मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे सार्वजनिक नैतिकतेच्या विरुद्ध | HIGH COURT

उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

चंदिगढ, दि. २६ ऑगस्ट, २०२५ – लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा अर्थात पोक्सो कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यांच्या गांभीर्याबाबत पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे सार्वजनिक नैतिकतेच्या विरुद्ध आहेत, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला.

अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली पोलिसांनी एका आरोपीविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १३७ (अपहरण), ९६ (मुलांचे अधिग्रहण), ३(५) (सामान्य हेतू), ६४(१) (बलात्कार) आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, २०१२ च्या कलम ४ (भेदक लैंगिक अत्याचार) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. त्या आरोपीने दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला.

न्यायमूर्ती शालिनी सिंह नागपाल यांनी आरोपीला दिलासा नाकारताना लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांचे गांभीर्य अधोरेखित केले. मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयाचे कर्तव्य मुलाचे पालक म्हणून काम करणे आहे. अशा प्रकरणांत लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा, २०१२ चे कायदेशीर उद्दिष्ट आणि व्यक्तीचे स्वातंत्र्य यांचे संतुलन राखले पाहिजे. अशा गुन्ह्यांचा पीडित मुलावर होणारा परिणाम गंभीर, दीर्घकालीन असतो. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांचा गंभीर मानसिक आघात होतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने आदेशपत्रात नोंदवले.

आरोपीविरोधातील गुन्हा सार्वजनिक नैतिकतेच्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला जात असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. अर्जदाराचा लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यात सहभाग नसल्याचा युक्तिवाद त्याच्या वकिलांनी केला. एफआयआर दाखल करण्यास पाच दिवसांचा विलंब झाला. फिर्यादीच्या वैद्यकीय कायदेशीर तपासणीनुसार, तपासणीच्या वेळी तिने हिरवा सलवार घातला होता. परंतु पोलिसांनी निळा सलवार जप्त केला, याकडे अर्जदाराच्या वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

अर्जदाराच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने पीडित मुलीचा जबाब विचारात घेतला. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम १८३ अंतर्गत नोंदवलेल्या पीडित मुलीच्या जबाबाची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली आणि पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवलेल्या आरोपीचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.