Headlines

कौटुंबिक नात्यांतील समतोल आणि न्यायालयीन मार्गदर्शन | BOMBAY HIGH COURT

– रेश्मा ठिकार, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय भारतीय समाजाची जडणघडण कुटुंबव्यवस्थेवर आधारित आहे. संयुक्त कुटुंब पद्धती, परस्पर नात्यांतील आपुलकी, सहकार्य, आदर, त्याग या मूल्यांनी आपला समाज दीर्घकाळ टिकून आहे. मात्र, बदलत्या सामाजिक रचनेत, वाढती व्यक्तिस्वातंत्र्याची जाणीव, शहरीकरण, आर्थिक स्वावलंबन व पिढ्यांतील विचारसरणीतील तफावत यामुळे कौटुंबिक नात्यांमध्ये विसंवाद निर्माण होत आहे. यामधून अनेकदा वाद, खटले व अगदी…

औषधांची चिठ्ठी सुस्पष्ट हवी, अक्षर समजलेच पाहिजे; हायकोर्टाचा डाॅक्टरांना झटका | HIGH COURT

औषधांची नावे नीट वाचता येत नसतील तर मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन रुग्णांना लिहून दिलेली औषधांची चिठ्ठी (प्रिस्क्रिप्शन) सुस्पष्ट हवी, डाॅक्टरांनी लिहिलेले अक्षर नीट समजलेच पाहिजे. जर औषधांची चिठ्ठी सुस्पष्ट नसेल अर्थात चिठ्ठीतील औषधांची नावे नीट वाचता येत नसतील तर तो मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. रुग्णांना घाईघाईत लिहून दिलेली औषधे न समजण्याने जीवाला…

मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) कलम १९चे सिंहावलोकन | BOMBAY HIGH COURT

– दिलीप साटले, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 (PMLA) मधील कलम 19 हे प्रवर्तन संचालनालयाला (Enforcement Directorate- ED) मनी लॉन्डरिंगच्या गुन्ह्यात संशयित असलेल्या व्यक्तींना अटक करण्याचा अधिकार देते. आर्थिक गुन्ह्यांच्या चौकशी व खटल्यामध्ये हे कलम महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते, विशेषतः जेव्हा गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशांचा (proceeds of crime) वापर केलेला असतो. मात्र, या अधिकारासोबत…

रास्त भाव धान्य दुकानात लाभार्थ्यांची संख्या प्रदर्शित न करणे गंभीर गैरप्रकार नाही | BOMBAY HIGH COURT

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय; परवाने रद्द करण्यासंबंधी आदेश रद्द मुंबई, दि. २९ ऑगस्ट, २०२५ – रास्त भाव धान्य दुकानदारांचे परवाने रद्द करण्याच्या कारवाईसंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. रास्त भाव धान्य दुकानातील सूचना फलकावर सरकारी योजनांतर्गत लाभार्थ्यांची संख्या प्रदर्शित न करणे हा गंभीर गैरप्रकार नाही, असे उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात स्पष्ट केले. ठाणे जिल्ह्यातील…

वकिल नोंदणीसाठी हस्तांतरण शुल्क आकारणे ‘बेकायदेशीर’| BOMBAY HIGH COURT

मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय; परराज्यातील वकिलांना मोठा दिलासा मुंबई, दि. २९ ऑगस्ट, २०२५ – परराज्यातील बार कौन्सिलमधून महाराष्ट्रात वकिल नोंदणी शिफ्ट करताना महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलकडून आकारण्यात येणारे हस्तांतरण शुल्क (ट्रान्स्फर फी) बेकायदेशीर आहे, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अशा प्रकारची शुल्क आकारणी १९६१ च्या वकिल कायद्याच्या कलम १८(१) चे थेट उल्लंघन आहे, असे…

हायकोर्टांना निकाल देण्यासाठी ३ महिन्यांची मुदत; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय | SUPREME COURT

न्यायदानातील विलंब टाळण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल नवी दिल्ली, दि. २८ ऑगस्ट, २०२५ – उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनेकदा निकाल महिनोमहिने राखून ठेवतात. संबंधित पक्षकारांना त्या विलंबाच्या परिणामांना सामोरे जावे लागते. याची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. देशभरातील उच्च न्यायालयांना आता निकाल राखून ठेवल्यानंतर पुढील तीन महिन्यांत तो निकाल जाहीर करावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही डेडलाईन आखून…

संमतीने शरीरसंबंध ठेवणे हा बलात्काराचा गुन्हा नाहीच; सत्र न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय | SESSION COURT

बलात्काराच्या आरोपातून तरुणाची निर्दोष मुक्तता सूरत, दि. २८ ऑगस्ट, २०२५ – अनेक तरुण-तरुणी संमतीने शरीरसंबंध ठेवतात. मात्र ब्रेक-अप झाल्यानंतर तरुणी बलात्काराचा आरोप करते. त्यानंतर तरुणाला कित्येक वर्षे तुरुंगात कैद राहावे लागते. अशा प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर गुजरातमधील सूरत सत्र न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. संमतीने शरीरसंबंध ठेवणे हा बलात्काराचा गुन्हा नाहीच. संमतीने शरीरसंबंध ठेवल्यानंतर लग्नाला नकार दिला तरी तो बलात्काराचा गुन्हा…

पुरुष-स्त्रीने दिर्घकाळ एकत्र राहणे ‘वैध विवाह’ ठरतो; सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय | SUPREME COURT

कर्नाटक हायकोर्टाचा निर्णय कायम; अपिल फेटाळले नवी दिल्ली, दि. २७ ऑगस्ट, २०२५ – कायदेशीर विवाहाच्या संकल्पनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. जेव्हा एखादा पुरूष आणि स्त्री दिर्घकाळ ‘पती-पत्नी’ म्हणून एकत्र राहतात, तेव्हा कायद्याने वैध विवाह गृहीत धरला जातो. हे गृहितक खंडन करता येण्याजोगे असले तरी ते केवळ निर्विवाद पुराव्यांद्वारेच खंडित केले जाऊ शकते, असा निर्वाळा न्यायमूर्ती संजय करोल…

पोलीस भरतीत आरक्षण धोरणानुसारच नियुक्ती करा – राज्य सरकारला सक्त आदेश – POLICE BHARTI | TRIBUNAL STRICT ORDERS

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा निर्णय मुंबई, दि. २६ ऑगस्ट, २०२५ – पोलिस भरती (Police Bharti) अंतर्गत नियुक्तीबाबत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. पोलीस भरतीमध्ये आरक्षण धोरणावर आधारित नियमानुसारच नियुक्ती करण्यात यावी, असे सक्त आदेश मॅटने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. पोलिस भरती प्रक्रियेतील गोंधळाचा अनेक उमेदवारांना फटका बसतो. त्याची गंभीर दखल न्यायाधिकरणाने एका प्रकरणात घेतली…

मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे सार्वजनिक नैतिकतेच्या विरुद्ध | HIGH COURT

उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण चंदिगढ, दि. २६ ऑगस्ट, २०२५ – लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा अर्थात पोक्सो कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यांच्या गांभीर्याबाबत पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे सार्वजनिक नैतिकतेच्या विरुद्ध आहेत, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली पोलिसांनी एका आरोपीविरुद्ध भारतीय न्याय…