ज्येष्ठांचा योग्य सांभाळ न केल्यास ‘गिफ्ट’चा करार रद्द होऊ शकतो! – GIFT DEED | HIGH COURT
उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा; प्रेम आणि आपुलकी ही गर्भित अट
वृद्धापकाळातील ज्येष्ठ नागरिकांचा सांभाळ करण्याचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वपूर्ण असतो. अनेक कुटुंबात ज्येष्ठ नागरिकांचा योग्य सांभाळ करण्यात हयगय केली जाते. कित्येकजण त्यांच्या वृद्ध पालकांनी ‘गिफ्ट’ करार केल्यानंतर त्यांचा सांभाळ करण्याच्या बाबतीत दुर्लक्ष करतात. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांचा योग्य सांभाळ केला जात नसल्यास ते कोणत्याही क्षणी कुटुंबातील सदस्यांशी आधी केलेला ‘गिफ्ट’चा करार रद्द करु शकतात. अशा गिफ्ट करारामध्ये (गिफ्ट डीड) ‘प्रेम आणि आपुलकी’ ही एक गर्भित अट आहे, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ‘दिल्लीतील वरिंदर कौर विरुद्ध दलजीत कौर’ या प्रकरणात न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
भेटवस्तू दिल्यानंतर ज्येष्ठ नागरिकांचा सांभाळ न करणे म्हणजे फसवणूक किंवा जबरदस्तीने मालमत्ता हस्तांतरित केली गेल्याचे स्पष्ट होते. अशा स्थितीत त्या मालमत्तेचा ‘गिफ्ट’ करार रद्दबातल घोषित केला जाऊ शकतो, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
ज्येष्ठ नागरिक कायद्याच्या कलम २३(१) च्या तरतूदी लागू होण्यासाठी (योग्य काळजी न घेतल्यास मालमत्ता परत मिळवण्याची परवानगी देणे) प्रश्नातील दस्तावेजात स्पष्ट अट असण्याची आवश्यकता नाही. भेटवस्तू मिळवणाऱ्याने भेटवस्तू देणाऱ्याला मूलभूत सुविधा आणि मूलभूत शारीरिक गरजा पुरवल्या पाहिजेत, अशा अटीचा दस्ताऐवजात उल्लेख करण्याची गरज नाही. अशा गिफ्ट करारामध्ये (गिफ्ट डीड) ‘प्रेम आणि आपुलकी’ ही एक गर्भित अट आहे, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.
भेटवस्तू देण्यासंबंधी कागदपत्राच्या अंमलबजावणीसाठी प्रेम आणि आपुलकी ही गर्भित अट असल्याने त्यानंतर ज्येष्ठ नागरिकांचा सांभाळ केला न गेल्यास ज्येष्ठ नागरिक कायद्याच्या कलम २३(१) मधील तरतूद लागू होईल, अशा परिस्थितीत न्यायाधिकरणाला गिफ्ट कराराचा दस्तऐवज रद्द घोषित करण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ८८ वर्षीय महिला दलजीत कौर यांनी तिच्या सुनेला भेटवस्तू म्हणून मालमत्ता दिली होती. मात्र दलजीत काैर यांचा सांभाळ करण्यात सूनबाई अपयशी ठरली. त्याआधारे गिफ्ट करार रद्द करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला.
