Category: High Court
Cases in High Court
नातवाला ताब्यात ठेवण्याचा आजीला कायदेशीर अधिकार नाही; हायकोर्टाचा निर्णय | BOMBAY HIGH COURT
मुलाच्या ताब्याबाबत जैविक पालकांपेक्षा आजी-आजोबांना जास्त अधिकार नाही मुंबई, दि. ५ ऑगस्ट, २०२५ – आजी आणि नातवंडांमध्ये घट्ट भावनिक नाते असते. मात्र त्या नात्याच्या आधारे आजी नातवाला ताब्यात ठेवण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार सांगू शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. आजी-आजोबांचे नातवाशी असलेले भावनिक नाते त्यांना नातवाला ताब्यात घेण्याच्या दृष्टीने जैविक पालकांपेक्षा जास्त अधिकार देत नाही,…
वकिल परिषदेच्या महाराष्ट्र सचिवपदी अ‍ॅड. पूजा डोंगरे यांची नियुक्ती | COUNCIL OF LAWYERS
नियुक्तीची अधिकृत घोषणा; विधी क्षेत्रातील कार्याचा सन्मान राष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत असलेल्या वकिल परिषदेच्या महाराष्ट्र सचिव म्हणून अ‍ॅड. पूजा अनंत डोंगरे यांची नियुक्ती झाली आहे. परिषदेचे राष्ट्रीय समन्वयक अ‍ॅड. अभिषेक मल्होत्रा यांनी अ‍ॅड. डोंगरे यांच्या नियुक्तीची अधिकृत घोषणा केली. तसेच नियुक्तीपत्र देऊन त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छाही दिल्या. अ‍ॅड. डोंगरे यांच्यावर विधी क्षेत्रातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. मराठवाडा विद्यापीठातून ‘एलएलएम’पर्यंत शिक्षण घेतलेल्या अ‍ॅड. पूजा डोंगरे…
औषधांची चिठ्ठी सुस्पष्ट हवी, अक्षर समजलेच पाहिजे; हायकोर्टाचा डाॅक्टरांना झटका | HIGH COURT
औषधांची नावे नीट वाचता येत नसतील तर मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन रुग्णांना लिहून दिलेली औषधांची चिठ्ठी (प्रिस्क्रिप्शन) सुस्पष्ट हवी, डाॅक्टरांनी लिहिलेले अक्षर नीट समजलेच पाहिजे. जर औषधांची चिठ्ठी सुस्पष्ट नसेल अर्थात चिठ्ठीतील औषधांची नावे नीट वाचता येत नसतील तर तो मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. रुग्णांना घाईघाईत लिहून दिलेली औषधे न समजण्याने जीवाला…
रास्त भाव धान्य दुकानात लाभार्थ्यांची संख्या प्रदर्शित न करणे गंभीर गैरप्रकार नाही | BOMBAY HIGH COURT
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय; परवाने रद्द करण्यासंबंधी आदेश रद्द मुंबई, दि. २९ ऑगस्ट, २०२५ – रास्त भाव धान्य दुकानदारांचे परवाने रद्द करण्याच्या कारवाईसंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. रास्त भाव धान्य दुकानातील सूचना फलकावर सरकारी योजनांतर्गत लाभार्थ्यांची संख्या प्रदर्शित न करणे हा गंभीर गैरप्रकार नाही, असे उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात स्पष्ट केले. ठाणे जिल्ह्यातील…
वकिल नोंदणीसाठी हस्तांतरण शुल्क आकारणे ‘बेकायदेशीर’| BOMBAY HIGH COURT
मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय; परराज्यातील वकिलांना मोठा दिलासा मुंबई, दि. २९ ऑगस्ट, २०२५ – परराज्यातील बार कौन्सिलमधून महाराष्ट्रात वकिल नोंदणी शिफ्ट करताना महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलकडून आकारण्यात येणारे हस्तांतरण शुल्क (ट्रान्स्फर फी) बेकायदेशीर आहे, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अशा प्रकारची शुल्क आकारणी १९६१ च्या वकिल कायद्याच्या कलम १८(१) चे थेट उल्लंघन आहे, असे…
मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे सार्वजनिक नैतिकतेच्या विरुद्ध | HIGH COURT
उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण चंदिगढ, दि. २६ ऑगस्ट, २०२५ – लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा अर्थात पोक्सो कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यांच्या गांभीर्याबाबत पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे सार्वजनिक नैतिकतेच्या विरुद्ध आहेत, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली पोलिसांनी एका आरोपीविरुद्ध भारतीय न्याय…
मुंबई हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी श्री चंद्रशेखर यांची नियुक्ती होणार | BOMBAY HIGH COURT
सुप्रीम कोर्टाच्या काॅलेजियमची शिफारस मुंबई, दि. २६ ऑगस्ट, २०२५ – मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या काॅलेजियमने केली आहे. सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत असलेले न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांचे मूळ न्यायालय झारखंड उच्च न्यायालय आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय कॉलेजियमची २५ ऑगस्ट रोजी बैठक झाली….
एसआरए बिल्डरांच्या हितासाठी काम करतेय; झोपडपट्टी कायद्याचा विसर पडलाय! | BOMBAY HIGH COURT
मुंबई उच्च न्यायालयाचे कठोर ताशेरे मुंबई, दि. २३ ऑगस्ट, २०२५ – मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांच्या रखडपट्टीवर उच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. एसआरएचे प्रकल्प रखडण्याला झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण जबाबदार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आणि एसआरएवर कठोर ताशेरे ओढले. एसआरए सुधारण्याचे नाव घेत नाही. एसआरएला झोपडपट्टी कायद्याचा पूर्णपणे विसर पडला आहे. किंबहुना, एसआरए झोपडीधारकांऐवजी बिल्डरांच्या हितासाठी काम करतेय, असे न्यायालय…
स्वातंत्र्यपूर्व कागदपत्रांची वैधता पुन्हा तपासू शकत नाही! जात पडताळणीबाबत मोठा निर्णय | BOMBAY HIGH COURT
अमरावतीच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचा आदेश रद्द नागपूर, दि. २२ ऑगस्ट, २०२५ – जात प्रमाणपत्र पडताळणीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. एकदा दक्षता कक्षाने स्वातंत्र्यपूर्व कागदपत्रांची वैधता मान्य केली की जात पडताळणी समिती कारणे नोंदवल्याशिवाय त्या कागदपत्रांची वैधता पुन्हा तपासण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही, असे निरिक्षण नोंदवत न्यायालयाने एका प्रकरणात ‘मान’ अनुसूचित जमातीतील…
दुचाकी घसरणे हादेखील ‘अपघात’च; भरपाईबाबत मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय | BOMBAY HIGH COURT
महिलेच्या कुटुंबियांना ७.८२ लाखांची भरपाई मंजूर मुंबई, दि. २० ऑगस्ट, २०२५ – अपघातात जखमी वा मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना भरपाई देण्यासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. भरपाईचा दावा करताना अपघातामध्ये दोन गाड्यांचा सहभाग असण्याची आवश्यकता नाही. अपघाताला दुसरे वाहन कारणीभूत असणे आवश्यक नाही. अचानक दुचाकी घसरणे हादेखील ‘अपघात’ ठरतो. अशा अपघातातील मृत व्यक्तीचे कुटुंबिय मोटार वाहन…
