पत्नीच्या कपड्यावरुन टोमणे मारणे ‘छळ’ नव्हे! मुंबई हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण निकाल | BOMBAY HIGH COURT
पतीसह सासू-सासऱ्यांविरोधातील फाैजदारी कारवाई रद्द
मुंबई, दि. ८ ऑगस्ट, २०२५ – पत्नीचे कपडे किंवा स्वयंपाक बनवण्याच्या क्षमतेबद्दल पती वा त्याच्या नातेवाईकांनी टोमणे मारणे याला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८-अ अंतर्गत ‘गंभीर क्रूरता’ मानले जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. याच आधारे न्यायालयाने पती व त्याच्या कुटुंबियांविरोधातील फाैजदारी कारवाई रद्द केली. दोन आठवड्यांपूर्वी न्यायालयाने त्वचेचा रंग आणि स्वयंपाक काैशल्यावर टिप्पणी केली होती. काळा रंग वा स्वयंपाक कौशल्यावरून टोमणे मारणे याला ‘क्रूरता’ म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
न्यायालयात धाव घेतलेल्या महिलेने पहिल्या पतीला घटस्फोट दिल्यानंतर तब्बल दहा वर्षांनी २४ मार्च २०२२ रोजी लग्न केले होते. तिच्या दुसऱ्या लग्नाच्या दोन महिन्यांतच पती आणि सासरच्या लोकांनी तिचा छळ करण्यास सुरुवात केली. तिच्याकडे फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी १५ लाख रुपयांची मागणी केली. त्याच कारणावरुन तिचा अपमान केला. तिच्यापासून पतीच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याबद्दल माहिती लपवली. शेवटी ११ जून २०२३ रोजी तिला सासरच्या घरातून बाहेर काढण्यात आले.
कथित छळाचा सामना केल्यानंतर महिलेने १२ ऑगस्ट २०२३ रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथील पुंडलिक नगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्याआधारे तिच्या पती आणि सासरच्या लोकांवर कलम ४९८-अ (क्रूरता), ३२३ (दुखापत करणे), ५०४ (जाणीवपूर्वक अपमान करणे), ५०६ (गुन्हेगारी धमकी देणे), तसेच कलम ३४ (सामान्य हेतू) अंतर्गत गुन्हे दाखल केले आहेत. हा खटला मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर प्रलंबित आहे.
महिलेचा शारिरिक आणि मानसिक छळ झाल्याचा दावा तिच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात केला. तसेच सासरच्या घरी महिलेच्या संवादावर घातलेले निर्बंध, तिच्या चारित्र्यावरील आरोप, मोबाईल फोन तसेच मेसेजिंग अॅप्सवर पाळत आदी गोष्टींकडे वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. पती मुलाला जन्म देऊ शकत नाही, तो मानसिक आजाराने ग्रस्त आहे ही वस्तुस्थिती लपवली गेल्याचेही त्यांनी सांगितले. तथापि, न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांच्या खंडपीठाने काही आरोप अतिशयोक्तीपूर्ण वाटत असल्याची टिप्पणी केली. त्याच अनुषंगाने महिलेचा पती आणि त्याच्या कुटुंबियांविरुद्धची फौजदारी कारवाई रद्द केली.
“जेव्हा पती आणि पत्नी यांच्यातील संबंध ताणले जातात, तेव्हा आरोप करताना अतिशयोक्ती केली जाते, असे दिसून येते. जेव्हा लग्नापूर्वी सर्व काही गोष्टी उघड केलेल्या असतात, आरोप सर्वसाधारण असतात किंवा ते आरोप भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८-अ अंतर्गत क्रूरतेच्या संकल्पनेत बसणारे नसतात, तेव्हा पती व त्याच्या कुटुंबियांना खटल्याला सामोरे जाण्यास सांगितले तर तो कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर होईल.” – मुंबई उच्च न्यायालय
