गर्भपात करणाऱ्या किशोरवयीन (Teenager) मुलींची ओळख गुप्त ठेवा; हायकोर्टाचे महाराष्ट्र सरकारला आदेश 2025 | BOMBAY HIGH COURT
Last updated on September 15th, 2025 at 08:43 pm
सरकारला तीन आठवड्यांत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावी लागणार
संमतीने शरिरसंबंध ठेवल्यानंतर अचानक गर्भधारणा होते. ती गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी अर्थात गर्भपात करण्यासाठी (Abortion) नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांकडे जाणाऱ्या किशोरवयीन मुलींची (Teenage Girls) ओळख गुप्त ठेवा, त्या मुलींच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी तीन आठवड्यांत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करा आणि ती गाईडलाईन्स अधिसूचित करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. अनपेक्षित राहिलेली गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी डाॅक्टरांकडे जाणाऱ्या किशोरवयीन मुलींचे नाव व इतर तपशील पोलिस मागतात. त्यातून त्या मुलींची ओळख उघड होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने सरकारला गोपनीयता राखण्याबाबत पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत.
गर्भपातासाठी जाणार्‍या किशोरवयीन मुलींची ओळख गुप्त ठेवण्याच्या दिशेने प्रयत्न :
मुंबईतील स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार यांच्यासह काही डॉक्टरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याचवेळी खंडपीठाने सरकारला मार्गदर्शक तत्वे आखण्याबाबत कार्यवाहीला वेग देण्याचा आदेश दिला. पोलिस त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करीत आहेत. संमतीने झालेल्या शारिरिक संबंधांनंतर वैद्यकीय गर्भपात अर्थात एमटीपीसाठी त्यांच्याकडे येणाऱ्या किशोरवयीन मुलींची नावे पोलिस मागतात. यातून किशोरवयीन मुलींची ओळख उघड होत आहे, असा दावा डॉक्टरांनी उच्च न्यायालयात केला. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सरकारला गोपनीयता सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश दिले.
लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पोक्सो) कायदा, २०१२ अंतर्गत सध्याचे ‘स्ट्रॅटजॅकेट फॉर्म्युला’ किशोरवयीन मुलांमधील सहमतीने झालेल्या संबंधांच्या प्रकरणांमध्ये अडचणी निर्माण करीत आहे, याकडे याचिकाकर्त्या दातार यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्याचीही नोंद खंडपीठाने करुन घेतली. २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार गर्भधारणा संपवण्यासाठी डाॅक्टरांकडे येणाऱ्या किशोरवयीन मुलींची माहिती पोलिसांना देणे बंधनकारक नाही. असे असताना पोलिस किशोरवयीन मुलींची ओळख उघड करण्यास डॉक्टरांना भाग पाडत असल्याच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयाने यापूर्वी पोलिसांना फटकारले आहे. याचिकाकर्ते स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार यांनी या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. ज्या प्रकरणांमध्ये १५ ते १८ वयोगटातील किशोरवयीन मुलांनी त्यांचे लैंगिक संबंध संमतीने ठेवले होते. तसेच जोडीदार समान वयाचा होता, अशा प्रकरणांमध्ये फौजदारी कायदा लागू करण्यापूर्वी ‘कूल-ऑफ पीरियड’ सुरू करण्याची सूचना केली.
