नागरिकत्वाबाबत हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; आधार, पॅन, मतदार ओळखपत्र पुरेसे पुरावे नाहीत! | BOMBAY HIGH COURT

Last updated on August 14th, 2025 at 06:46 pm

बांग्लादेशी नागरिकाचा जामीन अर्ज फेटाळला – गंभीर आरोपांमुळे सुटका नाही

मुंबई, दि. १२ ऑगस्ट, २०२५ – नागरिकत्वाच्या पुराव्यांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. आधार कार्ड, पॅनकार्ड, मतदार ओळखपत्र हे नागरिकत्व सिद्ध करणारे पुरेसे पुरावे नाहीत. केवळ आधार, पॅन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र असणे, यावरुन कोणी भारतीय नागरिक ठरत नाही. नागरिकत्व कायद्यातील तरतुदींमध्ये भारताचा नागरिक कोण असू शकतो आणि नागरिकत्व कसे मिळवता येते हे नमूद केले आहे. आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र यांसारखी कागदपत्रे केवळ ओळख पटविण्यासाठी आणि सेवा मिळविण्यासाठी आहेत, असा निर्वाळा न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी दिला आहे. 

इमिग्रेशन कायद्याचे उल्लंघन करून बेकायदेशीरपणे भारतात प्रवेश केल्याचा आरोप असलेल्या बांगलादेशी नागरिकाने जामीनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी त्याचा जामीन अर्ज फेटाळून लावताना नागरिकत्वाच्या वैध पुराव्यांबाबत महत्वपूर्ण निरिक्षणे नोंदवली आहेत. भारतीय नागरिक असल्याचा अर्जदाराचा दावा आणि ओळखपत्रांची काटेकोर पडताळणी करणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित केलेले कोणतेही कागदपत्र सादर केलेले नाही, असे न्यायमूर्ती बोरकर यांनी नमूद केले. 

भारतात अवैधरित्या प्रवेश केल्याचा आरोप असलेल्या अर्जदार बाबू अब्दुल रुफ सरदारने त्याच्याकडे आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पॅन कार्ड आणि पासपोर्टसह इतर वैध ओळखपत्रे असल्याचा दावा केला होता. तथापि, ती ओळखपत्रे कोणत्या प्रक्रियेद्वारे मिळवली गेली आहेत, याची पडताळणी करण्यात आलेली नाही. ही वस्तुस्थिती न्यायालयाने सुनावणीवेळी विचारात घेतली. 

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव झाली होती अटक

राष्ट्रीय सुरक्षा, भारतात बेकायदेशीर प्रवेश आणि बनावट सरकारी कागदपत्रांचा वापर यांसारखे गंभीर आरोप असलेल्या अर्जदाराला जामिनावर सोडणे योग्य वाटत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि जामीन अर्ज फेटाळला. बांग्लादेशी नागरिक सरदारविरोधात ठाण्यातील वागळे इस्टेट पोलिस ठाण्यात गेल्यावर्षी भारतीय न्याय संहिता, पासपोर्ट कायद्यातील तरतुदींअन्वये गुन्हा दाखल करुन त्याला अटक केली होती.

”१९५५ मध्ये संसदेने नागरिकत्व कायदा मंजूर केला. त्या कायद्यामुळे नागरिकत्व मिळविण्यासाठी कायमस्वरूपी आणि संपूर्ण व्यवस्था निर्माण झाली. हा कायदा वैध नागरिक आणि बेकायदेशीर स्थलांतरितांमध्ये स्पष्ट रेषा आखतो. माझ्या मते १९५५ चा नागरिकत्व कायदा हा आज भारतातील नागरिकत्वासंबंधी प्रश्नांवर निर्णय घेण्यासाठी मुख्य आणि नियंत्रित कायदा आहे. हा कायदा नागरिक कोण असू शकतो, नागरिकत्व कसे मिळवता येते आणि कोणत्या परिस्थितीत ते गमावले जाऊ शकते हे सांगतो.”
– न्यायमूर्ती अमित बोरकर