कार्यरत शिक्षकांना ‘टीईटी उत्तीर्ण’ सक्तीतून वगळा; संघटना कायदेतज्ञांचे मत घेणार | SUPREME COURT

राज्य आणि केंद्र सरकारच्या शिक्षणमंत्र्यांशी चर्चा करणार

मुंबई, दि. ३ सप्टेंबर, २०२५ – देशातील सर्व शालेय शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी परिक्षा उत्तीर्ण बंधनकारक असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. नवीन भरती झालेल्या तसेच आधीच सेवेत असलेल्या सर्वच शिक्षकांना टीईटी परिक्षा उत्तीर्णची सक्ती केली आहे. या सक्तीतून कार्यरत शिक्षकांना वगळण्यात यावे, यासाठी मुख्याध्यापक संघटना लढा देण्याच्या तयारीत आहे. याच अनुषंगाने मुख्याध्यापक संघटना कायदेतज्ञांचे मत घेणार आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने संपूर्ण देशभरातील शिक्षकांना मोठा धक्का बसला आहे. याच पार्श्वभूमीवरमुंबई मुख्याध्यापक संघटनेने (उत्तर विभाग) कायदेतज्ञांशी सल्लामसलत करुन पुढील रणनिती ठरवण्याची भूमिका घेतली आहे. कार्यरत सर्व शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्णच्या सक्तीतून वगळण्याबाबत राज्य आणि केंद्र सरकारच्या शिक्षणमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहोत. याबाबत कायदेतज्ज्ञांचे मत घेऊन पुढील रणनीती ठरवणार आहोत, असे मुंबई मुख्याध्यापक संघटना उत्तर विभागचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी सांगितले. 

सर्वोच्च न्यायालयाचा नेमका निकाल काय?

कोणताही शिक्षक ‘टीईटी’ उत्तीर्ण झाल्याशिवाय सेवेत राहू शकत नाही किंवा पदोन्नतीही मिळवू शकत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. नवीन भरती झालेले असो किंवा आधीच सेवेत असलेले असो, सर्व सर्व शालेय शिक्षकांना टीईटी परिक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. केवळ शिक्षण हक्क (आरटीई) कायदा, २००९ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना न्यायालयाने सूट दिली आहे. उर्वरित शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण झाले नाही तर त्यांना नोकरी सोडावी लागणार आहे. पाच वर्षांपेक्षा जास्त सेवा शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षांचा अवधी असेल. जर ते अनुत्तीर्ण झाले तर त्यांना निवृत्ती घ्यावी लागेल. निवृत्तीनंतरचे फायदे मात्र अबाधित राहतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने २९ जुलै २०११ रोजी पहिली ते आठवीपर्यंतच्या नियुक्त्यांसाठी टीईटी अनिवार्य केले होते. या अधिसूचनेपूर्वी नियुक्त केलेल्या शिक्षकांना सेवेत राहण्यासाठी किंवा पदोन्नतीकरिता विचारात घेण्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे का, असा प्रश्न न्यायालयापुढे उपस्थित झाला होता. ज्या शिक्षकांना टीईटीच्या आधी नियुक्ती देण्यात आली होती, तसेच निवृत्तीपर्यंत पाच वर्षांपेक्षा कमी सेवा शिल्लक आहे, ते टीईटी उत्तीर्ण न होता सेवेत राहू शकतात. तथापि, परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय त्यांचा पदोन्नतीसाठी विचार केला जाणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जाॅर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.