स्वातंत्र्यपूर्व कागदपत्रांची वैधता पुन्हा तपासू शकत नाही! जात पडताळणीबाबत मोठा निर्णय | BOMBAY HIGH COURT

Share Now

नागपूर, दि. २२ ऑगस्ट, २०२५ – जात प्रमाणपत्र पडताळणीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. एकदा दक्षता कक्षाने स्वातंत्र्यपूर्व कागदपत्रांची वैधता मान्य केली की जात पडताळणी समिती कारणे नोंदवल्याशिवाय त्या कागदपत्रांची वैधता पुन्हा तपासण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही, असे निरिक्षण नोंदवत न्यायालयाने एका प्रकरणात ‘मान’ अनुसूचित जमातीतील याचिकाकर्त्याचे जात दावे अवैध ठरवणारा अमरावतीतील अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचा आदेश रद्दबातल ठरवला. 

न्यायमूर्ती एम. एस. जवळकर आणि न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्या खंडपीठाने जात पडताळणी समितीच्या आदेशाविरोधातील दोन याचिकांवर सुनावणी घेऊन हा निर्णय दिला. याचिकाकर्त्यांनी त्यांचे आजोबा/पणजोबा फकिरया हे ‘मान’ अनुसूचित जमातीतील असल्याचे दाखवून देण्यासाठी १९३२ च्या कोतवाल पुस्तकातील नोंदीचा आधार घेतला होता. 

०२.०५.२०१९ च्या पहिल्या दक्षता कक्षाच्या अहवालात ती नोंद पडताळली गेली आणि नोंदीची सत्यता स्विकारण्यात आली. मात्र जात पडताळणी समितीने कोणतेही कारण न देता पुन्हा चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. दुसऱ्या अहवालात नोंद दुसऱ्या प्रकरणात असल्याचे कारण देत ती रद्द केली. त्याआधारे समितीने जातीचे दावे नाकारले. त्याऐवजी कुटुंबाला ‘मणी’ किंवा ‘मणी-कुणबी’ म्हणून दर्शविणाऱ्या नंतरच्या कागदपत्रांवर बोट ठेवले आणि याचिकाकर्ते आत्मीयता चाचणीत नापास झाल्याचे निरिक्षण नोंदवले. याची गंभीर दखल घेताना न्यायालयाने स्वातंत्र्यपूर्व कागदपत्रांचे महत्त्व अधोरेखित केले. 




Share Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *