फ्लॅटच्या आकारानुसार मेंटेनन्स चार्जेस द्यावे लागणार; मुंबई हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण निकाल | BOMBAY HIGH COURT
‘महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अॅक्ट’मधील तरतूद बंधनकारक
मुंबई, दि. ८ ऑगस्ट, २०२५ – हाऊसिंग सोसायट्यांमध्ये आकारण्यात येणाऱ्या देखभाल शुल्क अर्थात मेंटेनन्स चार्जेसबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अॅक्ट, १९७० नुसार गृहनिर्माण संकुलांमध्ये मोठा फ्लॅट असलेल्या फ्लॅटमालकांना जास्त देखभाल शुल्क भरावे लागेल. फ्लॅटच्या आकारानुसार मेंटेनन्स चार्जेस द्यावे लागेल, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पुण्यातील ट्रेझर पार्क या निवासी संकुलाशी संबंधित प्रकरणात न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
‘ट्रेझर पार्क’ निवासी संकुलात एकूण ११ इमारती असून त्यात ३५६ फ्लॅट्स आहेत. कॉन्डोमिनियमच्या व्यवस्थापन संस्थेने फ्लॅटचा आकार विचारात न घेता सर्व फ्लॅट मालकांकडून समान मेंटेनन्स चार्जेस वसूल करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. या ठरावावर आक्षेप घेत छोट्या फ्लॅटच्या मालकांनी २०२२ मध्ये कॉन्डोमिनियमच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
मेंटेनन्स चार्जेस अर्थात देखभाल शुल्क घराच्या कॉमन एरियाच्या प्रत्येक मालकाच्या अविभाजित हिश्श्यानुसार वाटला पाहिजे, अशी कायद्यात तरतूद आहे. असे असताना कॉन्डोमिनियमच्या व्यवस्थापन संस्थेने समान देखभाल शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेत कायद्यातील त्या तरतुदीचे उल्लंघन केले, असा दावा छोट्या फ्लॅटच्या मालकांनी केला होता. त्यांचा दावा सहकारी संस्थांच्या उपनिबंधकांनी मान्य केले आणि कॉन्डोमिनियमला फ्लॅटच्या आकारानुसार देखभाल शुल्क आकारण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाविरोधात मोठ्या फ्लॅट्सच्या मालकांनी सुरुवातीला पुण्यातील सहकार न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु मे २०२२ मध्ये सहकार न्यायालयाने त्यांचा खटला फेटाळला. त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
मोठ्या फ्लॅटमालकांच्या वकिलांनी फ्लॅटच्या आकारानुसार देखभाल शुल्क आकारण्याला विरोध केला होता. देखभाल शुल्काचा वापर सर्व रहिवाशांकडून समानरित्या वापरल्या जाणाऱ्या सामान्य क्षेत्रांसाठी आणि सुविधांसाठी केला जातो. अशा स्थितीत केवळ मोठ्या फ्लॅट्समध्ये जास्त रहिवासी आहेत म्हणून त्यांना देखभाल शुल्काचे जास्त पैसे द्यावे लागतील, असे गृहीत धरणे अन्यायकारक आहे, असा युक्तीवाद मोठ्या फ्लॅटमालकांच्या वकिलांनी केला होता. हा युक्तीवाद न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी अमान्य केला आणि फ्लॅटच्या आकारानुसार देखभाल शुल्क भरावे लागणार असल्याचा निर्वाळा दिला.
“कॉन्डोमिनियममधील सदस्यांच्या असोसिएशनने यापूर्वी समान देखभाल शुल्क (मेंटेनन्स चार्जेस) आकारण्याबाबत ठराव मंजूर केला आहे, याचा अर्थ असा नाही की तो ठराव त्यांना कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यापासून रोखेल. महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अॅक्टच्या कलम १० मधील तरतुदीनुसार कॉन्डोमिनियमला सर्व फ्लॅटमालकांच्या हितासाठी काॅमन एरिया आणि सुविधांच्या देखभालीसाठी कार्य करण्याचा अधिकार आहे. “
– न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव, मुंबई उच्च न्यायालय
