आजोळच्या मालमत्तेत मुलांना जन्मसिद्ध अधिकार नाही; हायकोर्टाचा मोठा निर्णय | BOMBAY HIGH COURT

Share Now

मुंबई, दि. ६ ऑगस्ट, २०२५ – आजोळच्या मालमत्तेतील हक्काबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. आजोळच्या मालमत्तेत मुलांना जन्मसिद्ध अधिकार नाही. आई हयात असताना मुलगा वा मुलगी तिच्या आजोळच्या मालमत्तेमध्ये हिस्सा मागू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. मातृवंशातून मिळणारी मालमत्ता वडिलोपार्जित मालमत्ता मानली जात नाही. त्यामुळे त्या मालमत्तेवर नातवंडांना कोणताही जन्मसिद्ध अधिकार मिळत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

औरंगाबाद खंडपीठातील न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्मे यांनी ‘विश्वंभर निकम विरुद्ध सुनंदा सुर्यवंशी’ या प्रकरणात हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. महिलेने तिच्या आजोबांच्या मालकीच्या जमिनीच्या बाबतीत घोषणा, विभाजन, ताबा, कायमस्वरूपी मनाई आणि अंतरिम लाभाची मागणी केली होती. तिने मामा आणि मावशींच्या संयुक्त कुटुंब मालमत्तेतील आईच्या १/८ वाट्यामध्ये आपला अर्धा हक्क असल्याचा दावा केला होता. आईचा हक्क तिच्या मामांनी नाकारला. मामाने शेतीचे उत्पन्न रोखले तसेच मालमत्तेमध्ये त्रयस्थ हितसंबंध निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, असा युक्तीवाद महिलेच्या वकिलांनी न्यायालयात केला. 

महिलेच्या या दाव्यावर तिच्या दोन मामांनी तीव्र आक्षेप घेतला. किंबहुना तिचा दावा फेटाळण्याची मागणी करीत दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या आदेश VII नियम ११ अंतर्गत अर्ज दाखल केला. मालमत्तेमध्ये वाटा मागणरी महिला ही नात आहे. त्यामुळे तिचा आजोळच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेवर जन्मसिद्ध हक्क नाही. विशेषतः आई हयात असताना ती अशाप्रकारे आजोळच्या मालमत्तेवर हक्क सांगूच शकत नाही, असा युक्तीवाद महिलेच्या मामांच्या वकिलांनी केला. याच कारणावरुन मालमत्तेवरील महिलेचा दावा फेटाळण्याचीही विनंती केली.  

कनिष्ठ न्यायालयाने महिलेच्या मामांचा अर्ज मंजूर केला नव्हता. आजोळच्या मालमत्तेवरील महिलेच्या हक्काचा मुद्दा पूर्ण सुनावणीनंतरच निश्चित केला जाईल, असे कनिष्ठ न्यायालयाने म्हटले होते. त्यानंतर प्रतिवादी दोघा मामांनी (विश्वंभर व अनंत नामदेव निकम) उच्च न्यायालयात दिवाणी पुनर्विचार अर्ज केला होता. त्यावर सुनावणी घेऊन न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्मे यांनी महिलेचा आजोळच्या मालमत्तेवरील जन्मसिद्ध हक्क नाकारला. मातृवंशातून मिळालेली मालमत्ता वडिलोपार्जित मालमत्ता ठरत नाही. त्या मालमत्तेवर नातवंडांच्या नावे जन्मसिद्ध हक्क निर्माण करू शकत नाही, असा निर्णय न्यायमूर्ती ब्रह्मे यांच्या एकलपीठाने दिला आहे. 

‘विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्पष्टीकरणाचा हवाला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. मातृवंशातून मिळालेली मालमत्ता ही अडथळाग्रस्त वारसा म्हणून वर्गीकृत केली जाते. कारण त्यात नातवंडांना जन्मतः रस नसतो, असे न्यायमूर्ती ब्रह्मे यांनी म्हटले. या प्रकरणात अॅड. सुशांत दीक्षित यांनी अर्जदारांची बाजू मांडली, तर अॅड. स्वप्नील देशमुख यांनी प्रतिवादींतर्फे युक्तीवाद केला.

न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण निरिक्षणे




Share Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *