Category: Mumbai City
Mumbai City
पोलीस भरतीत आरक्षण धोरणानुसारच नियुक्ती करा – राज्य सरकारला सक्त आदेश – POLICE BHARTI | TRIBUNAL STRICT ORDERS
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा निर्णय मुंबई, दि. २६ ऑगस्ट, २०२५ – पोलिस भरती (Police Bharti) अंतर्गत नियुक्तीबाबत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. पोलीस भरतीमध्ये आरक्षण धोरणावर आधारित नियमानुसारच नियुक्ती करण्यात यावी, असे सक्त आदेश मॅटने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. पोलिस भरती प्रक्रियेतील गोंधळाचा अनेक उमेदवारांना फटका बसतो. त्याची गंभीर दखल न्यायाधिकरणाने एका प्रकरणात घेतली…
लोकल ट्रेनच्या असुरक्षित प्रवासाचा प्रश्न पोहोचला हायकोर्टात; जनहित याचिका दाखल | BOMBAY HIGH COURT
दिवा जंक्शन ते सीएसएमटी विशेष लोकल सेवेची मागणी मुंबई, दि. १३ ऑगस्ट, २०२५ – ‘मुंबईची जीवनवाहिनी’ असलेल्या उपनगरी रेल्वे अर्थात लोकल ट्रेनच्या असुरक्षित प्रवासाचा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. जून महिन्यात मुंब्रा रेल्वे स्थानकाजवळ लोकल ट्रेनमधून पडून पाच प्रवाशांचा मृत्यू झाला. त्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर लाखो प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करणारी जनहित याचिका दिवा येथील…
नागरिकत्वाबाबत हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; आधार, पॅन, मतदार ओळखपत्र पुरेसे पुरावे नाहीत! | BOMBAY HIGH COURT
बांग्लादेशी नागरिकाचा जामीन अर्ज फेटाळला – गंभीर आरोपांमुळे सुटका नाही मुंबई, दि. १२ ऑगस्ट, २०२५ – नागरिकत्वाच्या पुराव्यांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. आधार कार्ड, पॅनकार्ड, मतदार ओळखपत्र हे नागरिकत्व सिद्ध करणारे पुरेसे पुरावे नाहीत. केवळ आधार, पॅन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र असणे, यावरुन कोणी भारतीय नागरिक ठरत नाही. नागरिकत्व कायद्यातील तरतुदींमध्ये भारताचा नागरिक कोण असू…
हाऊसिंग सोसायटीने झाडांची देखभाल केली पाहिजे; कोर्टाने दिला भरपाईचा आदेश | DINDOSHI COURT
झाड कोसळून मृत झालेल्या तरुणाच्या वडिलांना २० लाखांची भरपाई मंजूर मुंबई, दि. ११ ऑगस्ट, २०२५ ः हाऊसिंग सोसायटीने आपल्या संकुलातील झाडांची योग्य देखभाल करणे आवश्यक आहे. सोसायटीच्या आवारातील झाडांमुळे कोणतीही जिवीतहानी घडल्यास सोसायटीला जबाबदार धरले जाऊ शकते. यासंदर्भात दिंडोशी दिवाणी न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. अंधेरीतील एका सोसायटीच्या आवारातील नारळाचे झाड पडून तरुणाचा मृत्यू झाला होता. मृत तरुणाच्या वडिलांना…
खटला ढिम्म, दीर्घकाळ डांबणे हा मूलभूत हक्कांवर घाला | High Court
– दीर्घकाळ तुरुंगात डांबणे. हा मूलभूत हक्कांवर घाला – मुंबई उच्च न्यायालय. मुंबई – आरोपीला अटक करायची. मात्र खटला जलदगतीने न चालवता ढिम्म राहायचे हे अन्यायकारक आहे. राज्य सरकारने अशा कारभारातून संवैधानिक कर्तव्याचे उल्लंघन केले आहे. खटला रेंगाळत ठेवून आरोपीला ‘दिर्घकाळ तुरुंगात डांबणे म्हणजे मूलभूत हक्कांवर घाला आहे’, अशी स्पष्ट निरीक्षणे नोंदवत उच्च न्यायालयाने पोलिसांना…
प्रोबेशनवर असतानाही प्रसूती रजेचा हक्क | MAT
– मॅटचा महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा. मुंबई – नोकरीत ‘प्रोबेशन’वर असतानाही प्रसूती रजा घेण्याचा महिला कर्मचाऱ्यांना हक्क आहे. ‘प्रोबेशन’ कालावधीत प्रसूती रजा नाकारली जाऊ शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल देत मॅटने महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. २०१५ मध्ये सहाय्यक वनसंरक्षक पदावर कार्यरत महिलेला प्रोबेशन कालावधीत प्रसूती रजा नाकारण्यात आली होती. राज्य सरकारचा तो आदेश…
काळ्या रंगावरुन, स्वयंपाकावरुन महिलेला टोमणे मारणे ‘छळ’ नाही | BOMBAY HIGH COURT
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय; आरोपी पतीची निर्दोष सुटका मुंबई, दि. २५ जुलै, २०२५ – महिलेला तिच्या काळ्या रंगावरुन तसेच स्वयंपाक बनवण्याच्या पद्धतीवरुन टोमणे मारणे याला घरगुती वाद म्हणता येईल. तथापि, अशाप्रकारे टोमणे मारण्याला ‘छळ’ म्हणता येणार नाही. त्यामुळे टोमणे मारण्याचे वर्तन हे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८अ (छळवणूक) आणि कलम ३०६ (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) या गुन्ह्याच्या…
विभक्त पत्नी माहेरी राहिली तरी तिला घरभाडे दिले पाहिजे | High Court
– हायकोर्टाचा पतीला झटका मुंबई – विभक्त पत्नी माहेरी तिच्या कुटुंबियांसोबत राहिली तरी पतीने तिला पर्यायी निवासासाठी घरभाडे दिलेच पाहिजे, असा महत्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. याचवेळी विभक्त पत्नीला ३० हजार रुपयांचे घरभाडे देण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले आणि अपीलकर्त्या पतीला झटका दिला. लालबाग येथील जितेश पाटीलने (नाव बदललेले) दिंडोशी सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला…
पैसे देऊन लैंगिक सुख उपभोगणे म्हणजे मानवी तस्करी नव्हे | High Court Mumbai
मुंबई – पैसे देऊन लैंगिक सुख उपभोगणे हा मानवी तस्करीचा गुन्हा ठरत नाही. त्यामुळे वेश्यागृहातील ग्राहकाला भादंवि कलम ३७० अन्वये आरोपी बनवून अटक करता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने दिला. तसेच वेश्यागृहावरील छाप्यावेळी अटक केलेल्या ग्राहकाला जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले. हा निर्णय पोलिसांच्या कारवाईला मोठा झटका मानला जात आहे. २०२१ मध्ये नेहरूनगर पोलिसांनी…
१९ वर्षांनंतर सर्व १२ आरोपींना हायकोर्टाने ठरवले निर्दोष | ७/११ लोकल साखळी बाॅम्बस्फोट प्रकरण | Bombay High Court
७/११ लोकल साखळी बाॅम्बस्फोट प्रकरण – मुंबई उच्च न्यायालय मुंबई, दि. २१ जुलै २०२५ – मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या उपनगरी रेल्वेत २००६ मध्ये झालेल्या साखळी बाॅम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींना सोमवारी उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. आरोपींविरुद्धचा खटला सिद्ध करण्याकामी सबळ पुरावे सादर करण्यात सरकारी पक्षाला सपशेल अपयशी ठरला आहे. आरोपींनी गुन्हा केला आहे असे मानणेच…
- 1
- 2