रास्त भाव धान्य दुकानात लाभार्थ्यांची संख्या प्रदर्शित न करणे गंभीर गैरप्रकार नाही | BOMBAY HIGH COURT

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय; परवाने रद्द करण्यासंबंधी आदेश रद्द

मुंबई, दि. २९ ऑगस्ट, २०२५ – रास्त भाव धान्य दुकानदारांचे परवाने रद्द करण्याच्या कारवाईसंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. रास्त भाव धान्य दुकानातील सूचना फलकावर सरकारी योजनांतर्गत लाभार्थ्यांची संख्या प्रदर्शित न करणे हा गंभीर गैरप्रकार नाही, असे उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात स्पष्ट केले. ठाणे जिल्ह्यातील डांगुर्ले (ता. मुरबाड) गावचे रास्त भाव धान्य दुकान पुन्हा सुरु करण्यास न्यायालयाने मुभा दिली. 

डांगुर्ले येथील रास्त भाव धान्य दुकान अनेक वर्षांपासून बंद होते. त्या पार्श्वभूमीवर दुकानाच्या संचालिका शांताबाई हरड यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी निर्णय दिला. रास्त भाव धान्य दुकान बंद असल्याने गावकऱ्यांची प्रचंड गैरसोय होत असल्याचे न्यायालयाने गांभीर्याने लक्षात घेतले आणि दुकान तातडीने सुरु करण्यास मुभा दिली. याचवेळी परिसरातील गावकऱ्यांच्या सोईसाठी अन्न पुरवठा विभागाला दुकानात स्वस्त दरातील धान्य मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करण्याचे निर्देश दिले.

रास्त भाव धान्य दुकानातील सूचना फलकावर सरकारी योजनांतर्गत लाभार्थ्यांची संख्या न दाखवल्याच्या कारणावरुन संबंधित दुकानाचा परवाना रद्द करण्यात आला होता. ती कारवाई मार्च २०१७ मध्ये जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी, तर मार्च २०१८ मध्ये राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा मंत्र्यांनी कायम ठेवली होती. जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि कॅबिनेट मंत्र्यांचे ते आदेश न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी रद्द केले. 

रास्त भाव धान्य दुकानात नागरिकांना सरकारकडून स्वस्त दराने धान्य पुरवठा केला जातो. अशा दुकानांतील सूचना फलकावर लाभार्थी नागरिक, अन्नधान्याचा साठा आणि दुकानाच्या परवाना प्रत प्रदर्शित न करणे हे गंभीर गैरप्रकार नाहीत, जेणेकरुन त्याआधारे दुकानाचा परवाना रद्द केला जाऊ शकतो, असे निरिक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. याचिकाकर्त्या शांताबाई हरड यांचा मागील १० वर्षांपासूनचा रेकॉर्ड पूर्णपणे निष्कलंक आहे. दुकानाचा परवाना रद्द करण्यापूर्वी त्याचा विचार करायला हवा होता, असेही न्यायालयाने म्हटले.