दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) लोकांना आरटीआयमध्ये मोफत माहिती मिळवण्याचा अधिकार – RTI 2005 Act | HIGH COURT JUDGEMENT

Last updated on September 16th, 2025 at 03:20 pm

माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत – आरटीआय (RTI) सरकारी कार्यालयांतून माहिती मिळवण्याच्या अधिकाराबाबत उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. दारिद्र्यरेषेखालील – बीपीएल (BPL) लोकांना आरटीआयमध्ये मोफत माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे. अशा कुटुंबांतील व्यक्तींकडून शुल्क आकारणे हे २००५ च्या आरटीआय कायद्यांतर्गत मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा तेलंगणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयाने संपूर्ण देशभरातील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांचा मोफत माहिती मिळवण्याचा अधिकार अधोरेखित केला आहे. 

Telangana High Court

दारिद्र्यरेषेखालील – बीपीएल (BPL) लोकांना शुल्क आकारणे मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन

तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती टी. माधवी देवी यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला आहे. महाबुबाबाद जिल्ह्यातील कायद्याचा विद्यार्थी असलेल्या गदिपल्ली गणेश यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने सुनावणी घेतली. याचवेळी आरटीआय कायद्यातील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाच्या अधिकारावर बोट ठेवत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.  

पात्र अर्जदारांना वगळण्यात येत असल्याचा संशय व्यक्त करून याचिकाकर्त्या गणेश यांनी गावातील इंदिराम्मा इंदूलू गृहनिर्माण योजनेच्या लाभार्थ्यांची माहिती मागितली होती. त्यावर सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे छपाई खर्चापोटी ६,१७१ रुपये शुल्काची मागणी केली. त्यावर गणेश यांनी आक्षेप घेतला. पुढे प्रथम अपीलीय प्राधिकरण आणि तेलंगणा माहिती आयोग या दोन्ही ठिकाणी अपील करूनही गणेश यांना दिलासा नाकारण्यात आला. अखेर गणेश यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली.   

रिट याचिकेवर सुनावणी करीत न्यायमूर्ती माधवी देवी यांनी दारिद्र्यरेषेखालील (Below Poverty Line)कुटुंबातील लोकांच्या अधिकाराचा महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला. माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ७(५) मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की बीपीएल श्रेणीतील अर्थात दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तींना आरटीआय (RTI) मध्ये माहिती मोफत उपलब्ध करावी. राज्यपातळीवरील कोणतेही निर्देश २००५ च्या माहिती अधिकार कायद्याला रद्द करू शकत नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा निकाल संपूर्ण देशभरातील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील लोकांना मोठा दिलासा देणारा ठरला आहे. 

• बीपीएल (BPL) श्रेणीतील अर्थात दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तींना आरटीआयमध्ये माहिती मोफत उपलब्ध करावी. माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ७(५) मध्ये तशी स्पष्ट तरतूद आहे.
• राज्यपातळीवरील कोणतेही निर्देश २००५ च्या माहिती अधिकार कायद्याला रद्द करू शकत नाहीत.  
• दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांतील व्यक्तींकडून शुल्क आकारणे हे २००५ च्या आरटीआय कायद्यांतर्गत मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन आहे