एसआरए बिल्डरांच्या हितासाठी काम करतेय; झोपडपट्टी कायद्याचा विसर पडलाय! | BOMBAY HIGH COURT

मुंबई उच्च न्यायालयाचे कठोर ताशेरे

मुंबई, दि. २३ ऑगस्ट, २०२५ – मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांच्या रखडपट्टीवर उच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. एसआरएचे प्रकल्प रखडण्याला झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण जबाबदार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आणि एसआरएवर कठोर ताशेरे ओढले. एसआरए सुधारण्याचे नाव घेत नाही. एसआरएला झोपडपट्टी कायद्याचा पूर्णपणे विसर पडला आहे. किंबहुना, एसआरए झोपडीधारकांऐवजी बिल्डरांच्या हितासाठी काम करतेय, असे न्यायालय म्हणाले.

झोपडपट्टी कायदा सामान्य लोक, गोरगरिब कुटुंबांच्या कल्याणासाठी लागू केला होता. मात्र या कायद्यामागील उद्देश काय, याचा विसर एसआरएला पडला आहे. झोपडपट्टी कायद्याच्या उद्देशाकडे एसआरएचे अधिकारी दुर्लक्ष करताहेत. एसआरए प्राधिकरण बिल्डर अर्थात विकासकांच्या हितासाठी काम करते, अशा शब्दांत न्यायालयाने एसआरएची खरडपट्टी काढली.

विलेपार्ले येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत प्रकल्पाच्या विलंबाचे प्रकरण उच्च न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी आले होते. प्रकल्पाशी संबंधित दोन रिट याचिकांवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डाॅक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने झोपडपट्टी कायद्याचा उद्देश, एसआरएची जबाबदारी तसेच सर्वसामान्य झोपडीधारकांच्या कल्याणाचा विचार अशा विविध बाबींवर महत्त्वपूर्ण निरिक्षणे नोंदवली. 

न्यायालयाची निरिक्षणे

• झोपडपट्टी कायदा हा झोपडपट्टीत राहण्यासाठी भाग पडलेल्या तसेच गरिबी आणि गलिच्छ परिस्थितीत राहणाऱ्या व्यक्तींच्या राहणीमानात सुधारणा करण्यासाठी बनवलेला कल्याणकारी कायदा आहे. अनेक निर्णयांमधून हे स्पष्ट झाले आहे.
• झोपडीधारकांना त्यांचे पुनर्वसन न करताच बाहेर काढण्याचे प्रकार घडतात. तशा प्रकारांपासून झोपडीधारकांना संरक्षण देणे, त्यांना चांगली, सुरक्षित व स्वच्छ घरे उपलब्ध करणे हा झोपडपट्टी कायद्याचा प्राथमिक उद्देश आहे. 
• झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना म्हणजे काही सामान्य रिअल इस्टेट प्रकल्प नाहीत. ही योजना सार्वजनिक उद्देशाशी संबंधित आहेत. त्याचे प्राथमिक लाभार्थी विकासक नसून झोपडीधारक आहेत. 
• झोपडपट्टी कायदा ज्या उद्देशासाठी लागू केला होता, तोच उद्देश एसआरएचे अधिकारी विसरतात किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करतात. एसआरएचे अधिकारी  विकासकांच्या हितासाठी काम करताहेत. 
• झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना अनेकदा केवळ प्रतिस्पर्धी विकासकांच्या स्पर्धात्मक हितसंबंधांमुळे विलंब होत आहे. अशी एकामागून एक प्रकरण समोर येत आहेत हे अत्यंत खेदाने नमूद करावे लागतेय. 

(प्रकरणाचा संदर्भ – WRIT PETITION (L) No. 18500 of 2025)