चेक बाऊन्स प्रकरणात तुरुंगवारी टाळता येऊ शकते; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल | SUPREME COURT
पक्षकारांमध्ये तडजोड झाल्यानंतर शिक्षा कायम ठेवता येत नाही
नवी दिल्ली, दि. ३ सप्टेंबर, २०२५ – चेक बाऊन्सच्या प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर तक्रारदाराशी तडजोड झाल्यास आरोपी व्यक्तीची तुरुंगवारी टाळता येते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. एकदा पक्षकारांमध्ये तडजोड करारावर स्वाक्षरी झाली की ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स’ कायद्याच्या कलम १३८ अंतर्गत शिक्षा कायम ठेवता येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
चेक बाऊन्सचा गुन्हा प्रामुख्याने एक दिवाणी स्वरुपाचा गुन्हा होता. तो तडजोज करण्यायोग्यच गुन्हा आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. याचवेळी आपल्या जुन्या निकालाचा हवाला दिला. पूर्वीच्या निकालामध्ये ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स’ कायद्याच्या कलम १३८ अंतर्गत गुन्हा दिवाणी स्वरुपाचा गुन्हा मानला आहे. त्याचा अर्थ पक्षकारांनी उपस्थित केलेले मुद्दे हे खासगी स्वरुपाचे असतात. ते मुद्दे ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स’ कायद्याची विश्वासार्हता भक्कम करण्यासाठी गुन्हेगारी अधिकाराच्या कक्षेत आणले जातात, असे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले.
पंजाबमधील चेक बाऊन्सचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी आले होते. त्या प्रकरणात पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने पक्षकारांमध्ये तडजोड झाल्यानंतरही चेक बाऊन्स प्रकरणातील शिक्षा रद्द करण्यास नकार दिला हाेता. उच्च न्यायालयाचा तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे.
पक्षकार परस्परांमध्ये तडजोड करार करतात आणि संबंधित गुन्ह्याच्या खटल्यात दुरुस्ती करतात. खटल्याच्या प्रक्रियेपासून स्वतःला वाचवण्यासाठी ते तशा स्वरुपाचा तडजोड करार करतात. एकदा तक्रारदाराने कथित फसवणुकीची पूर्ण रक्कम स्वीकारून तडजोड करारावर स्वाक्षरी केली की ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स’ कायद्याच्या कलम १३८ अंतर्गत तरतूद निष्प्रभ ठरू शकत नाही. त्याआधारे कनिष्ठ न्यायालयांनी ठोठावलेली शिक्षा रद्द करावी लागेल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
