Cases in Supreme Court
सुमोटो जनहित याचिका दाखल करण्याचे निर्देश पोलीस कर्मचारी अनेकदा तक्रारदाराशी चढ्या आवाजात बोलतात. वरिष्ठांनी सूचना केल्या असतानाही नम्र वागत नाहीत. पोलीस कोठडीत मारहाणीचे प्रकार घडतात. या सर्व बाबींची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठे पाऊल उचलले आहे. देशभरातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याबाबत न्यायालयाने आग्रही भूमिका घेतली आहे. पोलिसांचे संभाषण रेकॉर्डिंग करणारी उपकरणे आणि सीसीटीव्ही…
पक्षकारांमध्ये तडजोड झाल्यानंतर शिक्षा कायम ठेवता येत नाही नवी दिल्ली, दि. ३ सप्टेंबर, २०२५ – चेक बाऊन्सच्या प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर तक्रारदाराशी तडजोड झाल्यास आरोपी व्यक्तीची तुरुंगवारी टाळता येते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. एकदा पक्षकारांमध्ये तडजोड करारावर स्वाक्षरी झाली की ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स’ कायद्याच्या कलम १३८ अंतर्गत शिक्षा कायम ठेवता येत नाही, असे न्यायालयाने…
राज्य आणि केंद्र सरकारच्या शिक्षणमंत्र्यांशी चर्चा करणार मुंबई, दि. ३ सप्टेंबर, २०२५ – देशातील सर्व शालेय शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी परिक्षा उत्तीर्ण बंधनकारक असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. नवीन भरती झालेल्या तसेच आधीच सेवेत असलेल्या सर्वच शिक्षकांना टीईटी परिक्षा उत्तीर्णची सक्ती केली आहे. या सक्तीतून कार्यरत शिक्षकांना वगळण्यात यावे, यासाठी मुख्याध्यापक संघटना लढा देण्याच्या तयारीत आहे. याच…
नियुक्तीची अधिकृत घोषणा; विधी क्षेत्रातील कार्याचा सन्मान राष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत असलेल्या वकिल परिषदेच्या महाराष्ट्र सचिव म्हणून अ‍ॅड. पूजा अनंत डोंगरे यांची नियुक्ती झाली आहे. परिषदेचे राष्ट्रीय समन्वयक अ‍ॅड. अभिषेक मल्होत्रा यांनी अ‍ॅड. डोंगरे यांच्या नियुक्तीची अधिकृत घोषणा केली. तसेच नियुक्तीपत्र देऊन त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छाही दिल्या. अ‍ॅड. डोंगरे यांच्यावर विधी क्षेत्रातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. मराठवाडा विद्यापीठातून ‘एलएलएम’पर्यंत शिक्षण घेतलेल्या अ‍ॅड. पूजा डोंगरे…
दर्जेदार शिक्षणाच्या अधिकाराशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही देशातील सर्व शालेय शिक्षकांना आता शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी परिक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा मोठा निर्णय दिला आहे. मुलांच्या दर्जेदार शिक्षणाच्या अधिकाराशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही. कोणताही शिक्षक ‘टीईटी’ उत्तीर्ण झाल्याशिवाय सेवेत राहू शकत नाही किंवा पदोन्नतीही मिळवू शकत नाही, असा निर्णय…
न्यायदानातील विलंब टाळण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल नवी दिल्ली, दि. २८ ऑगस्ट, २०२५ – उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनेकदा निकाल महिनोमहिने राखून ठेवतात. संबंधित पक्षकारांना त्या विलंबाच्या परिणामांना सामोरे जावे लागते. याची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. देशभरातील उच्च न्यायालयांना आता निकाल राखून ठेवल्यानंतर पुढील तीन महिन्यांत तो निकाल जाहीर करावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही डेडलाईन आखून…
कर्नाटक हायकोर्टाचा निर्णय कायम; अपिल फेटाळले नवी दिल्ली, दि. २७ ऑगस्ट, २०२५ – कायदेशीर विवाहाच्या संकल्पनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. जेव्हा एखादा पुरूष आणि स्त्री दिर्घकाळ ‘पती-पत्नी’ म्हणून एकत्र राहतात, तेव्हा कायद्याने वैध विवाह गृहीत धरला जातो. हे गृहितक खंडन करता येण्याजोगे असले तरी ते केवळ निर्विवाद पुराव्यांद्वारेच खंडित केले जाऊ शकते, असा निर्वाळा न्यायमूर्ती संजय करोल…
सर्वोच्च न्यायालयाचे महाराष्ट्र सरकारला आदेश नवी दिल्ली, दि. ८ ऑगस्ट, २०२५ – महाराष्ट्रातील पर्यटनस्थळ तसेच थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या माथेरानमध्ये हाताने ओढण्यात येणाऱ्या रिक्षा तातडीने बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हाताने रिक्षा ओढणे ही एक अमानवी प्रथा आहे. देशात अशी अमानवी प्रथा सुरू राहणे हे मानवी प्रतिष्ठेचे उल्लंघन आहे. या प्रथेमुळे सर्व नागरिकांना…
‘महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अॅक्ट’मधील तरतूद बंधनकारक मुंबई, दि. ८ ऑगस्ट, २०२५ – हाऊसिंग सोसायट्यांमध्ये आकारण्यात येणाऱ्या देखभाल शुल्क अर्थात मेंटेनन्स चार्जेसबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अॅक्ट, १९७० नुसार गृहनिर्माण संकुलांमध्ये मोठा फ्लॅट असलेल्या फ्लॅटमालकांना जास्त देखभाल शुल्क भरावे लागेल. फ्लॅटच्या आकारानुसार मेंटेनन्स चार्जेस द्यावे लागेल, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पुण्यातील ट्रेझर पार्क या निवासी…
उच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल; विलंब टाळणे हाच कायदेशीर हेतू चेन्नई, दि. २७ जुलै २०२५- अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ च्या तरतुदींनुसार, जर तक्रारीत कायद्याअंतर्गत दखलपात्र गुन्हा उघड झाल्यास एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी कोणतीही प्राथमिक चौकशी करण्याची गरज नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अॅट्राॅसिटीच्या तक्रारी तातडीने नोंदवून घेतल्या पाहिजेत. त्यात कुठलाही प्रक्रियात्मक अडथळा…
