Category: Women
Cases Related Women
पीडितेशी लग्न झाले म्हणून गुन्हा रद्द करु शकत नाही; बलात्कार प्रकरणात हायकोर्टाचा निकाल RAPE CHARGES | HIGH COURT
आरोपीची पोक्सो कायद्यांतर्गत आरोपातून मुक्तता करता येणार नाही मुंबई उच्च न्यायालयाने एका २९ वर्षीय आरोपी तरुणाविरोधातील बलात्काराचा (Rape Charges) गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला. आरोपीने पीडित अल्पवयीन मुलीशी लग्न केले आणि आता त्यांना एक मूल आहे. याआधारे आरोपीला पोक्सो कायद्यांतर्गत आरोपातून मुक्त केले जाऊ शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने (Bombay High court) दिला…
सार्वजनिक ठिकाणी महिलांची सुरक्षा | Women Safety – BOMBAY HIGH COURT
– रेश्मा ठिकार, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय(M.A.,LL.M.,PGC-ADR, PGD-HR, PGD-CL, PGD F.S & R.L.) प्रत्येक महिलेला प्रतिष्ठेसह जगण्याचा, मोकळेपणाने आणि भयमुक्त फिरण्याचा हक्क महिलांची सार्वजनिक ठिकाणी (Public places) सुरक्षा ही फक्त वैयक्तिक सुरक्षिततेचा प्रश्न नाही, तर समानता आणि स्वातंत्र्याचा प्रश्न आहे. संविधान प्रत्येक महिलेला प्रतिष्ठेसह जगण्याचा, मोकळेपणाने फिरण्याचा आणि भीतिशिवाय समाजात सहभाग घेण्याचा हक्क देतो. तरीही, रस्ते,…
मुलींना वडिलांच्या घरात राहण्याचा हक्कच; हिंदू कायद्यानुसार हा हक्क संरक्षित | BOMBAY HIGH COURT
मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई, दि. १५ ऑगस्ट, २०२५ – मुलींचा वडिलांच्या घरात राहण्याचा हक्क हिंदू कायद्यानुसार संरक्षित आहे. तो हक्क हिरावून घेता येणार नाही. मुलींचा हा हक्क अबाधित ठेवण्याची नैतिक जबाबदारी वडिलांच्या मालमत्तेच्या वारसदारांवर आहे, असा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुलीचे लग्न झाले असले तरी ती नंतर माघारी परतल्यानंतर वडिलांच्या…
पत्नीच्या कपड्यावरुन टोमणे मारणे ‘छळ’ नव्हे! मुंबई हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण निकाल | BOMBAY HIGH COURT
पतीसह सासू-सासऱ्यांविरोधातील फाैजदारी कारवाई रद्द मुंबई, दि. ८ ऑगस्ट, २०२५ – पत्नीचे कपडे किंवा स्वयंपाक बनवण्याच्या क्षमतेबद्दल पती वा त्याच्या नातेवाईकांनी टोमणे मारणे याला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८-अ अंतर्गत ‘गंभीर क्रूरता’ मानले जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. याच आधारे न्यायालयाने पती व त्याच्या कुटुंबियांविरोधातील फाैजदारी कारवाई रद्द…
प्रोबेशनवर असतानाही प्रसूती रजेचा हक्क | MAT
– मॅटचा महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा. मुंबई – नोकरीत ‘प्रोबेशन’वर असतानाही प्रसूती रजा घेण्याचा महिला कर्मचाऱ्यांना हक्क आहे. ‘प्रोबेशन’ कालावधीत प्रसूती रजा नाकारली जाऊ शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल देत मॅटने महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. २०१५ मध्ये सहाय्यक वनसंरक्षक पदावर कार्यरत महिलेला प्रोबेशन कालावधीत प्रसूती रजा नाकारण्यात आली होती. राज्य सरकारचा तो आदेश…
काळ्या रंगावरुन, स्वयंपाकावरुन महिलेला टोमणे मारणे ‘छळ’ नाही | BOMBAY HIGH COURT
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय; आरोपी पतीची निर्दोष सुटका मुंबई, दि. २५ जुलै, २०२५ – महिलेला तिच्या काळ्या रंगावरुन तसेच स्वयंपाक बनवण्याच्या पद्धतीवरुन टोमणे मारणे याला घरगुती वाद म्हणता येईल. तथापि, अशाप्रकारे टोमणे मारण्याला ‘छळ’ म्हणता येणार नाही. त्यामुळे टोमणे मारण्याचे वर्तन हे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८अ (छळवणूक) आणि कलम ३०६ (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) या गुन्ह्याच्या…
विभक्त पत्नी माहेरी राहिली तरी तिला घरभाडे दिले पाहिजे | High Court
– हायकोर्टाचा पतीला झटका मुंबई – विभक्त पत्नी माहेरी तिच्या कुटुंबियांसोबत राहिली तरी पतीने तिला पर्यायी निवासासाठी घरभाडे दिलेच पाहिजे, असा महत्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. याचवेळी विभक्त पत्नीला ३० हजार रुपयांचे घरभाडे देण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले आणि अपीलकर्त्या पतीला झटका दिला. लालबाग येथील जितेश पाटीलने (नाव बदललेले) दिंडोशी सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला…
बनावट नोटा चलनात आणणे अर्थव्यवस्थेला गंभीर धोका | DELHI HIGH COURT
– दिल्ली हायकोर्टाने आरोपीला जामीन नाकारला बनावट नोटा चलनात आणणे हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी गंभीर धोका आहे. त्यामुळे आर्थिक व्यवहारांत बाधा येते, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला. बनावट नोटा तसेच अमेरिकन डॉलर्स भारतीय चलनात आणल्याच्या आरोपाखाली अटक केलेल्या आरोपीला न्यायालयाने जामीन नाकारला. न्यायमूर्ती शालिंदर कौर यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला. यापूर्वी दिल्लीतील कनिष्ठ न्यायालयाने…
गंभीर गुन्ह्यांच्या खटल्यातील विलंब जामीनाचा आधार नाही | High Court
– गंभीर गुन्ह्यांच्या खटल्यातील ‘विलंब’ हा जामीनाचा आधार नाही | उच्च न्यायालय. >> हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्वाळा >> सामूहिक बलात्कारातील आरोपीच्या सुटकेला नकार मुंबई – गंभीर व निर्घृण गुन्ह्यांत खटल्यातील विलंबाच्या आधारे जामीन मागू शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यातील नराधमाला झटका दिला. १५ वर्षांच्या मुलीवर सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप असलेल्या…
पतीला शरिरसंबंध ठेवण्यास नकार देणे हा एक प्रकारचा छळच | मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय
घटस्फोटाला आव्हान देणारे महिलेचे अपिल फेटाळले – मुंबई उच्च न्यायालय लग्न हे प्रेम, विश्वास, जवळीक, कौटुंबिक जिव्हाळा अशा विविध गोष्टींवर आधारलेले नाते आहे. सुखी संसार करण्यासाठी दोघांमध्ये या गोष्टींची नितांत गरज आहे. याचबरोबर शारीरिकदृष्ट्या जवळीक तितकीच महत्वाची असते. मुंबई उच्च न्यायालयाने हीच गरज अधोरेखित करणारा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. पत्नीने पतीसोबत शारीरिक संबंध ठेवण्यास नकार…
- 1
- 2


