विवाहाचे वय व व्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क : मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण | BOMBAY HIGH COURT

– रेशमा ठिकार, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय भारतात विवाहाचे कायदेशीर वय हे केवळ सामाजिक नियम नसून, ते अल्पवयीन मुला-मुलींचे शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रक्षण करण्यासाठी घालण्यात आले आहे. स्त्रियांसाठी विवाहाचे वय १८ वर्षे व पुरुषांसाठी २१ वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, २००६ अंतर्गत या वयाच्या आधी झालेला विवाह अवैध ठरविण्याची तरतूद आहे. परंतु, काही वेळा हे…

न्यायालयीन उलट तपासणीचे कौशल्य | BOMBAY HIGH COURT

– दिलीप साटले, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय उलट तपासणी ही खटल्यातील एक अत्यंत महत्त्वाची अवस्था असते. या टप्प्यावर साक्षीदाराच्या साक्षची विश्वासार्हता, अचूकता आणि प्रामाणिकता यांची चाचणी घेतली जाते. ही प्रक्रिया म्हणजे विरोधी पक्षाने बोलावलेल्या साक्षीदाराला अशाप्रकारे प्रश्न विचारणे, ज्यामुळे प्रतिपरीक्षकाच्या पक्षाला पोषक तथ्ये समोर येतील किंवा साक्षीदाराच्या साक्षवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. उलट तपासणीची मूलभूत तत्त्वे खटल्याच्या…