Headlines

विवाहाचे वय व व्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क : मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण | BOMBAY HIGH COURT

– रेशमा ठिकार, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय भारतात विवाहाचे कायदेशीर वय हे केवळ सामाजिक नियम नसून, ते अल्पवयीन मुला-मुलींचे शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रक्षण करण्यासाठी घालण्यात आले आहे. स्त्रियांसाठी विवाहाचे वय १८ वर्षे व पुरुषांसाठी २१ वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, २००६ अंतर्गत या वयाच्या आधी झालेला विवाह अवैध ठरविण्याची तरतूद आहे. परंतु, काही वेळा हे…

मुलींना वडिलांच्या घरात राहण्याचा हक्कच; हिंदू कायद्यानुसार हा हक्क संरक्षित | BOMBAY HIGH COURT

मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई, दि. १५ ऑगस्ट, २०२५ – मुलींचा वडिलांच्या घरात राहण्याचा हक्क हिंदू कायद्यानुसार संरक्षित आहे. तो हक्क हिरावून घेता येणार नाही. मुलींचा हा हक्क अबाधित ठेवण्याची नैतिक जबाबदारी वडिलांच्या मालमत्तेच्या वारसदारांवर आहे, असा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुलीचे लग्न झाले असले तरी ती नंतर माघारी परतल्यानंतर वडिलांच्या…

लोकल ट्रेनच्या असुरक्षित प्रवासाचा प्रश्न पोहोचला हायकोर्टात; जनहित याचिका दाखल | BOMBAY HIGH COURT

दिवा जंक्शन ते सीएसएमटी विशेष लोकल सेवेची मागणी मुंबई, दि. १३ ऑगस्ट, २०२५ – ‘मुंबईची जीवनवाहिनी’ असलेल्या उपनगरी रेल्वे अर्थात लोकल ट्रेनच्या असुरक्षित प्रवासाचा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. जून महिन्यात मुंब्रा रेल्वे स्थानकाजवळ लोकल ट्रेनमधून पडून पाच प्रवाशांचा मृत्यू झाला. त्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर लाखो प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करणारी जनहित याचिका दिवा येथील…

नागरिकत्वाबाबत हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; आधार, पॅन, मतदार ओळखपत्र पुरेसे पुरावे नाहीत! | BOMBAY HIGH COURT

बांग्लादेशी नागरिकाचा जामीन अर्ज फेटाळला – गंभीर आरोपांमुळे सुटका नाही मुंबई, दि. १२ ऑगस्ट, २०२५ – नागरिकत्वाच्या पुराव्यांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. आधार कार्ड, पॅनकार्ड, मतदार ओळखपत्र हे नागरिकत्व सिद्ध करणारे पुरेसे पुरावे नाहीत. केवळ आधार, पॅन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र असणे, यावरुन कोणी भारतीय नागरिक ठरत नाही. नागरिकत्व कायद्यातील तरतुदींमध्ये भारताचा नागरिक कोण असू…

हाऊसिंग सोसायटीने झाडांची देखभाल केली पाहिजे; कोर्टाने दिला भरपाईचा आदेश | DINDOSHI COURT

झाड कोसळून मृत झालेल्या तरुणाच्या वडिलांना २० लाखांची भरपाई मंजूर मुंबई, दि. ११ ऑगस्ट, २०२५ ः हाऊसिंग सोसायटीने आपल्या संकुलातील झाडांची योग्य देखभाल करणे आवश्यक आहे. सोसायटीच्या आवारातील झाडांमुळे कोणतीही जिवीतहानी घडल्यास सोसायटीला जबाबदार धरले जाऊ शकते. यासंदर्भात दिंडोशी दिवाणी न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. अंधेरीतील एका सोसायटीच्या आवारातील नारळाचे झाड पडून तरुणाचा मृत्यू झाला होता. मृत तरुणाच्या वडिलांना…

पत्नीच्या कपड्यावरुन टोमणे मारणे ‘छळ’ नव्हे! मुंबई हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण निकाल | BOMBAY HIGH COURT

पतीसह सासू-सासऱ्यांविरोधातील फाैजदारी कारवाई रद्द मुंबई, दि. ८ ऑगस्ट, २०२५ – पत्नीचे कपडे किंवा स्वयंपाक बनवण्याच्या क्षमतेबद्दल पती वा त्याच्या नातेवाईकांनी टोमणे मारणे याला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८-अ अंतर्गत ‘गंभीर क्रूरता’ मानले जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. याच आधारे न्यायालयाने पती व त्याच्या कुटुंबियांविरोधातील फाैजदारी कारवाई रद्द…

न्यायालयीन उलट तपासणीचे कौशल्य | BOMBAY HIGH COURT

– दिलीप साटले, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय उलट तपासणी ही खटल्यातील एक अत्यंत महत्त्वाची अवस्था असते. या टप्प्यावर साक्षीदाराच्या साक्षची विश्वासार्हता, अचूकता आणि प्रामाणिकता यांची चाचणी घेतली जाते. ही प्रक्रिया म्हणजे विरोधी पक्षाने बोलावलेल्या साक्षीदाराला अशाप्रकारे प्रश्न विचारणे, ज्यामुळे प्रतिपरीक्षकाच्या पक्षाला पोषक तथ्ये समोर येतील किंवा साक्षीदाराच्या साक्षवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. उलट तपासणीची मूलभूत तत्त्वे खटल्याच्या…

माथेरानमधील हाताने ओढल्या जाणाऱ्या रिक्षा बंद करा | SUPREME COURT

सर्वोच्च न्यायालयाचे महाराष्ट्र सरकारला आदेश नवी दिल्ली, दि. ८ ऑगस्ट, २०२५ – महाराष्ट्रातील पर्यटनस्थळ तसेच थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या माथेरानमध्ये हाताने ओढण्यात येणाऱ्या रिक्षा तातडीने बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हाताने रिक्षा ओढणे ही एक अमानवी प्रथा आहे. देशात अशी अमानवी प्रथा सुरू राहणे हे मानवी प्रतिष्ठेचे उल्लंघन आहे. या प्रथेमुळे सर्व नागरिकांना…

फ्लॅटच्या आकारानुसार मेंटेनन्स चार्जेस द्यावे लागणार; मुंबई हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण निकाल | BOMBAY HIGH COURT

‘महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अॅक्ट’मधील तरतूद बंधनकारक मुंबई, दि. ८ ऑगस्ट, २०२५ – हाऊसिंग सोसायट्यांमध्ये आकारण्यात येणाऱ्या देखभाल शुल्क अर्थात मेंटेनन्स चार्जेसबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अॅक्ट, १९७० नुसार गृहनिर्माण संकुलांमध्ये मोठा फ्लॅट असलेल्या फ्लॅटमालकांना जास्त देखभाल शुल्क भरावे लागेल. फ्लॅटच्या आकारानुसार मेंटेनन्स चार्जेस द्यावे लागेल, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पुण्यातील ट्रेझर पार्क या निवासी…

ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत ‘या’ तक्रारींवर एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी प्राथमिक चाैकशीची गरज नाही | MADRAS HIGH COURT

उच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल; विलंब टाळणे हाच कायदेशीर हेतू चेन्नई, दि. २७ जुलै २०२५- अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ च्या तरतुदींनुसार, जर तक्रारीत कायद्याअंतर्गत दखलपात्र गुन्हा उघड झाल्यास एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी कोणतीही प्राथमिक चौकशी करण्याची गरज नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अॅट्राॅसिटीच्या तक्रारी तातडीने नोंदवून घेतल्या पाहिजेत. त्यात कुठलाही प्रक्रियात्मक अडथळा…