रस्त्याअभावी नागरिकांच्या आरोग्य हक्कांचा (Health Rights) प्रश्न | Article 21 | BOMBAY HIGH COURT
Last updated on September 15th, 2025 at 09:39 pm
– रेश्मा ठिकार, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय
चांगल्या रस्त्याअभावी नागरिकांच्या आरोग्य हक्कांचा प्रश्न ऐरणीवर – Lack of Roads Create Big Problems to Citizen’s Health Rights
नंदुरबारसारख्या दुर्गम जिल्ह्यांमध्ये आजही मूलभूत सुविधा मिळणे हे मोठे आव्हान आहे. अलीकडील घटनेत गर्भवती महिलेची प्रसूती रस्त्याअभावी बांबूच्या झोळीतून सात किलोमीटर प्रवास करत असताना झाली, ही बाब केवळ मानवी वेदना दर्शवत नाही तर शासन व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी अधोरेखित करते.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना आरोग्य सुविधा मिळणे हा त्यांचा संविधानिक हक्क असून तो अनुच्छेद 21 जीवनाचा हक्क याअंतर्गत संरक्षित आहे. जीवनाचा हक्क म्हणजे केवळ जगणे नाही, तर सन्मानाने व आरोग्यपूर्ण जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. अशा परिस्थितीत रस्ते, दळणवळण व आरोग्य यंत्रणा उपलब्ध करून देणे ही राज्याची मूलभूत जबाबदारी ठरते. परंतु प्रत्यक्षात अनेक खेड्यांत रस्ते, रुग्णवाहिका, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे यांचा अभाव असल्याने नागरिकांचे प्राण धोक्यात येतात. या घटनेतून ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांच्या गंभीर कमतरतेवर प्रकाश पडतो आणि शासनाने तातडीने ठोस उपाययोजना राबवण्याची आवश्यकता अधोरेखित होते.
पायाभूत सुविधांची कमतरता :
ग्रामीण महाराष्ट्रातील अनेक खेड्यांमध्ये अजूनही पक्के रस्ते, दळणवळण साधने व वाहतूक सुविधा उपलब्ध नाहीत. विशेषतः आदिवासी व दुर्गम भागात रुग्णालयापर्यंत पोहोचणे हीच मोठी समस्या असते. नंदुरबारच्या घटनेप्रमाणे गर्भवती महिलेची प्रसूती रस्त्याअभावी बांबूच्या झोळीतून प्रवास करताना होणे ही परिस्थिती पायाभूत सुविधांच्या गंभीर कमतरतेचे द्योतक आहे. वेळेवर वैद्यकीय मदत मिळाली नाही तर जीव धोक्यात येतो, त्यामुळे रस्ता व वाहतूक या केवळ विकासाच्या नव्हे तर जीवन व आरोग्य रक्षणाच्या मूलभूत गरजा ठरतात.
आरोग्यसेवेचा लाभ घेण्यासाठी केवळ डॉक्टर किंवा हॉस्पिटल पुरेसे नसते; तेथे पोहोचण्यासाठी सुरक्षित रस्ते, रुग्णवाहिका, व तत्काळ प्रतिसाद देणारी यंत्रणा तितकीच आवश्यक आहे. अशा कमतरतेमुळे ग्रामीण लोकसंख्येचा जीव धोक्यात येतो आणि समाजातील विषमता अधिक वाढते. त्यामुळे पायाभूत सुविधा पुरवणे हा आरोग्य सेवांचा पहिला टप्पा मानला पाहिजे.
राज्य सरकारची जबाबदारी :
संविधानाच्या दृष्टीने राज्याचे मूलभूत कर्तव्य म्हणजे नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा करणे आणि त्यांना आरोग्यपूर्ण, सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे. अनुच्छेद 47 राज्य सरकारला स्पष्ट आदेश देतो की लोकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि सार्वजनिक सुविधा पुरवण्यासाठी प्रयत्न करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
ग्रामीण भागातील रस्ते, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, रुग्णवाहिका सेवा आणि वेळेवर वैद्यकीय उपचार ही केवळ सुविधा नसून जीवनरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टी आहेत. नंदुरबारसारख्या घटनांमुळे असे स्पष्ट होते की राज्याने आपली जबाबदारी पुरेशी पार पाडली नाही तर नागरिकांचे जीव धोक्यात येतात. अशा त्रुटींमुळे केवळ नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन होत नाही तर राज्याच्या प्रशासनावर अविश्वास वाढतो.
सरकारने केवळ शहरी भागापुरता विकास न करता ग्रामीण व आदिवासी भागाला समान प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. आरोग्य व रस्ते सुविधा पुरवणे ही राज्याची कायदेशीर व नैतिक जबाबदारी आहे, ज्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
संविधानिक हक्कांचा भंग : अनुच्छेद 21 आणि आरोग्याचा अधिकार :
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 21 हे प्रत्येक नागरिकाला जीवन आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा हक्क प्रदान करते, ज्यात केवळ जिवंत राहण्याचा हक्क नसून सन्मानाने आणि आरोग्यपूर्ण जीवन जगण्याचा अधिकार अंतर्भूत आहे. रस्ते, वेळेवर वैद्यकीय मदत आणि आरोग्य सुविधा या हक्काचा अविभाज्य भाग मानल्या जातात. नंदुरबारसारख्या घटनांमध्ये गर्भवती महिलेला सुरक्षित प्रसूती सुविधा न मिळणे हे या अधिकाराचे थेट उल्लंघन आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने Parmanand Katara v. Union of India (1989) प्रकरणात स्पष्ट केले की, प्रत्येक नागरिकाला तात्काळ वैद्यकीय मदत देणे हे जीवनाच्या हक्काचा भाग आहे. तसेच Paschim Banga Khet Mazdoor Samity v. State of West Bengal (1996) प्रकरणात न्यायालयाने ठरवले की, नागरिकाला उपचार न देणे किंवा आरोग्य सुविधा न पुरवणे हे अनुच्छेद 21 चे उल्लंघन ठरते व राज्यावर पुरेशा आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी आहे.
याशिवाय संविधानातील अनुच्छेद 47 राज्याला लोकांच्या आरोग्य सुधारासाठी कर्तव्यबद्ध करते. त्यामुळे ग्रामीण व दुर्गम भागात मूलभूत रस्ते आणि आरोग्य सुविधा पुरवणे ही केवळ नैतिकच नव्हे तर कायदेशीर जबाबदारी देखील आहे. अशा घटना सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेलाही हरताळ फासतात, कारण नागरिकांना न्याय्य व समान आरोग्य सेवा न मिळाल्यास अन्यायाची भावना समाजात खोलवर रुजते. म्हणूनच आरोग्य सेवेतील अडथळे, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आणि प्रशासनाचा उदासीन दृष्टिकोन हे थेट संविधानिक हक्कांच्या भंगास कारणीभूत ठरतात.
उपाययोजना व धोरणे :
समस्येचे निराकरण करण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबवणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम ग्रामीण व आदिवासी भागात त्वरित रस्ता विकासावर भर दिला पाहिजे, जेणेकरून रुग्णालयापर्यंत पोहोचणे शक्य होईल. तसेच प्रत्येक गावात सुसज्ज प्राथमिक आरोग्य केंद्रे निर्माण करणे व त्यांना डॉक्टर, नर्स व आवश्यक औषधसाठा उपलब्ध करून देणे ही तातडीची गरज आहे. दुर्गम भागासाठी मोबाईल हॉस्पिटल व टेलिमेडिसिन सुविधा सुरु करता येतील, ज्यामुळे तातडीच्या प्रकरणांत त्वरित मदत मिळू शकेल. रुग्णवाहिका व एअर-ॲम्ब्युलन्स सेवा विस्तारल्यास जीव वाचवण्याचे प्रमाण वाढेल. यासोबतच स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवी संस्था व ग्रामविकास मंडळांना सक्रियपणे या प्रक्रियेत सामील करणे गरजेचे आहे. धोरणात्मक पातळीवर सरकारने ग्रामीण आरोग्य व पायाभूत सुविधा यासाठी स्वतंत्र निधी व देखरेखीची यंत्रणा उभारली पाहिजे. या उपाययोजनांमुळे आरोग्य सेवांचा दर्जा उंचावेल आणि संविधानाने दिलेला जीवनाचा हक्क वास्तवात साकार होईल.
निष्कर्ष :
नंदुरबारसारखी घटना ही केवळ एक अपवादात्मक घटना नसून ग्रामीण भागातील वास्तव अधोरेखित करणारा आरसा आहे. रस्त्याअभावी व आरोग्य सेवांच्या कमतरतेमुळे नागरिकांचे प्राण धोक्यात येणे ही कलम 21 अंतर्गत जीवनाच्या हक्काची थेट पायमल्ली आहे. शासनाची जबाबदारी केवळ धोरण आखण्यात न थांबता त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आहे. ग्रामीण रस्ता विकास, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची मजबुती, मोबाईल हॉस्पिटल सेवा व त्वरित प्रतिसाद देणारी यंत्रणा उभारणे ही काळाची गरज आहे. यामुळेच ग्रामीण समाजाला न्याय मिळेल आणि प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने व सुरक्षित जीवन जगता येईल.
(लेखिका मुंबई उच्च न्यायालयात मागील आठ वर्षांपासून कार्यरत आहेत. त्यांना फाैजदारी आणि दिवाणी प्रकरणांत अभ्यासपूर्ण बाजू मांडण्याचा अनुभव आहे.)
