Category: Constitutional Subjects
Constitutional Subjects
सार्वजनिक ठिकाणी महिलांची सुरक्षा | Women Safety – BOMBAY HIGH COURT
– रेश्मा ठिकार, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय(M.A.,LL.M.,PGC-ADR, PGD-HR, PGD-CL, PGD F.S & R.L.) प्रत्येक महिलेला प्रतिष्ठेसह जगण्याचा, मोकळेपणाने आणि भयमुक्त फिरण्याचा हक्क महिलांची सार्वजनिक ठिकाणी (Public places) सुरक्षा ही फक्त वैयक्तिक सुरक्षिततेचा प्रश्न नाही, तर समानता आणि स्वातंत्र्याचा प्रश्न आहे. संविधान प्रत्येक महिलेला प्रतिष्ठेसह जगण्याचा, मोकळेपणाने फिरण्याचा आणि भीतिशिवाय समाजात सहभाग घेण्याचा हक्क देतो. तरीही, रस्ते,…
शेजारी त्रास देत असेल तर काय करावे? नागरिकांचे अधिकार – भाग – २ | Neighbor Bothering? Part 2 – BOMBAY HIGH COURT
– रेश्मा ठिकार, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय(M.A.,LL.M.,PGC-ADR, PGD-HR, PGD-CL, PGD F.S & R.L.) शेजारी त्रास देत असेल तर काय करावे? नागरिकांचे अधिकार – भाग – २ | Neighbor Bothering? आपण शहरी भागात राहणारे असो, वा ग्रामीण भागात. या-ना-त्या कारणावरुन शेजाऱ्यांशी खटके उडतातच. किरकोळ कारणावरुन होणाऱ्या त्या वादाचे कालांतराने सूडभावनेमध्ये रुपांतर होते. पूर्वीच्या काळचा शेजारधर्म दुर्मिळरित्या पाहायला मिळत आहे. आजकाल शेजाऱ्यांकडून (Neighbors) त्रास…
शेजारी त्रास देत असेल तर काय करावे? नागरिकांचे अधिकार – भाग – १ | Neighbor Bothering? Part 1 – BOMBAY HIGH COURT
– रेश्मा ठिकार, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय(M.A.,LL.M.,PGC-ADR, PGD-HR, PGD-CL, PGD F.S & R.L.) शेजारी त्रास देत असेल तर काय करावे? नागरिकांचे अधिकार – भाग – १ | Neighbor Bothering? राहण्यासाठी बांधलेल्या सोसायटीत किंवा वसाहतीत शांतता, सुरक्षितता आणि शेजाऱ्यांमधील परस्पर आदर असावा अशी आपली अपेक्षा असते. पण प्रत्यक्षात नेहमीच असे घडतेच असे नाही. सतत मोठ्या आवाजात संगीत वाजवणे,…
नागरिकत्वाबाबत हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; आधार, पॅन, मतदार ओळखपत्र पुरेसे पुरावे नाहीत! | BOMBAY HIGH COURT
बांग्लादेशी नागरिकाचा जामीन अर्ज फेटाळला – गंभीर आरोपांमुळे सुटका नाही मुंबई, दि. १२ ऑगस्ट, २०२५ – नागरिकत्वाच्या पुराव्यांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. आधार कार्ड, पॅनकार्ड, मतदार ओळखपत्र हे नागरिकत्व सिद्ध करणारे पुरेसे पुरावे नाहीत. केवळ आधार, पॅन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र असणे, यावरुन कोणी भारतीय नागरिक ठरत नाही. नागरिकत्व कायद्यातील तरतुदींमध्ये भारताचा नागरिक कोण असू…
खटला ढिम्म, दीर्घकाळ डांबणे हा मूलभूत हक्कांवर घाला | High Court
– दीर्घकाळ तुरुंगात डांबणे. हा मूलभूत हक्कांवर घाला – मुंबई उच्च न्यायालय. मुंबई – आरोपीला अटक करायची. मात्र खटला जलदगतीने न चालवता ढिम्म राहायचे हे अन्यायकारक आहे. राज्य सरकारने अशा कारभारातून संवैधानिक कर्तव्याचे उल्लंघन केले आहे. खटला रेंगाळत ठेवून आरोपीला ‘दिर्घकाळ तुरुंगात डांबणे म्हणजे मूलभूत हक्कांवर घाला आहे’, अशी स्पष्ट निरीक्षणे नोंदवत उच्च न्यायालयाने पोलिसांना…
प्रोबेशनवर असतानाही प्रसूती रजेचा हक्क | MAT
– मॅटचा महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा. मुंबई – नोकरीत ‘प्रोबेशन’वर असतानाही प्रसूती रजा घेण्याचा महिला कर्मचाऱ्यांना हक्क आहे. ‘प्रोबेशन’ कालावधीत प्रसूती रजा नाकारली जाऊ शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल देत मॅटने महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. २०१५ मध्ये सहाय्यक वनसंरक्षक पदावर कार्यरत महिलेला प्रोबेशन कालावधीत प्रसूती रजा नाकारण्यात आली होती. राज्य सरकारचा तो आदेश…
जातीच्या आधारावर मंदिर प्रवेश नाकारता येणार नाही | MADRAS HIGH COURT
मंदिर प्रवेश रोखणाऱ्यांवर कारवाई करा – मद्रास हायकोर्टाचे आदेश जातीच्या आधारावर कोणत्याही व्यक्तीला हिंदू मंदिरात प्रवेश नाकारता येणार नाही. अशा प्रकारची कृत्ये प्रतिष्ठेला धक्का देतात तसेच कायद्याच्या नियमाचे उल्लंघन करतात, असे निरिक्षण मद्रास उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि मंदिरात प्रवेश रोखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. तामिळनाडूच्या अरियालूर जिल्ह्यातील पुथुकुडी गावातील रहिवासी ए वेंकटेसन…
बनावट नोटा चलनात आणणे अर्थव्यवस्थेला गंभीर धोका | DELHI HIGH COURT
– दिल्ली हायकोर्टाने आरोपीला जामीन नाकारला बनावट नोटा चलनात आणणे हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी गंभीर धोका आहे. त्यामुळे आर्थिक व्यवहारांत बाधा येते, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला. बनावट नोटा तसेच अमेरिकन डॉलर्स भारतीय चलनात आणल्याच्या आरोपाखाली अटक केलेल्या आरोपीला न्यायालयाने जामीन नाकारला. न्यायमूर्ती शालिंदर कौर यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला. यापूर्वी दिल्लीतील कनिष्ठ न्यायालयाने…
आयुर्वेदिक काॅलेजच्या शिक्षक,शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा | High Court
स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्यांनाही पेन्शन, ग्रॅच्युईटीचा हक्क – मुंबई उच्च न्यायालय आयुर्वेदिक अनुदानित शैक्षणिक संस्थांतून स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतर पेन्शन व ग्रॅच्युईटीपासून वंचित राहिलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. आयुर्वेदिक काॅलेज वा रुग्णालयांतून स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही पेन्शन व ग्रॅच्युईटीचा हक्क आहे, असा निकाल देत न्यायालयाने सरकारची ‘मनमानी’ अधिसूचना रद्द केली. सोलापूर जिल्ह्यातील आयुर्वेदिक महाविद्यालयात मुख्य…
