महिलेला सामायिक घरात राहण्यापासून रोखणे हा काैटुंबिक हिंसाचारच! Domestic Violence | BOMBAY HIGH COURT
मुंबई हायकोर्टाचा निकाल; आडकाठी आणणाऱ्यांवर फाैजदारी कारवाई होणार
सामायिक घरात राहण्याच्या कुटुंबियांच्या हक्काबाबत (Family rights) मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. महिलेला सामायिक घरात राहण्यापासून रोखता येणार नाही. जर कोणी महिलेला सामायिक घरात राहण्यापासून रोखले तर तो काैटुंबिक हिंसाचाराचा गुन्हा ठरतो. २००५ च्या घरगुती हिंसाचार संरक्षण कायदाच्या कलम ३ मध्ये ही तरतूद आहे, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. त्यानुसार महिलेच्या हक्कामध्ये आडकाठी आणणाऱ्यांवर फाैजदारी कारवाई होणार आहे.
२००५ च्या घरगुती हिंसाचार संरक्षण कायदाच्या (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005) कलम १७ अंतर्गत सामायिक घरात राहण्याचा अधिकार अबाधित आहे. इतर कोणतेही हक्क किंवा फायदेशीर हितसंबंध या अधिकारावर परिणाम करीत नाहीत. अर्थात इतर गोष्टी काहीही असल्या तरी महिलांचा सामायिक घरात राहण्याचा अधिकार अस्तित्वात राहतो, असे उच्च न्यायालयाच्या (Bombay high court) न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांनी आपल्या निकालपत्रात (Judgment) म्हटले आहे.
न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी जे प्रकरण आले होते, त्यातील प्रतिवादी महिला ही अर्जदाराच्या भावाची पत्नी आहे. अर्जदाराने तिला सामायिक घरात राहण्यास रोखले होते. अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने (Additional sessions court) प्रतिवादी महिला आणि तिच्या मुलाला सामायिक घरात राहण्यास मुभा दिली होती. त्या निर्णयाला महिलेच्या दिराने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्याच्या फौजदारी पुनर्विचार अर्जावर न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांनी निकाल दिला. संबंधित प्रतिवादी महिला २००४ नंतर तिच्या पतीसोबत कधीही सामायिक घरात राहिली नाही, तर घरगुती हिंसाचार संरक्षण कायदा २००५ मध्येच लागू झाला होता. तसेच प्रतिवादी महिला व तिच्या दिवंगत पतीमध्ये घटस्फोट झाला होता, या कारणांच्या साहाय्याने अर्जदाराने महिलेच्या दाव्याला विरोध केला.
प्रतिवादी महिला २००४ नंतर कधीही सामायिक घरात राहिली नाही, असा दावा करुन तिच्या हक्कात आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न चुकीचा असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. घरगुती हिंसाचार संरक्षण कायद्याच्या कलम २(अ) अंतर्गत ‘पीडित व्यक्ती’ आणि कलम २(फ) अंतर्गत ‘घरगुती संबंध’ या दोन्ही व्याख्या कधीही घरगुती संबंधामध्ये राहिलेल्या महिलांना लागू होतात. ‘कोणत्याही वेळी एकत्र राहिले आहेत’ या शब्दाचा अर्थ मागील सहवासाचा समावेश करण्यासाठी लावण्यात आला, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि महिलेचा सामायिक घरात राहण्याचा हक्क अबाधित ठेवला.
