खटला ढिम्म, दीर्घकाळ डांबणे हा मूलभूत हक्कांवर घाला | High Court

Last updated on August 1st, 2025 at 09:55 pm

– दीर्घकाळ तुरुंगात डांबणे. हा मूलभूत हक्कांवर घाला – मुंबई उच्च न्यायालय.

मुंबई – आरोपीला अटक करायची. मात्र खटला जलदगतीने न चालवता ढिम्म राहायचे हे अन्यायकारक आहे. राज्य सरकारने अशा कारभारातून संवैधानिक कर्तव्याचे उल्लंघन केले आहे. खटला रेंगाळत ठेवून आरोपीला ‘दिर्घकाळ तुरुंगात डांबणे म्हणजे मूलभूत हक्कांवर घाला आहे’, अशी स्पष्ट निरीक्षणे नोंदवत उच्च न्यायालयाने पोलिसांना जबरदस्त तडाखा दिला. आठ वर्षे तुरुंगात राहिलेल्या आरोपीला जामीन देताना न्यायालयाने सरकारचे कान उपटले.

२०१६ मध्ये हत्येच्या गुन्ह्यात आरोपी संजय मोहोळला अटक केली होती. तेव्हापासून तो न्यायालयीन कोठडीत आहे. खटला जलदगतीने न चालवता दिर्घकाळ तुरुंगात डांबून ठेवलेय, याकडे लक्ष वेधत मोहोळने अ‍ॅड. वैभव लवंडे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जामीनासाठी दाद मागितली होती. गुणवत्तेच्या आधारे नको, तर दिर्घकाळ डांबून ठेवल्याच्या कारणावरुन जामीन द्या, अशी विनंती मोहोळने केली होती. जामीन अर्जावर सुनावणी घेत न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी मोहोळची विनंती मान्य केली. न्यायालयाने सरकारी पक्षाच्या ढिम्म कारभारावर बोट ठेवले आणि मोहोळला ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर तुरुंगातून सोडून देण्याचे आदेश दिले. मोहोळविरुद्ध पुण्यातील अलंकार पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने जामीन देताना त्याला तपास अधिकाऱ्यांनी बोलावल्याशिवाय पुणे जिल्ह्यात प्रवेश न करण्याची अट घातली आहे. तसेच कनिष्ठ न्यायालयाला गुणवत्तेच्या आधारे खटल्याचा निर्णय देण्याचे निर्देश दिले.

• जलदगतीने खटला चालवणे हा राज्यघटनेच्या कलम २१ अन्वये हमी दिलेल्या जगण्याचा व स्वातंत्र्याचा एक पैलू आहे.

• जलदगती खटला राज्यघटनेने हमी दिलेल्या ‘वाजवी, निष्पक्ष आणि न्याय्य’ प्रक्रियेचा एक आवश्यक घटक आहे. याच अनुषंगाने आरोपींवर जलदगतीने खटला चालवणे हे राज्य सरकारचे संवैधानिक कर्तव्यच आहे.

• अर्जदार आरोपीच्या बाबतीत सरकारने जलदगतीने खटला चालविण्याच्या संवैधानिक कर्तव्याचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे अर्जदाराच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आली आहे.

६ वर्षांत केवळ ८ साक्षीदार तपासले :

संजय मोहोळला २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी अटक केली होती. त्यानंतर ९ मे २०१६ रोजी आरोपपत्र दाखल केले. पुढच्या ८ वर्षे २ महिन्यांच्या अवधीत खटला पूर्ण झाला नाही. ६ वर्षांत केवळ ८ साक्षीदार तपासले, तर उर्वरित साक्षीदार तपासण्यासाठी आणखी खूप वेळ लावला जाईल, अशी शक्यता वर्तवून न्यायालयाने जामीन अर्जावरील पोलिसांचा आक्षेप धुडकावला.

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालांचा संदर्भ :

अर्जदार मोहोळतर्फे अ‍ॅड. भूषण राऊत यांनी युक्तिवाद केला. एखाद्या आरोपीला सलग आठ वर्षे तुरुंगात ठेवणे हा त्या व्यक्तीच्या मुलभूत हक्कांवर आघात आहे. राज्यघटनेने व्यक्तिस्वातंत्र्याला सर्वोच्च महत्त्व दिले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यांमध्ये जलदगतीने खटला चालवणे हा आरोपीचा हक्क असल्याचे स्पष्ट केले आहे, याकडे अ‍ॅड. राऊत यांनी लक्ष वेधले. न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला.