– रेश्मा ठिकार, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय चांगल्या रस्त्याअभावी नागरिकांच्या आरोग्य हक्कांचा प्रश्न ऐरणीवर – Lack of Roads Create Big Problems to Citizen’s Health Rights नंदुरबारसारख्या दुर्गम जिल्ह्यांमध्ये आजही मूलभूत सुविधा मिळणे हे मोठे आव्हान आहे. अलीकडील घटनेत गर्भवती महिलेची प्रसूती रस्त्याअभावी बांबूच्या झोळीतून सात किलोमीटर प्रवास करत असताना झाली, ही बाब केवळ मानवी वेदना दर्शवत…
उच्च न्यायालयाचा निर्णय – शुल्क आकारणे मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत – आरटीआय (RTI) सरकारी कार्यालयांतून माहिती मिळवण्याच्या अधिकाराबाबत उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. दारिद्र्यरेषेखालील – बीपीएल (BPL) लोकांना आरटीआयमध्ये मोफत माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे. अशा कुटुंबांतील व्यक्तींकडून शुल्क आकारणे हे २००५ च्या आरटीआय कायद्यांतर्गत मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा तेलंगणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या…
आई हयात असताना मालमत्तेत हिस्सा मागू शकत नाही मुंबई, दि. ६ ऑगस्ट, २०२५ – आजोळच्या मालमत्तेतील हक्काबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. आजोळच्या मालमत्तेत मुलांना जन्मसिद्ध अधिकार नाही. आई हयात असताना मुलगा वा मुलगी तिच्या आजोळच्या मालमत्तेमध्ये हिस्सा मागू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. मातृवंशातून मिळणारी मालमत्ता वडिलोपार्जित मालमत्ता मानली…
घटस्फोटाच्या प्रकरणांतील विभक्त पत्नींना मोठा दिलासा पतीपासून घटस्फोट घेऊन वेगळे राहणाऱ्या महिलांना दिलासा देणारा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पतीचा पगार वा अन्य स्त्रोतांपासून उत्पन्न वाढले तर विभक्त पत्नीला दिल्या जाणाऱ्या पोटगीची रक्कम वाढवणे आवश्यक आहे. विभक्त पत्नीला पतीच्या वाढीव उत्पन्नानुसार पोटगीची रक्कम मिळवण्याचा हक्क आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम १२७ अंतर्गत पोटगीमध्ये वाढ करण्याची आवश्यकता आहे, असा महत्त्वपूर्ण…
मुलाच्या ताब्याबाबत जैविक पालकांपेक्षा आजी-आजोबांना जास्त अधिकार नाही मुंबई, दि. ५ ऑगस्ट, २०२५ – आजी आणि नातवंडांमध्ये घट्ट भावनिक नाते असते. मात्र त्या नात्याच्या आधारे आजी नातवाला ताब्यात ठेवण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार सांगू शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. आजी-आजोबांचे नातवाशी असलेले भावनिक नाते त्यांना नातवाला ताब्यात घेण्याच्या दृष्टीने जैविक पालकांपेक्षा जास्त अधिकार देत नाही,…
सुमोटो जनहित याचिका दाखल करण्याचे निर्देश पोलीस कर्मचारी अनेकदा तक्रारदाराशी चढ्या आवाजात बोलतात. वरिष्ठांनी सूचना केल्या असतानाही नम्र वागत नाहीत. पोलीस कोठडीत मारहाणीचे प्रकार घडतात. या सर्व बाबींची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठे पाऊल उचलले आहे. देशभरातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याबाबत न्यायालयाने आग्रही भूमिका घेतली आहे. पोलिसांचे संभाषण रेकॉर्डिंग करणारी उपकरणे आणि सीसीटीव्ही…
पक्षकारांमध्ये तडजोड झाल्यानंतर शिक्षा कायम ठेवता येत नाही नवी दिल्ली, दि. ३ सप्टेंबर, २०२५ – चेक बाऊन्सच्या प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर तक्रारदाराशी तडजोड झाल्यास आरोपी व्यक्तीची तुरुंगवारी टाळता येते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. एकदा पक्षकारांमध्ये तडजोड करारावर स्वाक्षरी झाली की ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स’ कायद्याच्या कलम १३८ अंतर्गत शिक्षा कायम ठेवता येत नाही, असे न्यायालयाने…
राज्य आणि केंद्र सरकारच्या शिक्षणमंत्र्यांशी चर्चा करणार मुंबई, दि. ३ सप्टेंबर, २०२५ – देशातील सर्व शालेय शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी परिक्षा उत्तीर्ण बंधनकारक असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. नवीन भरती झालेल्या तसेच आधीच सेवेत असलेल्या सर्वच शिक्षकांना टीईटी परिक्षा उत्तीर्णची सक्ती केली आहे. या सक्तीतून कार्यरत शिक्षकांना वगळण्यात यावे, यासाठी मुख्याध्यापक संघटना लढा देण्याच्या तयारीत आहे. याच…
नियुक्तीची अधिकृत घोषणा; विधी क्षेत्रातील कार्याचा सन्मान राष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत असलेल्या वकिल परिषदेच्या महाराष्ट्र सचिव म्हणून अ‍ॅड. पूजा अनंत डोंगरे यांची नियुक्ती झाली आहे. परिषदेचे राष्ट्रीय समन्वयक अ‍ॅड. अभिषेक मल्होत्रा यांनी अ‍ॅड. डोंगरे यांच्या नियुक्तीची अधिकृत घोषणा केली. तसेच नियुक्तीपत्र देऊन त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छाही दिल्या. अ‍ॅड. डोंगरे यांच्यावर विधी क्षेत्रातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. मराठवाडा विद्यापीठातून ‘एलएलएम’पर्यंत शिक्षण घेतलेल्या अ‍ॅड. पूजा डोंगरे…
दर्जेदार शिक्षणाच्या अधिकाराशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही देशातील सर्व शालेय शिक्षकांना आता शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी परिक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा मोठा निर्णय दिला आहे. मुलांच्या दर्जेदार शिक्षणाच्या अधिकाराशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही. कोणताही शिक्षक ‘टीईटी’ उत्तीर्ण झाल्याशिवाय सेवेत राहू शकत नाही किंवा पदोन्नतीही मिळवू शकत नाही, असा निर्णय…
