सर्वोच्च न्यायालयाचे महाराष्ट्र सरकारला आदेश नवी दिल्ली, दि. ८ ऑगस्ट, २०२५ – महाराष्ट्रातील पर्यटनस्थळ तसेच थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या माथेरानमध्ये हाताने ओढण्यात येणाऱ्या रिक्षा तातडीने बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हाताने रिक्षा ओढणे ही एक अमानवी प्रथा आहे. देशात अशी अमानवी प्रथा सुरू राहणे हे मानवी प्रतिष्ठेचे उल्लंघन आहे. या प्रथेमुळे सर्व नागरिकांना…
‘महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अॅक्ट’मधील तरतूद बंधनकारक मुंबई, दि. ८ ऑगस्ट, २०२५ – हाऊसिंग सोसायट्यांमध्ये आकारण्यात येणाऱ्या देखभाल शुल्क अर्थात मेंटेनन्स चार्जेसबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अॅक्ट, १९७० नुसार गृहनिर्माण संकुलांमध्ये मोठा फ्लॅट असलेल्या फ्लॅटमालकांना जास्त देखभाल शुल्क भरावे लागेल. फ्लॅटच्या आकारानुसार मेंटेनन्स चार्जेस द्यावे लागेल, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पुण्यातील ट्रेझर पार्क या निवासी…
उच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल; विलंब टाळणे हाच कायदेशीर हेतू चेन्नई, दि. २७ जुलै २०२५- अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ च्या तरतुदींनुसार, जर तक्रारीत कायद्याअंतर्गत दखलपात्र गुन्हा उघड झाल्यास एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी कोणतीही प्राथमिक चौकशी करण्याची गरज नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अॅट्राॅसिटीच्या तक्रारी तातडीने नोंदवून घेतल्या पाहिजेत. त्यात कुठलाही प्रक्रियात्मक अडथळा…
रिअल इस्टेटमधील ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करा, ‘महारेरा’ला ताकीद मुंबई, दि. २६ जुूलै, २०२५ – न्याय मिळवणे हा विशेषाधिकार नाही तर एक संवैधानिक अधिकार आहे. प्रक्रियात्मक स्पष्टता, भौतिक सुलभता आणि तांत्रिक आधार हे त्या अधिकाराचे मुख्य घटक आहेत, असे महत्वपूर्ण निरिक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘मयुर देसाई विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार’ प्रकरणात नोंदवले. याचवेळी ‘महारेरा’ प्राधिकरणाला रिअल इस्टेटमधील ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी…
लोकसभेच्या रणधुमाळीत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय. नवी दिल्ली – निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांनी आपली सर्वच मालमत्ता ती जाहीर करणे गरजेचे नाही. उमेदवाराच्या प्रत्येक मालमत्तेचा तपशील जाणून घेण्याचा मतदारांना पूर्ण अधिकार नाही, असा मोठा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. देशात लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असतानाच न्यायालयाने हा निर्णय देत उमेदवारांना दिलासा दिला. अरुणाचल प्रदेशच्या तेझु विधानसभा मतदारसंघातील…
सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल – IPC 498A च्या गैरवापराला चाप नवी दिल्ली, २२ जुलै २०२५ – भारतीय दंड संहितेतील ‘४९८-अ’ कलमाचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि वैवाहिक वादांमध्ये पती व पत्नी दोघांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. कलम ‘४९८-अ’ अन्वये गुन्हा दाखल केलेल्या प्रकरणांत अटक करण्यापूर्वी दोन महिन्यांचा ‘कूलिंग-ऑफ कालावधी’ अनिवार्य करण्यात आला आहे. म्हणजेच अशा गुन्ह्यात दोन महिन्यांमध्ये…
– दिल्ली हायकोर्टाने आरोपीला जामीन नाकारला बनावट नोटा चलनात आणणे हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी गंभीर धोका आहे. त्यामुळे आर्थिक व्यवहारांत बाधा येते, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला. बनावट नोटा तसेच अमेरिकन डॉलर्स भारतीय चलनात आणल्याच्या आरोपाखाली अटक केलेल्या आरोपीला न्यायालयाने जामीन नाकारला. न्यायमूर्ती शालिंदर कौर यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला. यापूर्वी दिल्लीतील कनिष्ठ न्यायालयाने…
शिक्षकांनी कोणत्याही विद्यार्थ्याला ओरडणे, हा संबंधित विद्यार्थ्याला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा ठरत नाही – सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली- शाळेमध्ये शिक्षक मुलांना चांगले संस्कार करण्याच्या हेतूने ओरडत असतात. यावरुन शिक्षकांना दोष देता येणार नाही. याचसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. शिक्षकांनी कोणत्याही विद्यार्थ्याला ओरडणे हा संबंधित विद्यार्थ्याला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा ठरत नाही, असा निर्वाळा…
