पतीचा पगार वाढला तर पोटगीची रक्कम वाढवणे आवश्यक; हायकोर्टाचा निकाल | HIGH COURT
घटस्फोटाच्या प्रकरणांतील विभक्त पत्नींना मोठा दिलासा
पतीपासून घटस्फोट घेऊन वेगळे राहणाऱ्या महिलांना दिलासा देणारा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पतीचा पगार वा अन्य स्त्रोतांपासून उत्पन्न वाढले तर विभक्त पत्नीला दिल्या जाणाऱ्या पोटगीची रक्कम वाढवणे आवश्यक आहे. विभक्त पत्नीला पतीच्या वाढीव उत्पन्नानुसार पोटगीची रक्कम मिळवण्याचा हक्क आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम १२७ अंतर्गत पोटगीमध्ये वाढ करण्याची आवश्यकता आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिल्ली उच्च न्यायालयाने ‘कृष्णा कुमारी विरुद्ध सुरेंदर सिंग’ प्रकरणात दिला आहे.
पतीच्या उत्पन्नात वाढ आणि राहणीमानाचा वाढता खर्च हे घटक विभक्त पत्नीला देय असलेल्या पोटगीच्या रक्कमेत वाढ करण्यासाठी संबंधित आहेत. त्यावरुन पतीच्या परिस्थितीत बदल झाल्याचे स्पष्ट होते, असे उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती डॉ. स्वर्ण कांता शर्मा यांनी म्हटले आहे.
कुटुंब न्यायालयाने पतीच्या वाढीव उत्पन्नाच्या आधारे पोटगीच्या रक्कमेमध्ये वाढ मंजूर करण्यास नकार दिला होता. त्या निकालाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती डाॅ. स्वर्ण शर्मा यांनी याचिकेचा स्वीकार केला आणि विभक्त पत्नीला वाढीव पोटगी मंजूर करीत मोठा दिलासा दिला.
याचिकाकर्त्या विभक्त पत्नीला २०१२ मध्ये तिच्या पतीच्या तत्कालीन मूळ पगाराच्या आधारे दरमहा १०,००० रुपयांची पोटगी मंजूर करण्यात आली होती. नंतर महिलेने पतीच्या पेन्शनमध्ये झालेली वाढ तसेच वाढत्या वैद्यकीय खर्चाचा हवाला देत दरमहा ३०,००० रुपयांच्या पोटगीची मागणी केली. मात्र, कुटुंब न्यायालयाने तिचा अर्ज फेटाळून लावला होता. त्या निर्णयाला महिलेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायालयाचे आदेश; पोटगीच्या रक्कमेत वाढ
उच्च न्यायालयाने विभक्त पत्नीच्या पोटगीच्या रक्कमेत १० हजार रुपयांवरुन १४ हजारांपर्यंत वाढ केली. ही वाढीव रक्कम
पुनर्विचार याचिका दाखल केल्याच्या तारखेपासून देण्याचे निर्देश न्यायालयाने पतीला दिले. या निकालाचा इतर प्रकरणांतही हवाला देऊन वाढीव पोटगीसाठी दाद मागता येणार आहे. त्यामुळे हा निकाल पतीपासून विभक्त राहत असलेल्या महिलांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. कायदे क्षेत्रात या निकालाचे स्वागत केले जात आहे.
