न्यायव्यवस्थेत कोल्हापूरचा ठसा! | BOMBAY HIGH COURT

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाचे आज उद्घाटन उच्च न्यायालयाच्या मुंबईतील खंडपीठाची ऐतिहासिक वास्तू नेहमीच पक्षकारांच्या गर्दीने गजबजलेली असायची. केवळ वास्तूमध्ये नव्हे तर बाहेरील परिसरात राज्याची वैविध्यपूर्ण संस्कृती दिसायची. कोर्टाच्या पायऱ्यांवर, प्रवेशद्वारावर न्यायाची प्रतिक्षा करणाऱ्या विविध भागांतील जनतेमुळे त्या-त्या भागातील भाषेचा गोडवा, आपलेपणा अनुभवायला मिळायचा. त्यात कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सोलापूर, सिंधुदूर्ग या जिल्ह्यांतील जनता अधिक असायची. आज-ना-उद्या…

मुलींना वडिलांच्या घरात राहण्याचा हक्कच; हिंदू कायद्यानुसार हा हक्क संरक्षित | BOMBAY HIGH COURT

मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई, दि. १५ ऑगस्ट, २०२५ – मुलींचा वडिलांच्या घरात राहण्याचा हक्क हिंदू कायद्यानुसार संरक्षित आहे. तो हक्क हिरावून घेता येणार नाही. मुलींचा हा हक्क अबाधित ठेवण्याची नैतिक जबाबदारी वडिलांच्या मालमत्तेच्या वारसदारांवर आहे, असा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुलीचे लग्न झाले असले तरी ती नंतर माघारी परतल्यानंतर वडिलांच्या…

लोकल ट्रेनच्या असुरक्षित प्रवासाचा प्रश्न पोहोचला हायकोर्टात; जनहित याचिका दाखल | BOMBAY HIGH COURT

दिवा जंक्शन ते सीएसएमटी विशेष लोकल सेवेची मागणी मुंबई, दि. १३ ऑगस्ट, २०२५ – ‘मुंबईची जीवनवाहिनी’ असलेल्या उपनगरी रेल्वे अर्थात लोकल ट्रेनच्या असुरक्षित प्रवासाचा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. जून महिन्यात मुंब्रा रेल्वे स्थानकाजवळ लोकल ट्रेनमधून पडून पाच प्रवाशांचा मृत्यू झाला. त्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर लाखो प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करणारी जनहित याचिका दिवा येथील…

नागरिकत्वाबाबत हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; आधार, पॅन, मतदार ओळखपत्र पुरेसे पुरावे नाहीत! | BOMBAY HIGH COURT

बांग्लादेशी नागरिकाचा जामीन अर्ज फेटाळला – गंभीर आरोपांमुळे सुटका नाही मुंबई, दि. १२ ऑगस्ट, २०२५ – नागरिकत्वाच्या पुराव्यांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. आधार कार्ड, पॅनकार्ड, मतदार ओळखपत्र हे नागरिकत्व सिद्ध करणारे पुरेसे पुरावे नाहीत. केवळ आधार, पॅन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र असणे, यावरुन कोणी भारतीय नागरिक ठरत नाही. नागरिकत्व कायद्यातील तरतुदींमध्ये भारताचा नागरिक कोण असू…

हाऊसिंग सोसायटीने झाडांची देखभाल केली पाहिजे; कोर्टाने दिला भरपाईचा आदेश | DINDOSHI COURT

झाड कोसळून मृत झालेल्या तरुणाच्या वडिलांना २० लाखांची भरपाई मंजूर मुंबई, दि. ११ ऑगस्ट, २०२५ ः हाऊसिंग सोसायटीने आपल्या संकुलातील झाडांची योग्य देखभाल करणे आवश्यक आहे. सोसायटीच्या आवारातील झाडांमुळे कोणतीही जिवीतहानी घडल्यास सोसायटीला जबाबदार धरले जाऊ शकते. यासंदर्भात दिंडोशी दिवाणी न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. अंधेरीतील एका सोसायटीच्या आवारातील नारळाचे झाड पडून तरुणाचा मृत्यू झाला होता. मृत तरुणाच्या वडिलांना…

पत्नीच्या कपड्यावरुन टोमणे मारणे ‘छळ’ नव्हे! मुंबई हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण निकाल | BOMBAY HIGH COURT

पतीसह सासू-सासऱ्यांविरोधातील फाैजदारी कारवाई रद्द मुंबई, दि. ८ ऑगस्ट, २०२५ – पत्नीचे कपडे किंवा स्वयंपाक बनवण्याच्या क्षमतेबद्दल पती वा त्याच्या नातेवाईकांनी टोमणे मारणे याला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८-अ अंतर्गत ‘गंभीर क्रूरता’ मानले जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. याच आधारे न्यायालयाने पती व त्याच्या कुटुंबियांविरोधातील फाैजदारी कारवाई रद्द…

माथेरानमधील हाताने ओढल्या जाणाऱ्या रिक्षा बंद करा | SUPREME COURT

सर्वोच्च न्यायालयाचे महाराष्ट्र सरकारला आदेश नवी दिल्ली, दि. ८ ऑगस्ट, २०२५ – महाराष्ट्रातील पर्यटनस्थळ तसेच थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या माथेरानमध्ये हाताने ओढण्यात येणाऱ्या रिक्षा तातडीने बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हाताने रिक्षा ओढणे ही एक अमानवी प्रथा आहे. देशात अशी अमानवी प्रथा सुरू राहणे हे मानवी प्रतिष्ठेचे उल्लंघन आहे. या प्रथेमुळे सर्व नागरिकांना…

खटला ढिम्म, दीर्घकाळ डांबणे हा मूलभूत हक्कांवर घाला | High Court

– दीर्घकाळ तुरुंगात डांबणे. हा मूलभूत हक्कांवर घाला – मुंबई उच्च न्यायालय. मुंबई – आरोपीला अटक करायची. मात्र खटला जलदगतीने न चालवता ढिम्म राहायचे हे अन्यायकारक आहे. राज्य सरकारने अशा कारभारातून संवैधानिक कर्तव्याचे उल्लंघन केले आहे. खटला रेंगाळत ठेवून आरोपीला ‘दिर्घकाळ तुरुंगात डांबणे म्हणजे मूलभूत हक्कांवर घाला आहे’, अशी स्पष्ट निरीक्षणे नोंदवत उच्च न्यायालयाने पोलिसांना…

दीर्घकाळ तुरुंगात डांबणे. हा मूलभूत हक्कांवर घाला. High Court

प्रोबेशनवर असतानाही प्रसूती रजेचा हक्क | MAT

– मॅटचा महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा. मुंबई – नोकरीत ‘प्रोबेशन’वर असतानाही प्रसूती रजा घेण्याचा महिला कर्मचाऱ्यांना हक्क आहे. ‘प्रोबेशन’ कालावधीत प्रसूती रजा नाकारली जाऊ शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल देत मॅटने महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. २०१५ मध्ये सहाय्यक वनसंरक्षक पदावर कार्यरत महिलेला प्रोबेशन कालावधीत प्रसूती रजा नाकारण्यात आली होती. राज्य सरकारचा तो आदेश…

काळ्या रंगावरुन, स्वयंपाकावरुन महिलेला टोमणे मारणे ‘छळ’ नाही | BOMBAY HIGH COURT

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय; आरोपी पतीची निर्दोष सुटका मुंबई, दि. २५ जुलै, २०२५ – महिलेला तिच्या काळ्या रंगावरुन तसेच स्वयंपाक बनवण्याच्या पद्धतीवरुन टोमणे मारणे याला घरगुती वाद म्हणता येईल. तथापि, अशाप्रकारे टोमणे मारण्याला ‘छळ’ म्हणता येणार नाही. त्यामुळे टोमणे मारण्याचे वर्तन हे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८अ (छळवणूक) आणि कलम ३०६ (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) या गुन्ह्याच्या…