सार्वजनिक ठिकाणी महिलांची सुरक्षा | Women Safety – BOMBAY HIGH COURT

– रेश्मा ठिकार, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय(M.A.,LL.M.,PGC-ADR, PGD-HR, PGD-CL, PGD F.S & R.L.) प्रत्येक महिलेला प्रतिष्ठेसह जगण्याचा, मोकळेपणाने आणि भयमुक्त फिरण्याचा हक्क महिलांची सार्वजनिक ठिकाणी (Public places) सुरक्षा ही फक्त वैयक्तिक सुरक्षिततेचा प्रश्न नाही, तर समानता आणि स्वातंत्र्याचा प्रश्न आहे. संविधान प्रत्येक महिलेला प्रतिष्ठेसह जगण्याचा, मोकळेपणाने फिरण्याचा आणि भीतिशिवाय समाजात सहभाग घेण्याचा हक्क देतो. तरीही, रस्ते,…

शेजारी त्रास देत असेल तर काय करावे? नागरिकांचे अधिकार – भाग – २ | Neighbor Bothering? Part 2 – BOMBAY HIGH COURT

– रेश्मा ठिकार, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय(M.A.,LL.M.,PGC-ADR, PGD-HR, PGD-CL, PGD F.S & R.L.) शेजारी त्रास देत असेल तर काय करावे? नागरिकांचे अधिकार – भाग – २ | Neighbor Bothering? आपण शहरी भागात राहणारे असो, वा ग्रामीण भागात. या-ना-त्या कारणावरुन शेजाऱ्यांशी खटके उडतातच. किरकोळ कारणावरुन होणाऱ्या त्या वादाचे कालांतराने सूडभावनेमध्ये रुपांतर होते. पूर्वीच्या काळचा शेजारधर्म दुर्मिळरित्या पाहायला मिळत आहे. आजकाल शेजाऱ्यांकडून (Neighbors) त्रास…

शेजारी त्रास देत असेल तर काय करावे? नागरिकांचे अधिकार – भाग – १ | Neighbor Bothering? Part 1 – BOMBAY HIGH COURT

– रेश्मा ठिकार, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय(M.A.,LL.M.,PGC-ADR, PGD-HR, PGD-CL, PGD F.S & R.L.) शेजारी त्रास देत असेल तर काय करावे? नागरिकांचे अधिकार – भाग – १ | Neighbor Bothering? राहण्यासाठी बांधलेल्या सोसायटीत किंवा वसाहतीत शांतता, सुरक्षितता आणि शेजाऱ्यांमधील परस्पर आदर असावा अशी आपली अपेक्षा असते. पण प्रत्यक्षात नेहमीच असे घडतेच असे नाही. सतत मोठ्या आवाजात संगीत वाजवणे,…

रस्त्याअभावी नागरिकांच्या आरोग्य हक्कांचा (Health Rights) प्रश्न | Article 21 | BOMBAY HIGH COURT

– रेश्मा ठिकार, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय चांगल्या रस्त्याअभावी नागरिकांच्या आरोग्य हक्कांचा प्रश्न ऐरणीवर – Lack of Roads Create Big Problems to Citizen’s Health Rights नंदुरबारसारख्या दुर्गम जिल्ह्यांमध्ये आजही मूलभूत सुविधा मिळणे हे मोठे आव्हान आहे. अलीकडील घटनेत गर्भवती महिलेची प्रसूती रस्त्याअभावी बांबूच्या झोळीतून सात किलोमीटर प्रवास करत असताना झाली, ही बाब केवळ मानवी वेदना दर्शवत…

कौटुंबिक नात्यांतील समतोल आणि न्यायालयीन मार्गदर्शन | BOMBAY HIGH COURT

– रेश्मा ठिकार, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय भारतीय समाजाची जडणघडण कुटुंबव्यवस्थेवर आधारित आहे. संयुक्त कुटुंब पद्धती, परस्पर नात्यांतील आपुलकी, सहकार्य, आदर, त्याग या मूल्यांनी आपला समाज दीर्घकाळ टिकून आहे. मात्र, बदलत्या सामाजिक रचनेत, वाढती व्यक्तिस्वातंत्र्याची जाणीव, शहरीकरण, आर्थिक स्वावलंबन व पिढ्यांतील विचारसरणीतील तफावत यामुळे कौटुंबिक नात्यांमध्ये विसंवाद निर्माण होत आहे. यामधून अनेकदा वाद, खटले व अगदी…

मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) कलम १९चे सिंहावलोकन | BOMBAY HIGH COURT

– दिलीप साटले, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 (PMLA) मधील कलम 19 हे प्रवर्तन संचालनालयाला (Enforcement Directorate- ED) मनी लॉन्डरिंगच्या गुन्ह्यात संशयित असलेल्या व्यक्तींना अटक करण्याचा अधिकार देते. आर्थिक गुन्ह्यांच्या चौकशी व खटल्यामध्ये हे कलम महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते, विशेषतः जेव्हा गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशांचा (proceeds of crime) वापर केलेला असतो. मात्र, या अधिकारासोबत…

१३० वी घटनादुरुस्ती विधेयक : पारदर्शकतेकडे पाऊल की निर्दोष मानण्याच्या तत्त्वाला आव्हान? | CONSTITUTION

सोनाली हनुमंत कुडतरकर, सहाय्यक प्राध्यापिका.  लोकशाहीत प्रत्येक व्यक्तीला न्याय मिळवण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. दोष सिद्ध होईपर्यंत प्रत्येक आरोपी निर्दोष मानला जातो, असे भारतीय न्यायव्यवस्थेने वारंवार अधोरेखित केले आहे. परंतु, गुन्हेगारी आरोप असलेले नेते सत्तेत राहावेत का? हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न म्हणून केंद्र सरकारने १३० वी घटनादुरुस्ती विधेयक, २०२५ लोकसभेत मांडले आहे. या विधेयकानुसार जर…

ज्येष्ठ नागरिकांचे संरक्षण; २००७ च्या कायद्यातील कल्याणकारी तरतुदी | BOMBAY HIGH COURT

– दिलीप साटले, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय ज्येष्ठ नागरिकांना रोजच्या जीवनात दुर्लक्ष, आर्थिक असुरक्षितता, देखभालीचा अभाव आदी समस्या भेडसावतात. या अडचणी लक्षात घेत सरकारने वृद्धांना सन्मानाने, सुरक्षिततेने जगता यावे म्हणून पालक व ज्येष्ठ नागरिक देखभाल व कल्याण अधिनियम, 2007 हा कायदा केला. या कायद्यानुसार मुलं व नातेवाईकांवर पालकांची देखभाल करण्याची कायदेशीर जबाबदारी निश्चित केली आहे. तक्रारींवर…

लोकशाहीतील मतदानाच्या हक्काचे संरक्षण | BOMBAY HIGH COURT

– रेशमा ठिकार, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय मतदानाचा हक्क हा कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेचा कणा आहे. यामुळे नागरिकांना थेट शासनप्रक्रियेत सहभागी होता येते. हा हक्क समानतेचे प्रतीक आहे. कारण जाती, धर्म, लिंग किंवा आर्थिक-सामाजिक स्थिती काहीही असो, प्रत्येक पात्र नागरिकाला आपला प्रतिनिधी निवडण्याचा समान अधिकार आहे. मतदान हा फक्त राजकीय हक्क नाही, तर सरकारकडून जबाबदारी, पारदर्शकता आणि…

न्यायालयीन उलट तपासणीचे कौशल्य- भाग २ | BOMBAY HIGH COURT

– दिलीप साटले, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय उलट तपासणी ही खटल्यातील एक अत्यंत महत्त्वाची अवस्था असते. या टप्प्यावर साक्षीदाराच्या साक्षची विश्वासार्हता, अचूकता आणि प्रामाणिकता यांची चाचणी घेतली जाते. ही प्रक्रिया म्हणजे विरोधी पक्षाने बोलावलेल्या साक्षीदाराला अशाप्रकारे प्रश्न विचारणे, ज्यामुळे प्रतिपरीक्षकाच्या पक्षाला पोषक तथ्ये समोर येतील किंवा साक्षीदाराच्या साक्षवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. उलट तपासणीची उद्दिष्टे पक्षकाराला पोषक…