देशातील सर्व शिक्षकांना ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होणे बंधनकारक; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय | SUPREME COURT
दर्जेदार शिक्षणाच्या अधिकाराशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही
देशातील सर्व शालेय शिक्षकांना आता शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी परिक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा मोठा निर्णय दिला आहे. मुलांच्या दर्जेदार शिक्षणाच्या अधिकाराशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही. कोणताही शिक्षक ‘टीईटी’ उत्तीर्ण झाल्याशिवाय सेवेत राहू शकत नाही किंवा पदोन्नतीही मिळवू शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
नवीन भरती झालेले असो किंवा आधीच सेवेत असलेले असो, सर्व सर्व शालेय शिक्षकांना टीईटी परिक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. केवळ शिक्षण हक्क (आरटीई) कायदा, २००९ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना न्यायालयाने सूट दिली आहे. उर्वरित शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण झाले नाही तर त्यांना नोकरी सोडावी लागणार आहे.
पाच वर्षांपेक्षा जास्त सेवा शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षांचा अवधी असेल. जर ते अनुत्तीर्ण झाले तर त्यांना निवृत्ती घ्यावी लागू शकेल. त्यांचे निवृत्तीनंतरचे फायदे मात्र अबाधित राहतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने २९ जुलै २०११ रोजी पहिली ते आठवीपर्यंतच्या नियुक्त्यांसाठी टीईटी अनिवार्य केले होते. या अधिसूचनेपूर्वी नियुक्त केलेल्या शिक्षकांना सेवेत राहण्यासाठी किंवा पदोन्नतीकरिता विचारात घेण्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे का, असा प्रश्न न्यायालयापुढे उपस्थित झाला होता. ज्या शिक्षकांना टीईटीच्या आधी नियुक्ती देण्यात आली होती, तसेच निवृत्तीपर्यंत पाच वर्षांपेक्षा कमी सेवा शिल्लक आहे, ते टीईटी उत्तीर्ण न होता सेवेत राहू शकतात. तथापि, परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय त्यांचा पदोन्नतीसाठी विचार केला जाणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांच्या शाळांबद्दल अपवाद
न्यायालयाने अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांसाठी अपवाद लागू केला आहे. अल्पसंख्याक शैक्षणिसक संस्थांना शिक्षण हक्क (आरटीई) कायद्याअंतर्गत टीईटीची आवश्यकता लागू होणार नाही. संबंधित शाळांना कायदा लागू होणार की नाही, याबाबत मोठे खंडपीठ निर्णय जाहीर करेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जाॅर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
