधारे काही परिस्थितींमध्ये व्यक्तिस्वातंत्र्याचाही आदर करणे आवश्यक आहे. न्यायालये आणि विधिमंडळाने या मुद्द्यावर सूक्ष्म व संतुलित दृष्टिकोन ठेवावा, जेणेकरून कायद्याचा संरक्षणात्मक हेतू आणि मानवी हक्कांचे रक्षण या दोन्ही गोष्टी साध्य होतील. 

निष्कर्ष 

विवाहाचे कायदेशीर वय हे समाजातील अल्पवयीनांचे रक्षण करण्यासाठी महत्त्वाचे आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी अशी असावी की ती व्यक्तिस्वातंत्र्यावर अन्यायकारक गदा आणणार नाही. राजस्थान व पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयांचे निर्णय हे दाखवून देतात की, अल्पवयीन असो वा प्रौढ, जीवन व स्वातंत्र्याचा हक्क हा मूलभूत आहे आणि त्याचे रक्षण हे राज्याचे कर्तव्य आहे. भारतातील बदलत्या सामाजिक मूल्यांच्या पार्श्वभूमीवर, हे निर्णय पुढील काळात व्यक्तीगत हक्कांच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाचे मार्गदर्शक ठरणार आहेत.

(लेखिका मुंबई उच्च न्यायालयात मागील चार वर्षांपासून कार्यरत आहेत. त्यांना फाैजदारी आणि दिवाणी प्रकरणांत अभ्यासपूर्ण बाजू मांडण्याचा अनुभव आहे.)