Category: High Court
Cases in High Court
पीडितेशी लग्न झाले म्हणून गुन्हा रद्द करु शकत नाही; बलात्कार प्रकरणात हायकोर्टाचा निकाल RAPE CHARGES | HIGH COURT
आरोपीची पोक्सो कायद्यांतर्गत आरोपातून मुक्तता करता येणार नाही मुंबई उच्च न्यायालयाने एका २९ वर्षीय आरोपी तरुणाविरोधातील बलात्काराचा (Rape Charges) गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला. आरोपीने पीडित अल्पवयीन मुलीशी लग्न केले आणि आता त्यांना एक मूल आहे. याआधारे आरोपीला पोक्सो कायद्यांतर्गत आरोपातून मुक्त केले जाऊ शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने (Bombay High court) दिला…
ज्येष्ठांचा योग्य सांभाळ न केल्यास ‘गिफ्ट’चा करार रद्द होऊ शकतो! – GIFT DEED | HIGH COURT
उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा; प्रेम आणि आपुलकी ही गर्भित अट वृद्धापकाळातील ज्येष्ठ नागरिकांचा सांभाळ करण्याचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वपूर्ण असतो. अनेक कुटुंबात ज्येष्ठ नागरिकांचा योग्य सांभाळ करण्यात हयगय केली जाते. कित्येकजण त्यांच्या वृद्ध पालकांनी ‘गिफ्ट’ करार केल्यानंतर त्यांचा सांभाळ करण्याच्या बाबतीत दुर्लक्ष करतात. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांचा योग्य सांभाळ…
सावंतवाडीतील आरोग्याच्या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष द्या; हायकोर्टाच्या कोल्हापूर खंडपीठाचे सरकारला निर्देश | BOMBAY HIGH COURT
उपजिल्हा रुग्णालयात सुसज्ज आयसीयू असल्याचा सरकारचा दावा मुंबई-गोवा महामार्गावरील सावंतवाडी (sawantwadi) उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय सुविधांच्या कमतरतेची उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. सावंतवाडीतील आरोग्याच्या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष द्या, असे सक्त निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारमधील आरोग्य विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना दिले आहेत. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात सुसज्ज अतिदक्षता विभाग (आयसीयू) आणि ट्रामा केअर युनिट कार्यान्वित असल्याचा दावा सरकारतर्फे…
महिलेला सामायिक घरात राहण्यापासून रोखणे हा काैटुंबिक हिंसाचारच! Domestic Violence | BOMBAY HIGH COURT
मुंबई हायकोर्टाचा निकाल; आडकाठी आणणाऱ्यांवर फाैजदारी कारवाई होणार सामायिक घरात राहण्याच्या कुटुंबियांच्या हक्काबाबत (Family rights) मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. महिलेला सामायिक घरात राहण्यापासून रोखता येणार नाही. जर कोणी महिलेला सामायिक घरात राहण्यापासून रोखले तर तो काैटुंबिक हिंसाचाराचा गुन्हा ठरतो. २००५ च्या घरगुती हिंसाचार संरक्षण कायदाच्या कलम ३ मध्ये ही तरतूद आहे, असा…
पत्नीने पतीवर कुटुंबियांसोबतचे संबंध तोडण्यासाठी दबाव आणणे घटस्फोटाचा आधार – DIVORCE MATTER | BOMBAY HIGH COURT
उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; पतीला अपमानित करणे मानसिक छळ काही महिलांचे सासरच्या मंडळींशी खटके उडतात, मग त्या महिला पतीवर कुटुंबियांसोबतचे संबंध तोडण्यासाठी दबाव आणतात. अशाप्रकारे पतीवर सतत दबाव टाकून कुटुंबियांशी असलेले संबंध तोडण्यास भाग पाडणे हा छळ आहे. हा छळ पत्नीपासून घटस्फोट मिळवण्याचा एक आधार आहे, असा महत्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती…
दिव्यांग व्यक्तींवर अन्याय होणार नाही, याची खबरदारी घ्या! हायकोर्टाचे महाराष्ट्र सरकारला निर्देश – Injustice to Disabled Person 2025 | BOMBAY HIGH COURT
दृष्टीदोष असलेल्या तरुणीच्या नियुक्तीबाबत एमपीएससीला (MPSC) आदेश – Justice to Disabled Person लिपिक-क-टंकलेखक (वर्ग क श्रेणी) या पदाच्या भरती प्रक्रियेत १०० टक्के दृष्टीदोष असलेल्या महिला उमेदवाराला नियुक्तीमध्ये अन्यायकारक पद्धतीने डावलणाऱ्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला – एमपीएससी (MPSC) मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला. दृष्टीदोष असलेल्या व्यक्तींच्या राखीव पदांवर नियुक्तीसाठी अर्जदाराला अनेक पर्याय उपलब्ध असताना अनारक्षित खुल्या प्रवर्गातील पदाचा…
गर्भपात करणाऱ्या किशोरवयीन (Teenager) मुलींची ओळख गुप्त ठेवा; हायकोर्टाचे महाराष्ट्र सरकारला आदेश 2025 | BOMBAY HIGH COURT
सरकारला तीन आठवड्यांत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावी लागणार संमतीने शरिरसंबंध ठेवल्यानंतर अचानक गर्भधारणा होते. ती गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी अर्थात गर्भपात करण्यासाठी (Abortion) नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांकडे जाणाऱ्या किशोरवयीन मुलींची (Teenage Girls) ओळख गुप्त ठेवा, त्या मुलींच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी तीन आठवड्यांत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करा आणि ती गाईडलाईन्स अधिसूचित करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र…
दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) लोकांना आरटीआयमध्ये मोफत माहिती मिळवण्याचा अधिकार – RTI 2005 Act | HIGH COURT JUDGEMENT
उच्च न्यायालयाचा निर्णय – शुल्क आकारणे मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत – आरटीआय (RTI) सरकारी कार्यालयांतून माहिती मिळवण्याच्या अधिकाराबाबत उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. दारिद्र्यरेषेखालील – बीपीएल (BPL) लोकांना आरटीआयमध्ये मोफत माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे. अशा कुटुंबांतील व्यक्तींकडून शुल्क आकारणे हे २००५ च्या आरटीआय कायद्यांतर्गत मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा तेलंगणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या…
आजोळच्या मालमत्तेत मुलांना जन्मसिद्ध अधिकार नाही; हायकोर्टाचा मोठा निर्णय | BOMBAY HIGH COURT
आई हयात असताना मालमत्तेत हिस्सा मागू शकत नाही मुंबई, दि. ६ ऑगस्ट, २०२५ – आजोळच्या मालमत्तेतील हक्काबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. आजोळच्या मालमत्तेत मुलांना जन्मसिद्ध अधिकार नाही. आई हयात असताना मुलगा वा मुलगी तिच्या आजोळच्या मालमत्तेमध्ये हिस्सा मागू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. मातृवंशातून मिळणारी मालमत्ता वडिलोपार्जित मालमत्ता मानली…
पतीचा पगार वाढला तर पोटगीची रक्कम वाढवणे आवश्यक; हायकोर्टाचा निकाल | HIGH COURT
घटस्फोटाच्या प्रकरणांतील विभक्त पत्नींना मोठा दिलासा पतीपासून घटस्फोट घेऊन वेगळे राहणाऱ्या महिलांना दिलासा देणारा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पतीचा पगार वा अन्य स्त्रोतांपासून उत्पन्न वाढले तर विभक्त पत्नीला दिल्या जाणाऱ्या पोटगीची रक्कम वाढवणे आवश्यक आहे. विभक्त पत्नीला पतीच्या वाढीव उत्पन्नानुसार पोटगीची रक्कम मिळवण्याचा हक्क आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम १२७ अंतर्गत पोटगीमध्ये वाढ करण्याची आवश्यकता आहे, असा महत्त्वपूर्ण…
