Courtnama

न्याय मिळवणे हा विशेषाधिकार नव्हे तर संवैधानिक अधिकार; मुंबई हायकोर्टाचे निरिक्षण | BOMBAY HIGH COURT

रिअल इस्टेटमधील ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करा, ‘महारेरा’ला ताकीद मुंबई, दि. २६ जुूलै, २०२५ – न्याय मिळवणे हा विशेषाधिकार नाही तर एक संवैधानिक अधिकार आहे. प्रक्रियात्मक स्पष्टता, भौतिक सुलभता आणि तांत्रिक आधार हे त्या अधिकाराचे मुख्य घटक आहेत, असे महत्वपूर्ण निरिक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘मयुर देसाई विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार’ प्रकरणात नोंदवले. याचवेळी ‘महारेरा’ प्राधिकरणाला रिअल इस्टेटमधील ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी…

काळ्या रंगावरुन, स्वयंपाकावरुन महिलेला टोमणे मारणे ‘छळ’ नाही | BOMBAY HIGH COURT

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय; आरोपी पतीची निर्दोष सुटका मुंबई, दि. २५ जुलै, २०२५ – महिलेला तिच्या काळ्या रंगावरुन तसेच स्वयंपाक बनवण्याच्या पद्धतीवरुन टोमणे मारणे याला घरगुती वाद म्हणता येईल. तथापि, अशाप्रकारे टोमणे मारण्याला ‘छळ’ म्हणता येणार नाही. त्यामुळे टोमणे मारण्याचे वर्तन हे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८अ (छळवणूक) आणि कलम ३०६ (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) या गुन्ह्याच्या…

वैवाहिक वादांमध्ये दोन महिने अटक करता येणार नाही | SUPREME COURT

सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल – IPC 498A च्या गैरवापराला चाप नवी दिल्ली, २२ जुलै २०२५ – भारतीय दंड संहितेतील ‘४९८-अ’ कलमाचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि वैवाहिक वादांमध्ये पती व पत्नी दोघांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. कलम ‘४९८-अ’ अन्वये गुन्हा दाखल केलेल्या प्रकरणांत अटक करण्यापूर्वी दोन महिन्यांचा ‘कूलिंग-ऑफ कालावधी’ अनिवार्य करण्यात आला आहे. म्हणजेच अशा गुन्ह्यात दोन महिन्यांमध्ये…

जातीच्या आधारावर मंदिर प्रवेश नाकारता येणार नाही | MADRAS HIGH COURT

मंदिर प्रवेश रोखणाऱ्यांवर कारवाई करा – मद्रास हायकोर्टाचे आदेश  जातीच्या आधारावर कोणत्याही व्यक्तीला हिंदू मंदिरात प्रवेश नाकारता येणार नाही. अशा प्रकारची कृत्ये प्रतिष्ठेला धक्का देतात तसेच कायद्याच्या नियमाचे उल्लंघन करतात, असे निरिक्षण मद्रास उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि मंदिरात प्रवेश रोखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.  तामिळनाडूच्या अरियालूर जिल्ह्यातील पुथुकुडी गावातील रहिवासी ए वेंकटेसन…

बनावट नोटा चलनात आणणे अर्थव्यवस्थेला गंभीर धोका | DELHI HIGH COURT

– दिल्ली हायकोर्टाने आरोपीला जामीन नाकारला बनावट नोटा चलनात आणणे हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी गंभीर धोका आहे. त्यामुळे आर्थिक व्यवहारांत बाधा येते, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला. बनावट नोटा तसेच अमेरिकन डॉलर्स भारतीय चलनात आणल्याच्या आरोपाखाली अटक केलेल्या आरोपीला न्यायालयाने जामीन नाकारला. न्यायमूर्ती शालिंदर कौर यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला. यापूर्वी दिल्लीतील कनिष्ठ न्यायालयाने…