दिव्यांग व्यक्तींवर अन्याय होणार नाही, याची खबरदारी घ्या! हायकोर्टाचे महाराष्ट्र सरकारला निर्देश – Injustice to Disabled Person 2025 | BOMBAY HIGH COURT
Last updated on September 15th, 2025 at 08:01 pm
दृष्टीदोष असलेल्या तरुणीच्या नियुक्तीबाबत एमपीएससीला (MPSC) आदेश – Justice to Disabled Person
लिपिक-क-टंकलेखक (वर्ग क श्रेणी) या पदाच्या भरती प्रक्रियेत १०० टक्के दृष्टीदोष असलेल्या महिला उमेदवाराला नियुक्तीमध्ये अन्यायकारक पद्धतीने डावलणाऱ्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला – एमपीएससी (MPSC) मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला. दृष्टीदोष असलेल्या व्यक्तींच्या राखीव पदांवर नियुक्तीसाठी अर्जदाराला अनेक पर्याय उपलब्ध असताना अनारक्षित खुल्या प्रवर्गातील पदाचा पर्याय उपलब्ध करून देणे ही न्यायाची थट्टा आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने एमपीएससीवर ताशेरे ओढले आणि दृष्टिहीन उमेदवारांसाठी असलेल्या निवड प्रक्रियेत यापुढे रिक्त होणाऱ्या कोणत्याही पदावर याचिकाकर्त्या तरुणीच्या नियुक्तीबाबत शिफारस करण्याचे निर्देश एमपीएससीला दिले. तसेच भविष्यात अशाप्रकारे दिव्यांग व्यक्तींवर अन्याय होणार नाही आणि अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची खबरदारी घ्या, असे निर्देश न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले.
अहमदाबाद येथील रहिवासी असलेल्या शबाना पिंजारी या याचिकाकर्त्या तरुणीपेक्षा कमी गुण मिळविणाऱ्या ३९ उमेदवारांची दृष्टिदोष असलेल्या श्रेणीतून निवड करण्यात आली. मात्र शबानाला अन्यायकारकरित्या नियुक्तीपासून वंचित ठेवण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर शबानाने अॅड. सुमीत काटे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. तिच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली आणि १६ पानी निकाल दिला आहे. याचिकाकर्त्या तरुणीच्या वतीने ज्येष्ठ वकिल उदय वारुंजीकर यांनी जोरदार युक्तीवाद केला.
याचिकाकर्त्या तरुणीला दृष्टीदोष तसेच १०० टक्के कायमचे अंधत्व आहे. तिच्याकडे दिव्यांग प्रमाणपत्र आहे. तिने एमपीएससीने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार लिपिक-क-टंकलेखक (वर्ग क श्रेणी) या पदासाठी अर्ज केला होता. तसेच प्राथमिक आणि मुख्य परीक्षा (MPSC) एकूण १९२.४८ गुणांसह उत्तीर्ण केली होती. मात्र, १६ एप्रिल २०२५ रोजी प्रकाशित झालेल्या तात्पुरत्या निवड यादीत तिचे नाव समाविष्ट नव्हते. ज्या पद्धतीने तिचे नाव वगळण्यात आले, ती पद्धत दिव्यांग कायद्यानुसार दिव्यांग व्यक्तींच्या आरक्षण धोरणाचे उल्लंघन करते, असा दावा अॅड. वारुंजीकर यांनी केला.
दृष्टिहीन व्यक्तींसाठी राखीव असलेल्या १२५ जागांपैकी ११९ जागा भरल्या गेल्या आहेत. उर्वरित ६ पदे अजूनही रिक्त आहेत. तरुणीच्या मते दृष्टिहीन श्रेणीतून कमी गुण मिळविणारे ३९ उमेदवार निवडले आहेत. याचिकाकर्त्या तरुणीने अनेकवेळा एमपीएससीकडे संपर्क साधून नियुक्ती करण्याबाबत विनंती केली. मात्र तिला पसंती फॉर्ममध्ये बदल करण्याची योग्य संधी नाकारण्यात आली. तिला केवळ अनारक्षित पदावर अर्ज करण्याचा पर्याय वापरण्यास भाग पाडण्यात आले. या माध्यमातून तिला दिव्यांग कायद्याच्या तरतुदींनुसार उपलब्ध असलेला मौल्यवान अधिकार नाकारण्यात आला आहे, असे निरिक्षण न्यायालयाने निकालपत्रात नोंदवले आणि तरुणीची नियुक्ती करण्याचे आदेश एमपीएससीला दिले. दृष्टिहीन उमेदवारांसाठी असलेल्या निवड प्रक्रियेत यापुढे रिक्त होणाऱ्या कोणत्याही पदावर एमपीएससी याचिकाकर्त्या तरुणीची शिफारस करेल, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
दृष्टीदोष असलेल्या व्यक्तींसाठी राखीव असलेल्या पदावर नियुक्तीसाठी अर्जदाराला अनेक पर्याय उपलब्ध असताना अनारक्षित खुल्या प्रवर्गातील पदाचा पर्याय उपलब्ध करून देणे हे न्यायाची थट्टा करण्यापेक्षा दुसरे काहीही नाही. कल्याणकारी राज्य असल्याने राज्य सरकारने या प्रकरणाकडे लक्ष द्यावे आणि अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचा विचार करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
