पुरुष-स्त्रीने दिर्घकाळ एकत्र राहणे ‘वैध विवाह’ ठरतो; सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय | SUPREME COURT

कर्नाटक हायकोर्टाचा निर्णय कायम; अपिल फेटाळले

नवी दिल्ली, दि. २७ ऑगस्ट, २०२५ – कायदेशीर विवाहाच्या संकल्पनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. जेव्हा एखादा पुरूष आणि स्त्री दिर्घकाळ ‘पती-पत्नी’ म्हणून एकत्र राहतात, तेव्हा कायद्याने वैध विवाह गृहीत धरला जातो. हे गृहितक खंडन करता येण्याजोगे असले तरी ते केवळ निर्विवाद पुराव्यांद्वारेच खंडित केले जाऊ शकते, असा निर्वाळा न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. 

दिर्घकाळ सहवास लाभल्याच्या आधारे न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. वैध विवाहाच्या गृहीतकाला कमकुवत करणारी कोणतीही परिस्थिती दुर्लक्षित केली जाऊ शकत नाही. सहवासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा तसेच कायदेशीर पावित्र्यापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पक्षावर याची मोठी जबाबदारी असते, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. दीर्घकाळ सहवासामुळे वैध विवाहाच्या बाजूने एक मजबूत गृहीतक निर्माण होते, असे खंडपीठ म्हणाले. 

वैध विवाहासंदर्भात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने २८ ऑक्टोबर २०१० रोजी निकाल दिला होता. त्या निकालाला आव्हान देण्यात आले होते. त्या अपिलावर न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने वादी व्यंकटप्पा आणि सिद्धम्मा यांच्या बाजूने काैंटुबिक मालमत्तेचा निर्णय दिला होता. या निर्णयात कोणतीही त्रुटी आढळली नाही. त्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने अपिल फेटाळले.