Category: Mumbai City
Mumbai City
१९ वर्षांनंतर सर्व १२ आरोपींना हायकोर्टाने ठरवले निर्दोष | ७/११ लोकल साखळी बाॅम्बस्फोट प्रकरण | Bombay High Court
७/११ लोकल साखळी बाॅम्बस्फोट प्रकरण – मुंबई उच्च न्यायालय मुंबई, दि. २१ जुलै २०२५ – मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या उपनगरी रेल्वेत २००६ मध्ये झालेल्या साखळी बाॅम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींना सोमवारी उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. आरोपींविरुद्धचा खटला सिद्ध करण्याकामी सबळ पुरावे सादर करण्यात सरकारी पक्षाला सपशेल अपयशी ठरला आहे. आरोपींनी गुन्हा केला आहे असे मानणेच…
बनावट नोटा चलनात आणणे अर्थव्यवस्थेला गंभीर धोका | DELHI HIGH COURT
– दिल्ली हायकोर्टाने आरोपीला जामीन नाकारला बनावट नोटा चलनात आणणे हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी गंभीर धोका आहे. त्यामुळे आर्थिक व्यवहारांत बाधा येते, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला. बनावट नोटा तसेच अमेरिकन डॉलर्स भारतीय चलनात आणल्याच्या आरोपाखाली अटक केलेल्या आरोपीला न्यायालयाने जामीन नाकारला. न्यायमूर्ती शालिंदर कौर यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला. यापूर्वी दिल्लीतील कनिष्ठ न्यायालयाने…
पतीला शरिरसंबंध ठेवण्यास नकार देणे हा एक प्रकारचा छळच | मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय
घटस्फोटाला आव्हान देणारे महिलेचे अपिल फेटाळले – मुंबई उच्च न्यायालय लग्न हे प्रेम, विश्वास, जवळीक, कौटुंबिक जिव्हाळा अशा विविध गोष्टींवर आधारलेले नाते आहे. सुखी संसार करण्यासाठी दोघांमध्ये या गोष्टींची नितांत गरज आहे. याचबरोबर शारीरिकदृष्ट्या जवळीक तितकीच महत्वाची असते. मुंबई उच्च न्यायालयाने हीच गरज अधोरेखित करणारा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. पत्नीने पतीसोबत शारीरिक संबंध ठेवण्यास नकार…
प्रोबेशनवर असतानाही प्रसूती रजेचा हक्क | MAT
– मॅटचा महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा. मुंबई – नोकरीत ‘प्रोबेशन’वर असतानाही प्रसूती रजा घेण्याचा महिला कर्मचाऱ्यांना हक्क आहे. ‘प्रोबेशन’ कालावधीत प्रसूती रजा नाकारली जाऊ शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल देत मॅटने महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. २०१५ मध्ये सहाय्यक वनसंरक्षक पदावर कार्यरत महिलेला प्रोबेशन कालावधीत प्रसूती रजा नाकारण्यात आली होती. राज्य सरकारचा तो आदेश…
विभक्त पत्नी माहेरी राहिली तरी तिला घरभाडे दिले पाहिजे | High Court
– हायकोर्टाचा पतीला झटका मुंबई – विभक्त पत्नी माहेरी तिच्या कुटुंबियांसोबत राहिली तरी पतीने तिला पर्यायी निवासासाठी घरभाडे दिलेच पाहिजे, असा महत्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. याचवेळी विभक्त पत्नीला ३० हजार रुपयांचे घरभाडे देण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले आणि अपीलकर्त्या पतीला झटका दिला. लालबाग येथील जितेश पाटीलने (नाव बदललेले) दिंडोशी सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला…
खटला ढिम्म, दीर्घकाळ डांबणे हा मूलभूत हक्कांवर घाला | High Court
– दीर्घकाळ तुरुंगात डांबणे. हा मूलभूत हक्कांवर घाला – मुंबई उच्च न्यायालय. मुंबई – आरोपीला अटक करायची. मात्र खटला जलदगतीने न चालवता ढिम्म राहायचे हे अन्यायकारक आहे. राज्य सरकारने अशा कारभारातून संवैधानिक कर्तव्याचे उल्लंघन केले आहे. खटला रेंगाळत ठेवून आरोपीला ‘दिर्घकाळ तुरुंगात डांबणे म्हणजे मूलभूत हक्कांवर घाला आहे’, अशी स्पष्ट निरीक्षणे नोंदवत उच्च न्यायालयाने पोलिसांना…
मुलाला भेटण्याचा जन्मदात्याचा हक्क नाकारू शकत नाही! हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्वाळा | High Court
आईची याचिका फेटाळली !! मुंबई – मुलाला भेटण्याचा जन्मदात्याचा हक्क नाकारू शकत नाही. मुलाच्या योग्य संगोपनासाठी मुलाला मातेबरोबरच पित्याचेही प्रेम मिळणे गरजेचे आहे, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला. पिता दर महिन्याच्या पहिल्या रविवारी चार तास मुलाला भेटू शकतो, या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला मुलाच्या आईने आव्हान दिले होते. तथापि, न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या एकलपीठाने आईची…
उतारावरील पार्किंगसाठी हॅण्ड ब्रेक आवश्यकच | Magistrate Girgaon Mumbai
गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल – मुंबई मुंबई, दि. १३ (प्रतिनिधी) – चढ-उतार असलेल्या रस्त्यावर गाडी पार्क करताना हॅण्ड ब्रेक लावण्याची खबरदारी घ्या, अन्यथा तुरुंगात रवानगी होऊ शकते. उतारावरील पार्किंगसाठी हॅण्ड ब्रेक लावणे आवश्यकच आहे. हॅण्ड ब्रेक न लावता उतारावर गाडी उभी करणे हा निष्काळजीपणाचा गुन्हा आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल गिरगावच्या दंडाधिकारी न्यायालयाने दिला आहे….
नवजात बालकाच्या आईला अटक करू शकत नाही | Session Court
महिलेला अटकपूर्व जामीन मंजूर – सत्र न्यायालयाचे निरीक्षण मुंबई – चार महिन्यांच्या नवजात बालकाच्या आईला अटक करू शकत नाही, असे निरीक्षण महत्वपूर्ण सत्र न्यायालयाने नोंदवले. याचवेळी ‘खुदा हाफिज’ चित्रपटाचा दिग्दर्शक फारुख कबीरची पत्नी शोखसनम खन्ना हिला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. शोखसनम हिने मुलीचा पिता म्हणून माझी संमती न घेताच खोट्या कागदपत्रांचा वापर करून मुलीला परदेशात…
हातवारे करीत पैसे मागणे लाचखोरीचा पुरावा नाही | Session Court
हातवारे करीत पैसे मागणे, हा लाचखोरीचा पुरावा नाही. मुंबई – पैसे मागण्यासाठी ‘हातवारे’ करणे (इशारा करणे) हा लाचखोरीचा पुरावा ठरू शकत नाही. हातवारे करण्यावरुन लाचेची मागणी सिद्ध होत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा सत्र न्यायालयाने दिला आहे. एफडीएमध्ये कार्यरत सरला खटावकर या अधिकारी महिलेने २ लाखांची लाच मागितल्याचा आरोप होता. मात्र याचा सबळ पुरावा नसल्याचे मत…
- 1
- 2