CourtNama

१९ वर्षांनंतर सर्व १२ आरोपींना हायकोर्टाने ठरवले निर्दोष | ७/११ लोकल साखळी बाॅम्बस्फोट प्रकरण | Bombay High Court

७/११ लोकल साखळी बाॅम्बस्फोट प्रकरण – मुंबई उच्च न्यायालय मुंबई, दि. २१ जुलै २०२५ – मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या उपनगरी रेल्वेत २००६ मध्ये झालेल्या साखळी बाॅम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींना सोमवारी उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. आरोपींविरुद्धचा खटला सिद्ध करण्याकामी सबळ पुरावे सादर करण्यात सरकारी पक्षाला सपशेल अपयशी ठरला आहे. आरोपींनी गुन्हा केला आहे असे मानणेच…

शिक्षकांनी विद्यार्थ्याला ओरडणे म्हणजे आत्महत्येस प्रवृत्त करणे नव्हे | सुप्रीम कोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्णय

शिक्षकांनी कोणत्याही विद्यार्थ्याला ओरडणे, हा संबंधित विद्यार्थ्याला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा ठरत नाही – सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली- शाळेमध्ये शिक्षक मुलांना चांगले संस्कार करण्याच्या हेतूने ओरडत असतात. यावरुन शिक्षकांना दोष देता येणार नाही. याचसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. शिक्षकांनी कोणत्याही विद्यार्थ्याला ओरडणे हा संबंधित विद्यार्थ्याला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा ठरत नाही, असा निर्वाळा…

बेदरकार ड्रायव्हिंग करणाऱ्या चालकाच्या मृत्यूबद्दल भरपाई नाही | सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

बेदरकार आणि निष्काळजीपणे वाहन चालवल्यामुळे अपघातात झालेल्या चालकाच्या मृत्यूबद्दल भरपाई नाही – सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली – बेदरकार आणि निष्काळजीपणे वाहन चालवल्यामुळे झालेल्या अपघातात मृत्यूमुखी होणाऱ्या चालकाच्या कायदेशीर वारसांना भरपाई देण्यास विमा कंपन्या बांधील नाहीत, असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. जी. नागरत्ना व इतर विरुद्ध जी. मंजुनाथ व इतर या प्रकरणात न्यायमूर्ती पी….

पतीला शरिरसंबंध ठेवण्यास नकार देणे हा एक प्रकारचा छळच | मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

घटस्फोटाला आव्हान देणारे महिलेचे अपिल फेटाळले – मुंबई उच्च न्यायालय लग्न हे प्रेम, विश्वास, जवळीक, कौटुंबिक जिव्हाळा अशा विविध गोष्टींवर आधारलेले नाते आहे. सुखी संसार करण्यासाठी दोघांमध्ये या गोष्टींची नितांत गरज आहे. याचबरोबर शारीरिकदृष्ट्या जवळीक तितकीच महत्वाची असते. मुंबई उच्च न्यायालयाने हीच गरज अधोरेखित करणारा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. पत्नीने पतीसोबत शारीरिक संबंध ठेवण्यास नकार…

गंभीर गुन्ह्यांच्या खटल्यातील विलंब जामीनाचा आधार नाही | High Court

– गंभीर गुन्ह्यांच्या खटल्यातील ‘विलंब’ हा जामीनाचा आधार नाही | उच्च न्यायालय. >> हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्वाळा >> सामूहिक बलात्कारातील आरोपीच्या सुटकेला नकार मुंबई – गंभीर व निर्घृण गुन्ह्यांत खटल्यातील विलंबाच्या आधारे जामीन मागू शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यातील नराधमाला झटका दिला. १५ वर्षांच्या मुलीवर सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप असलेल्या…

प्रोबेशनवर असतानाही प्रसूती रजेचा हक्क | MAT

– मॅटचा महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा. मुंबई – नोकरीत ‘प्रोबेशन’वर असतानाही प्रसूती रजा घेण्याचा महिला कर्मचाऱ्यांना हक्क आहे. ‘प्रोबेशन’ कालावधीत प्रसूती रजा नाकारली जाऊ शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल देत मॅटने महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. २०१५ मध्ये सहाय्यक वनसंरक्षक पदावर कार्यरत महिलेला प्रोबेशन कालावधीत प्रसूती रजा नाकारण्यात आली होती. राज्य सरकारचा तो आदेश…

निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांनी सर्व मालमत्ता जाहीर करणे गरजेचे नाही | सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

लोकसभेच्या रणधुमाळीत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय. नवी दिल्ली – निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांनी आपली सर्वच मालमत्ता ती जाहीर करणे गरजेचे नाही. उमेदवाराच्या प्रत्येक मालमत्तेचा तपशील जाणून घेण्याचा मतदारांना पूर्ण अधिकार नाही, असा मोठा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. देशात लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असतानाच न्यायालयाने हा निर्णय देत उमेदवारांना दिलासा दिला. अरुणाचल प्रदेशच्या तेझु विधानसभा मतदारसंघातील…

आयुर्वेदिक काॅलेजच्या शिक्षक,शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा | High Court

स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्यांनाही पेन्शन, ग्रॅच्युईटीचा हक्क – मुंबई उच्च न्यायालय आयुर्वेदिक अनुदानित शैक्षणिक संस्थांतून स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतर पेन्शन व ग्रॅच्युईटीपासून वंचित राहिलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. आयुर्वेदिक काॅलेज वा रुग्णालयांतून स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही पेन्शन व ग्रॅच्युईटीचा हक्क आहे, असा निकाल देत न्यायालयाने सरकारची ‘मनमानी’ अधिसूचना रद्द केली. सोलापूर जिल्ह्यातील आयुर्वेदिक महाविद्यालयात मुख्य…

विभक्त पत्नी माहेरी राहिली तरी तिला घरभाडे दिले पाहिजे | High Court

– हायकोर्टाचा पतीला झटका मुंबई – विभक्त पत्नी माहेरी तिच्या कुटुंबियांसोबत राहिली तरी पतीने तिला पर्यायी निवासासाठी घरभाडे दिलेच पाहिजे, असा महत्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. याचवेळी विभक्त पत्नीला ३० हजार रुपयांचे घरभाडे देण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले आणि अपीलकर्त्या पतीला झटका दिला. लालबाग येथील जितेश पाटीलने (नाव बदललेले) दिंडोशी सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला…

हायकोर्टाचा पतीला झटका

खटला ढिम्म, दीर्घकाळ डांबणे हा मूलभूत हक्कांवर घाला | High Court

– दीर्घकाळ तुरुंगात डांबणे. हा मूलभूत हक्कांवर घाला – मुंबई उच्च न्यायालय. मुंबई – आरोपीला अटक करायची. मात्र खटला जलदगतीने न चालवता ढिम्म राहायचे हे अन्यायकारक आहे. राज्य सरकारने अशा कारभारातून संवैधानिक कर्तव्याचे उल्लंघन केले आहे. खटला रेंगाळत ठेवून आरोपीला ‘दिर्घकाळ तुरुंगात डांबणे म्हणजे मूलभूत हक्कांवर घाला आहे’, अशी स्पष्ट निरीक्षणे नोंदवत उच्च न्यायालयाने पोलिसांना…

दीर्घकाळ तुरुंगात डांबणे. हा मूलभूत हक्कांवर घाला. High Court