कौटुंबिक नात्यांतील समतोल आणि न्यायालयीन मार्गदर्शन | BOMBAY HIGH COURT

– रेश्मा ठिकार, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय

भारतीय समाजाची जडणघडण कुटुंबव्यवस्थेवर आधारित आहे. संयुक्त कुटुंब पद्धती, परस्पर नात्यांतील आपुलकी, सहकार्य, आदर, त्याग या मूल्यांनी आपला समाज दीर्घकाळ टिकून आहे. मात्र, बदलत्या सामाजिक रचनेत, वाढती व्यक्तिस्वातंत्र्याची जाणीव, शहरीकरण, आर्थिक स्वावलंबन व पिढ्यांतील विचारसरणीतील तफावत यामुळे कौटुंबिक नात्यांमध्ये विसंवाद निर्माण होत आहे. यामधून अनेकदा वाद, खटले व अगदी गुन्हेगारी प्रकरणेही उद्भवतात. अशा स्थितीत कौटुंबिक नात्यांमधील समतोल राखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांनी दिलेली तत्त्वे समाजासाठी दिशादर्शक ठरतात. या पार्श्वभूमीवर कौटुंबिक नात्यांतील समतोल आणि न्यायालयीन मार्गदर्शन यावर पुढील मुद्द्यांद्वारे चर्चा करता येईल.

स्वतंत्र संसाराचा हक्क

न्यायालयांनी अनेकदा स्पष्ट केले आहे की प्रत्येक विवाहित जोडप्याला स्वतंत्र संसार करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. पालकांनी “मुलगा-सुना आमच्यासोबतच राहिली पाहिजे” असा आग्रह धरणे योग्य नाही. कारण अशा जबरदस्तीमुळे घरातील वातावरण तणावपूर्ण होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की पती-पत्नीने स्वतंत्रपणे राहणे हे त्यांच्या नात्यातील परिपक्वता आणि स्वातंत्र्याचे प्रतीक आहे. हा हक्क केवळ कायदेशीर चौकटीत मर्यादित नसून सामाजिक व मानसिक दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे. पती-पत्नीला त्यांच्या जीवनातील निर्णय स्वतः घेण्याची मोकळीक दिल्यास नात्यात अधिक विश्वास, समजूतदारपणा आणि दृढता निर्माण होते. पालकांनी अनावश्यक हस्तक्षेप टाळून मुलगा-सुनेला स्वतंत्र संसार घडवण्याची संधी दिल्यास कौटुंबिक सौहार्द वाढते. परिणामी, तिन्ही पिढ्यांमध्ये परस्पर आदर, योग्य अंतर आणि प्रेमाचे संतुलित नाते प्रस्थापित होते.

सूनेच्या सन्मानाचे रक्षण

भारतीय कायद्यानुसार विवाहित स्त्रीला सन्मानाने आणि हिंसामुक्त जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयांनीही स्पष्ट केले आहे की सुनेची तुलना सेवक किंवा परक्या व्यक्तीशी करता येत नाही, कारण ती मुलाच्या जीवनाची अविभाज्य साथीदार आहे. त्यामुळे सासू-सासरे व इतर कुटुंबीयांनी अन्यायकारक टीका न करता तिच्या व्यक्तिमत्त्वाचा आदर करणे आवश्यक आहे. सुनेला घरात सक्षम स्थान दिल्यास घरगुती वातावरण सौहार्दपूर्ण राहते, परस्पर स्नेह वृद्धिंगत होतो आणि कौटुंबिक बंध अधिक मजबूत होतात. तिच्या स्वाभिमानाचा आदर केल्यास तिला मानसिक सुरक्षितता मिळते, ज्यामुळे ती कुटुंबासाठी सकारात्मक योगदान देऊ शकते. म्हणूनच सुनेचा सन्मान राखणे हा केवळ कायदेशीर हक्क नसून प्रत्येक कुटुंबातील सदस्यांची सामाजिक आणि नैतिक जबाबदारी आहे.

संपत्ती व आर्थिक प्रश्नातील पारदर्शकता

कौटुंबिक वादांचा मोठा भाग हा संपत्ती, वारसा आणि आर्थिक व्यवहारांमधून निर्माण होतो. न्यायालयांनी वारंवार सांगितले आहे की पालकांनी आपल्या आयुष्यात स्पष्ट दस्तऐवज ठेवावेत, जेणेकरून नंतर मुलांमध्ये वाद निर्माण होणार नाहीत. तसेच पालकांनी निवृत्तीनंतर संपूर्णपणे मुलांवर अवलंबून राहणे टाळावे, कारण आर्थिक स्वावलंबन हे नात्यांतील आदर आणि स्वाभिमानाचे मूळ आहे. न्यायालयीन निर्णय हे दाखवून देतात की पारदर्शकता आणि पूर्वनियोजन हे कौटुंबिक नात्यांना गोडवा आणतात. संपत्तीच्या योग्य व न्याय्य विभागणीमुळे वारसा हक्काचे भांडण टाळले जाऊ शकते. पालकांनी मृत्युपत्र, हक्कपत्र किंवा कायदेशीर कागदपत्रांच्या स्वरूपात आपल्या इच्छांची नोंद करून ठेवली तर भविष्यातील गैरसमज व तणाव कमी होतात. आर्थिक बाबींमध्ये पारदर्शकता ठेवल्यास पिढ्यानपिढ्या विश्वास टिकून राहतो आणि कुटुंबात स्थिरता निर्माण होते.

परस्पर आदर आणि मर्यादित हस्तक्षेप

न्यायालयांनी अनेक वेळा स्पष्ट केले आहे की कौटुंबिक नात्यांचा गाभा हा परस्पर आदर, आपुलकी, विश्वासावर आधारलेला असतो. पती-पत्नीमधील किरकोळ मतभेद नैसर्गिक असले तरी पालकांनी त्यात अनावश्यक हस्तक्षेप करू नये. त्याप्रमाणे मुलगा-सुनेने ही पालकांचा सन्मान राखणे आवश्यक आहे, मात्र तो सन्मान सक्तीने मागवता येत नाही; तो वर्तन, संयम आणि समजूतदारपणातूनच मिळतो. घरात सौहार्द टिकवण्यासाठी प्रत्येकाने आपल्या भूमिकेच्या मर्यादा जाणून घेतल्या पाहिजेत. संयम, परस्पर समजूत आणि आवश्यक अंतर राखल्यास तणाव टाळता येतो. न्यायालयीन मार्गदर्शन देखील हाच संदेश देते की अनावश्यक हस्तक्षेप टाळणे म्हणजे शांततापूर्ण वातावरण राखण्याची किल्ली आहे. या संतुलित वर्तनामुळे पिढ्यांमधील आदर अबाधित राहतो. तसेच सहानुभूती आणि संवेदनशीलता वाढीस लागते.

निष्कर्ष

कौटुंबिक नात्यांमध्ये समतोल राखणे हे फक्त कायद्याचे प्रश्न सोडविण्यावर अवलंबून नाही, तर जीवनातील व्यवहार, मूल्ये आणि दृष्टीकोन यावरही अवलंबून आहे. न्यायालये सतत या नात्यांबाबत समाजाला मार्गदर्शन करीत आली आहेत. स्वतंत्र संसाराचा हक्क, स्त्रीच्या सन्मानाचे रक्षण, आर्थिक पारदर्शकता आणि परस्पर आदर ही चार महत्त्वाची तत्त्वे पाळल्यास कौटुंबिक नात्यांतील कटुता कमी होऊ शकते. शेवटी घर हे केवळ भिंतींचे नसून भावनांचे आश्रयस्थान आहे. न्यायालयीन मार्गदर्शन आणि सामाजिक समजूत यांच्या साहाय्यानेच कौटुंबिक नात्यांतील समतोल राखला जाऊ शकतो आणि समाज अधिक निरोगी व सुसंवादी होऊ शकतो.

(लेखिका मुंबई उच्च न्यायालयात मागील आठ वर्षांपासून कार्यरत आहेत. त्यांना फाैजदारी आणि दिवाणी प्रकरणांत अभ्यासपूर्ण बाजू मांडण्याचा अनुभव आहे.)