मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई, दि. १५ ऑगस्ट, २०२५ – मुलींचा वडिलांच्या घरात राहण्याचा हक्क हिंदू कायद्यानुसार संरक्षित आहे. तो हक्क हिरावून घेता येणार नाही. मुलींचा हा हक्क अबाधित ठेवण्याची नैतिक जबाबदारी वडिलांच्या मालमत्तेच्या वारसदारांवर आहे, असा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुलीचे लग्न झाले असले तरी ती नंतर माघारी परतल्यानंतर वडिलांच्या…
झाड कोसळून मृत झालेल्या तरुणाच्या वडिलांना २० लाखांची भरपाई मंजूर मुंबई, दि. ११ ऑगस्ट, २०२५ ः हाऊसिंग सोसायटीने आपल्या संकुलातील झाडांची योग्य देखभाल करणे आवश्यक आहे. सोसायटीच्या आवारातील झाडांमुळे कोणतीही जिवीतहानी घडल्यास सोसायटीला जबाबदार धरले जाऊ शकते. यासंदर्भात दिंडोशी दिवाणी न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. अंधेरीतील एका सोसायटीच्या आवारातील नारळाचे झाड पडून तरुणाचा मृत्यू झाला होता. मृत तरुणाच्या वडिलांना…
पतीसह सासू-सासऱ्यांविरोधातील फाैजदारी कारवाई रद्द मुंबई, दि. ८ ऑगस्ट, २०२५ – पत्नीचे कपडे किंवा स्वयंपाक बनवण्याच्या क्षमतेबद्दल पती वा त्याच्या नातेवाईकांनी टोमणे मारणे याला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८-अ अंतर्गत ‘गंभीर क्रूरता’ मानले जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. याच आधारे न्यायालयाने पती व त्याच्या कुटुंबियांविरोधातील फाैजदारी कारवाई रद्द…
‘महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अॅक्ट’मधील तरतूद बंधनकारक मुंबई, दि. ८ ऑगस्ट, २०२५ – हाऊसिंग सोसायट्यांमध्ये आकारण्यात येणाऱ्या देखभाल शुल्क अर्थात मेंटेनन्स चार्जेसबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अॅक्ट, १९७० नुसार गृहनिर्माण संकुलांमध्ये मोठा फ्लॅट असलेल्या फ्लॅटमालकांना जास्त देखभाल शुल्क भरावे लागेल. फ्लॅटच्या आकारानुसार मेंटेनन्स चार्जेस द्यावे लागेल, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पुण्यातील ट्रेझर पार्क या निवासी…
उच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल; विलंब टाळणे हाच कायदेशीर हेतू चेन्नई, दि. २७ जुलै २०२५- अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ च्या तरतुदींनुसार, जर तक्रारीत कायद्याअंतर्गत दखलपात्र गुन्हा उघड झाल्यास एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी कोणतीही प्राथमिक चौकशी करण्याची गरज नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अॅट्राॅसिटीच्या तक्रारी तातडीने नोंदवून घेतल्या पाहिजेत. त्यात कुठलाही प्रक्रियात्मक अडथळा…
रिअल इस्टेटमधील ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करा, ‘महारेरा’ला ताकीद मुंबई, दि. २६ जुूलै, २०२५ – न्याय मिळवणे हा विशेषाधिकार नाही तर एक संवैधानिक अधिकार आहे. प्रक्रियात्मक स्पष्टता, भौतिक सुलभता आणि तांत्रिक आधार हे त्या अधिकाराचे मुख्य घटक आहेत, असे महत्वपूर्ण निरिक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘मयुर देसाई विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार’ प्रकरणात नोंदवले. याचवेळी ‘महारेरा’ प्राधिकरणाला रिअल इस्टेटमधील ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी…
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय; आरोपी पतीची निर्दोष सुटका मुंबई, दि. २५ जुलै, २०२५ – महिलेला तिच्या काळ्या रंगावरुन तसेच स्वयंपाक बनवण्याच्या पद्धतीवरुन टोमणे मारणे याला घरगुती वाद म्हणता येईल. तथापि, अशाप्रकारे टोमणे मारण्याला ‘छळ’ म्हणता येणार नाही. त्यामुळे टोमणे मारण्याचे वर्तन हे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८अ (छळवणूक) आणि कलम ३०६ (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) या गुन्ह्याच्या…
सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल – IPC 498A च्या गैरवापराला चाप नवी दिल्ली, २२ जुलै २०२५ – भारतीय दंड संहितेतील ‘४९८-अ’ कलमाचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि वैवाहिक वादांमध्ये पती व पत्नी दोघांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. कलम ‘४९८-अ’ अन्वये गुन्हा दाखल केलेल्या प्रकरणांत अटक करण्यापूर्वी दोन महिन्यांचा ‘कूलिंग-ऑफ कालावधी’ अनिवार्य करण्यात आला आहे. म्हणजेच अशा गुन्ह्यात दोन महिन्यांमध्ये…
