Headlines

मुंबई हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी श्री चंद्रशेखर यांची नियुक्ती होणार | BOMBAY HIGH COURT

सुप्रीम कोर्टाच्या काॅलेजियमची शिफारस मुंबई, दि. २६ ऑगस्ट, २०२५ – मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या काॅलेजियमने केली आहे. सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत असलेले न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांचे मूळ न्यायालय झारखंड उच्च न्यायालय आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय कॉलेजियमची २५ ऑगस्ट रोजी बैठक झाली….

१३० वी घटनादुरुस्ती विधेयक : पारदर्शकतेकडे पाऊल की निर्दोष मानण्याच्या तत्त्वाला आव्हान? | CONSTITUTION

सोनाली हनुमंत कुडतरकर, सहाय्यक प्राध्यापिका.  लोकशाहीत प्रत्येक व्यक्तीला न्याय मिळवण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. दोष सिद्ध होईपर्यंत प्रत्येक आरोपी निर्दोष मानला जातो, असे भारतीय न्यायव्यवस्थेने वारंवार अधोरेखित केले आहे. परंतु, गुन्हेगारी आरोप असलेले नेते सत्तेत राहावेत का? हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न म्हणून केंद्र सरकारने १३० वी घटनादुरुस्ती विधेयक, २०२५ लोकसभेत मांडले आहे. या विधेयकानुसार जर…

ज्येष्ठ नागरिकांचे संरक्षण; २००७ च्या कायद्यातील कल्याणकारी तरतुदी | BOMBAY HIGH COURT

– दिलीप साटले, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय ज्येष्ठ नागरिकांना रोजच्या जीवनात दुर्लक्ष, आर्थिक असुरक्षितता, देखभालीचा अभाव आदी समस्या भेडसावतात. या अडचणी लक्षात घेत सरकारने वृद्धांना सन्मानाने, सुरक्षिततेने जगता यावे म्हणून पालक व ज्येष्ठ नागरिक देखभाल व कल्याण अधिनियम, 2007 हा कायदा केला. या कायद्यानुसार मुलं व नातेवाईकांवर पालकांची देखभाल करण्याची कायदेशीर जबाबदारी निश्चित केली आहे. तक्रारींवर…

एसआरए बिल्डरांच्या हितासाठी काम करतेय; झोपडपट्टी कायद्याचा विसर पडलाय! | BOMBAY HIGH COURT

मुंबई उच्च न्यायालयाचे कठोर ताशेरे मुंबई, दि. २३ ऑगस्ट, २०२५ – मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांच्या रखडपट्टीवर उच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. एसआरएचे प्रकल्प रखडण्याला झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण जबाबदार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आणि एसआरएवर कठोर ताशेरे ओढले. एसआरए सुधारण्याचे नाव घेत नाही. एसआरएला झोपडपट्टी कायद्याचा पूर्णपणे विसर पडला आहे. किंबहुना, एसआरए झोपडीधारकांऐवजी बिल्डरांच्या हितासाठी काम करतेय, असे न्यायालय…

स्वातंत्र्यपूर्व कागदपत्रांची वैधता पुन्हा तपासू शकत नाही! जात पडताळणीबाबत मोठा निर्णय | BOMBAY HIGH COURT

अमरावतीच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचा आदेश रद्द नागपूर, दि. २२ ऑगस्ट, २०२५ – जात प्रमाणपत्र पडताळणीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. एकदा दक्षता कक्षाने स्वातंत्र्यपूर्व कागदपत्रांची वैधता मान्य केली की जात पडताळणी समिती कारणे नोंदवल्याशिवाय त्या कागदपत्रांची वैधता पुन्हा तपासण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही, असे निरिक्षण नोंदवत न्यायालयाने एका प्रकरणात ‘मान’ अनुसूचित जमातीतील…

लोकशाहीतील मतदानाच्या हक्काचे संरक्षण | BOMBAY HIGH COURT

– रेशमा ठिकार, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय मतदानाचा हक्क हा कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेचा कणा आहे. यामुळे नागरिकांना थेट शासनप्रक्रियेत सहभागी होता येते. हा हक्क समानतेचे प्रतीक आहे. कारण जाती, धर्म, लिंग किंवा आर्थिक-सामाजिक स्थिती काहीही असो, प्रत्येक पात्र नागरिकाला आपला प्रतिनिधी निवडण्याचा समान अधिकार आहे. मतदान हा फक्त राजकीय हक्क नाही, तर सरकारकडून जबाबदारी, पारदर्शकता आणि…

दुचाकी घसरणे हादेखील ‘अपघात’च; भरपाईबाबत मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय | BOMBAY HIGH COURT

महिलेच्या कुटुंबियांना ७.८२ लाखांची भरपाई मंजूर मुंबई, दि. २० ऑगस्ट, २०२५ – अपघातात जखमी वा मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना भरपाई देण्यासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. भरपाईचा दावा करताना अपघातामध्ये दोन गाड्यांचा सहभाग असण्याची आवश्यकता नाही. अपघाताला दुसरे वाहन कारणीभूत असणे आवश्यक नाही. अचानक दुचाकी घसरणे हादेखील ‘अपघात’ ठरतो. अशा अपघातातील मृत व्यक्तीचे कुटुंबिय मोटार वाहन…

पोलिसाशी वाद घालणे म्हणजे कर्तव्यात अडथळा आणणे नव्हे; उच्च न्यायालयाचा निर्णय | HIGH COURT

भादंवि कलम ३५३ अंतर्गत गुन्ह्याबाबत निर्वाळा हैदराबाद, दि. १९ ऑगस्ट, २०२५ – पोलिसांशी हुज्जत घालण्याचे प्रकार अनेकदा घडतात. काहीवेळेला पोलिस निष्कारण त्रास देतात. त्यावरुन लोक पोलिसांशी वाद घालतात. अशा प्रकरणांत पोलिस भादंवि कलम ३५३ अंतर्गत शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करतात. याच पार्श्वभूमीवर तेलंगणा उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. पोलिस कर्मचाऱ्यांशी वाद घालणे म्हणजे शासकीय कर्तव्यात…

न्यायव्यवस्थेत कोल्हापूरचा ठसा! | BOMBAY HIGH COURT

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाचे आज उद्घाटन उच्च न्यायालयाच्या मुंबईतील खंडपीठाची ऐतिहासिक वास्तू नेहमीच पक्षकारांच्या गर्दीने गजबजलेली असायची. केवळ वास्तूमध्ये नव्हे तर बाहेरील परिसरात राज्याची वैविध्यपूर्ण संस्कृती दिसायची. कोर्टाच्या पायऱ्यांवर, प्रवेशद्वारावर न्यायाची प्रतिक्षा करणाऱ्या विविध भागांतील जनतेमुळे त्या-त्या भागातील भाषेचा गोडवा, आपलेपणा अनुभवायला मिळायचा. त्यात कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सोलापूर, सिंधुदूर्ग या जिल्ह्यांतील जनता अधिक असायची. आज-ना-उद्या…

न्यायालयीन उलट तपासणीचे कौशल्य- भाग २ | BOMBAY HIGH COURT

– दिलीप साटले, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय उलट तपासणी ही खटल्यातील एक अत्यंत महत्त्वाची अवस्था असते. या टप्प्यावर साक्षीदाराच्या साक्षची विश्वासार्हता, अचूकता आणि प्रामाणिकता यांची चाचणी घेतली जाते. ही प्रक्रिया म्हणजे विरोधी पक्षाने बोलावलेल्या साक्षीदाराला अशाप्रकारे प्रश्न विचारणे, ज्यामुळे प्रतिपरीक्षकाच्या पक्षाला पोषक तथ्ये समोर येतील किंवा साक्षीदाराच्या साक्षवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. उलट तपासणीची उद्दिष्टे पक्षकाराला पोषक…